काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राईले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई राहातको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
 
आजको संसद् बैठकमा बोल्दै सांसद राईले महामारीका कारण निजी विद्यालयका शिक्षकहरु ठूलो समस्यामा परेको बताइन्। उनीहरुलाई तत्काल राहात प्याकेज घोषणा गर्न शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
  
निजी क्षेत्रका झण्डै १० हजार विद्यालयमा २ लाख शिक्षक कार्यरत छन्। उनीहरुले चैतदेखि नै तलब पाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरु मर्नु बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नाफा कमाएका विद्यालयले अहिले आपत् परेका बेला आफ्ना कर्मचारी, शिक्षक, घरभाडा लगायतको खर्च धान्न सक्लान्। तर, कतिपय विद्यालय आयव्यय बराबर हुनेगरी सञ्चालनमा छन्।

"हामीले उद्योगधन्दा, पर्यटन सेवालाई पुनर्उत्थान गर्ने भनेर राहातका प्याकेज ल्याएका छौं," सांसद राईले भनिन्, "शिक्षकहरुलाई कसरी बचाउने र यो पेशालाई कसरी मर्यादित बन्न दिने भन्ने कुरामा केही भएको देखिँदैन।"
 
सबै निजी विद्यालयहरुको अवस्था एकै खालको नरहेको उनकाे भनाइ छ। "कतिले हिजो राम्रैसँग नाफा कमाएका छन्। नाफा कमाएका विद्यालयले अहिले आपत् परेका बेला आफ्ना कर्मचारी, शिक्षक, घरभाडा लगायतको खर्च धान्न सक्लान्। तर, कतिपय विद्यालय आय-व्यय बराबर हुनेगरी सञ्चालनमा छन्," सांसद राईले भनिन्।

सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा निजी विद्यालयहरुकाे वर्गीकरण गरेर त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुका लागि केही न केही राहात प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।  "शिक्षकहरु बाँच्‍न सकेनन् भने विद्यार्थी पनि बाँच्दैनन्, उनीहरुको पढाइ बच्दैन्। त्यो नबाँचे देश कसरी समृद्ध बन्छ?," उनले प्रश्न गरिन्, "यो अप्ठ्यारो अवस्था हो। सरकारले सबैलाई एउटै तरिकाबाट राहात दिन नसक्ला, तर केही न केही गृहकार्य गरेर राहत प्याकेज ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।"

" /> काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राईले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई राहातको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
 
आजको संसद् बैठकमा बोल्दै सांसद राईले महामारीका कारण निजी विद्यालयका शिक्षकहरु ठूलो समस्यामा परेको बताइन्। उनीहरुलाई तत्काल राहात प्याकेज घोषणा गर्न शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
  
निजी क्षेत्रका झण्डै १० हजार विद्यालयमा २ लाख शिक्षक कार्यरत छन्। उनीहरुले चैतदेखि नै तलब पाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरु मर्नु बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नाफा कमाएका विद्यालयले अहिले आपत् परेका बेला आफ्ना कर्मचारी, शिक्षक, घरभाडा लगायतको खर्च धान्न सक्लान्। तर, कतिपय विद्यालय आयव्यय बराबर हुनेगरी सञ्चालनमा छन्।

"हामीले उद्योगधन्दा, पर्यटन सेवालाई पुनर्उत्थान गर्ने भनेर राहातका प्याकेज ल्याएका छौं," सांसद राईले भनिन्, "शिक्षकहरुलाई कसरी बचाउने र यो पेशालाई कसरी मर्यादित बन्न दिने भन्ने कुरामा केही भएको देखिँदैन।"
 
सबै निजी विद्यालयहरुको अवस्था एकै खालको नरहेको उनकाे भनाइ छ। "कतिले हिजो राम्रैसँग नाफा कमाएका छन्। नाफा कमाएका विद्यालयले अहिले आपत् परेका बेला आफ्ना कर्मचारी, शिक्षक, घरभाडा लगायतको खर्च धान्न सक्लान्। तर, कतिपय विद्यालय आय-व्यय बराबर हुनेगरी सञ्चालनमा छन्," सांसद राईले भनिन्।

सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा निजी विद्यालयहरुकाे वर्गीकरण गरेर त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुका लागि केही न केही राहात प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।  "शिक्षकहरु बाँच्‍न सकेनन् भने विद्यार्थी पनि बाँच्दैनन्, उनीहरुको पढाइ बच्दैन्। त्यो नबाँचे देश कसरी समृद्ध बन्छ?," उनले प्रश्न गरिन्, "यो अप्ठ्यारो अवस्था हो। सरकारले सबैलाई एउटै तरिकाबाट राहात दिन नसक्ला, तर केही न केही गृहकार्य गरेर राहत प्याकेज ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।"

"> सांसद राईको प्रश्न- भोलि विद्यालय खुल्दा शिक्षक बाँच्नु पर्दैन?: Dekhapadhi
सांसद राईको प्रश्न- भोलि विद्यालय खुल्दा शिक्षक बाँच्नु पर्दैन? <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राईले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई राहातको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।<br /> &nbsp;<br /> आजको संसद् बैठकमा बोल्दै सांसद राईले महामारीका कारण निजी विद्यालयका शिक्षकहरु ठूलो समस्यामा परेको बताइन्। उनीहरुलाई तत्काल राहात प्याकेज घोषणा गर्न शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> निजी क्षेत्रका झण्डै १० हजार विद्यालयमा २ लाख शिक्षक कार्यरत छन्। उनीहरुले चैतदेखि नै तलब पाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरु मर्नु बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">नाफा कमाएका विद्यालयले अहिले आपत् परेका बेला आफ्ना कर्मचारी, शिक्षक, घरभाडा लगायतको खर्च धान्न सक्लान्। तर, कतिपय विद्यालय आयव्यय बराबर हुनेगरी सञ्चालनमा छन्।</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">&quot;हामीले उद्योगधन्दा, पर्यटन सेवालाई पुनर्उत्थान गर्ने भनेर राहातका प्याकेज ल्याएका छौं,&quot; सांसद राईले भनिन्, &quot;शिक्षकहरुलाई कसरी बचाउने र यो पेशालाई कसरी मर्यादित बन्न दिने भन्ने कुरामा केही भएको देखिँदैन।&quot;<br /> &nbsp;<br /> सबै निजी विद्यालयहरुको अवस्था एकै खालको नरहेको उनकाे भनाइ छ। &quot;कतिले हिजो राम्रैसँग नाफा कमाएका छन्। नाफा कमाएका विद्यालयले अहिले आपत् परेका बेला आफ्ना कर्मचारी, शिक्षक, घरभाडा लगायतको खर्च धान्न सक्लान्। तर, कतिपय विद्यालय आय-व्यय बराबर हुनेगरी सञ्चालनमा छन्,&quot; सांसद राईले भनिन्।</p> <p style="text-align: justify;">सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा निजी विद्यालयहरुकाे वर्गीकरण गरेर त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुका लागि केही न केही राहात प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको माग छ। &nbsp;&quot;शिक्षकहरु बाँच्&zwj;न सकेनन् भने विद्यार्थी पनि बाँच्दैनन्, उनीहरुको पढाइ बच्दैन्। त्यो नबाँचे देश कसरी समृद्ध बन्छ?,&quot; उनले प्रश्न गरिन्, &quot;यो अप्ठ्यारो अवस्था हो। सरकारले सबैलाई एउटै तरिकाबाट राहात दिन नसक्ला, तर केही न केही गृहकार्य गरेर राहत प्याकेज ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।&quot;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्