काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भोलि हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको विषयले प्रवेश नपाउने भएको छ। 

कार्यसूचीमा एमसीसीभन्दा अन्य विषयलाई महत्व दिइएकाले बहुप्रतिक्षित यो विषय पछि पर्ने बताइएको छ। “एमसीसीका बारेमा भोलि नै छलफल हुँदैन। केही दिनपछि छलफल होला”, नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले देखापढीसँग भने। 

एमसीसी अघि स्थायी कमिटी बैठकमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, भारतसँगको सीमा समस्या तथा त्यसको समाधान, सरकारको कामको समीक्षा तथा पार्टी एकताका बाँकी कामहरूका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। 

यी विषयमा छलफल सकिएपछि मात्र एमसीसीले प्रवेश पाउने छ। पार्टी एकतालगायतका सुल्झन नसकेका विषयका कारण एमसीसी अजेन्डामा पछि परेको हो।

एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ नेकपामा दुई धार प्रष्ट रुपमा देखिएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै दुई फरक धारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

एमसीसी परियोजनामा सम्झौता हुँदाको सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष दाहाल अहिले नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक हुन्। दाहाल अहिले त्यही सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्। 

प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेकपामा एमसीसीबारे तीब्र विवाद रहेको र स्पष्ट दुई धार देखिएको लुकाएनन्। उनले थपे, “नेकपामा एमसीसीका सम्बन्धमा दुई वटा धार प्रष्टै देखिएको छ। एउटा यथावत पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धार छ। अर्को यथास्थितीमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने दाहालसहितका नेताहरूको धार छ। म पनि पारित हुन हुँदैन भन्ने धारमा छु।” 

“सरकारको तर्फबाट एमसीसी संसदमा गएछ भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जवाफ दिनुहुन्छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा भने एमसीसीका बारेमा सबै नेताले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुहुन्छ”,  प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। 

५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको एमसीसी परियोजनामा २०७४ साल २९ भदौमा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए भने उनलाई सत्ता साझेदारीमा सघाएको थियो तत्कालिन नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले। 

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठमा पार्टी एकता भएपछि नेकपा बनेको थियो। तत्कालिन माओवादीको समर्थन लिएर नै देउवाले एमसीसीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएका थिए। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

आफै सरकारमा हुँदा गरेको सम्झौता भएकाले दाहाललगायतले त्यसको जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने एमसीसी पक्षधरको धारणा रहँदै आएको छ।

त्यतिबेला एमसीसी परियोजनामा सम्झौता हुँदाको सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष दाहाल अहिले नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक हुन्। दाहाल अहिले त्यही सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्। 

सम्झौताका केही बुँदा नसच्च्याई संसदबाट पारित गर्न नहुने उनको भनाई रहँदै आएको छ। तर आफै सरकारमा हुँदा गरेको सम्झौता भएकाले दाहाललगायतले त्यसको जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने पूर्व माओवादीकै एक नेता बताउँछन्।

“त्यतिबेला हामी पनि सामेल भएको सरकारले गरेको सम्झौता हो। हामीले यसको जस-अपजस सबै बोक्नुपर्छ। त्यतिबेला गर्ने, अहिले चाँहि भाग्न मिल्दैन। कि त्योबेला हामीले राष्ट्रघात गरेका रहेछौं अब सच्च्याउँछौं भनेर खुल्ला रुपमा माफी मागेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ। अन्यथा अहिले एमसीसीको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने अघिल्लो सरकारले गरको सम्झौतालाई हेरफेर नगरी संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन्।  

एमसीसीबारे छलफल गर्न भनी यसअघि २७ र ३२ जेठमा बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक कुनै निश्कर्षमा पुग्न नसकी स्थगित भएको थियो। त्यस्तै, यसअघि दुईपटक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको भए पनि बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। 

२० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित रूपमा नै बैठक राख्नुपर्ने माग गरेपछि २४ वैशाखका लागि बैठक बोलाइएको थियो। तर, कोरोना भाइरसको महामारीको कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। त्यसपछि १० असारमा स्थायी कमिटीको वैठक दुई अध्यक्षले मन्तब्य राखेपछि स्थगित गरिएको थियो। स्थगित वैठक भोलि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ।
 

" /> काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भोलि हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको विषयले प्रवेश नपाउने भएको छ। 

कार्यसूचीमा एमसीसीभन्दा अन्य विषयलाई महत्व दिइएकाले बहुप्रतिक्षित यो विषय पछि पर्ने बताइएको छ। “एमसीसीका बारेमा भोलि नै छलफल हुँदैन। केही दिनपछि छलफल होला”, नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले देखापढीसँग भने। 

एमसीसी अघि स्थायी कमिटी बैठकमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, भारतसँगको सीमा समस्या तथा त्यसको समाधान, सरकारको कामको समीक्षा तथा पार्टी एकताका बाँकी कामहरूका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। 

यी विषयमा छलफल सकिएपछि मात्र एमसीसीले प्रवेश पाउने छ। पार्टी एकतालगायतका सुल्झन नसकेका विषयका कारण एमसीसी अजेन्डामा पछि परेको हो।

एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ नेकपामा दुई धार प्रष्ट रुपमा देखिएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै दुई फरक धारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

एमसीसी परियोजनामा सम्झौता हुँदाको सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष दाहाल अहिले नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक हुन्। दाहाल अहिले त्यही सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्। 

प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेकपामा एमसीसीबारे तीब्र विवाद रहेको र स्पष्ट दुई धार देखिएको लुकाएनन्। उनले थपे, “नेकपामा एमसीसीका सम्बन्धमा दुई वटा धार प्रष्टै देखिएको छ। एउटा यथावत पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धार छ। अर्को यथास्थितीमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने दाहालसहितका नेताहरूको धार छ। म पनि पारित हुन हुँदैन भन्ने धारमा छु।” 

“सरकारको तर्फबाट एमसीसी संसदमा गएछ भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जवाफ दिनुहुन्छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा भने एमसीसीका बारेमा सबै नेताले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुहुन्छ”,  प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। 

५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको एमसीसी परियोजनामा २०७४ साल २९ भदौमा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए भने उनलाई सत्ता साझेदारीमा सघाएको थियो तत्कालिन नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले। 

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठमा पार्टी एकता भएपछि नेकपा बनेको थियो। तत्कालिन माओवादीको समर्थन लिएर नै देउवाले एमसीसीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएका थिए। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

आफै सरकारमा हुँदा गरेको सम्झौता भएकाले दाहाललगायतले त्यसको जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने एमसीसी पक्षधरको धारणा रहँदै आएको छ।

त्यतिबेला एमसीसी परियोजनामा सम्झौता हुँदाको सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष दाहाल अहिले नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक हुन्। दाहाल अहिले त्यही सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्। 

सम्झौताका केही बुँदा नसच्च्याई संसदबाट पारित गर्न नहुने उनको भनाई रहँदै आएको छ। तर आफै सरकारमा हुँदा गरेको सम्झौता भएकाले दाहाललगायतले त्यसको जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने पूर्व माओवादीकै एक नेता बताउँछन्।

“त्यतिबेला हामी पनि सामेल भएको सरकारले गरेको सम्झौता हो। हामीले यसको जस-अपजस सबै बोक्नुपर्छ। त्यतिबेला गर्ने, अहिले चाँहि भाग्न मिल्दैन। कि त्योबेला हामीले राष्ट्रघात गरेका रहेछौं अब सच्च्याउँछौं भनेर खुल्ला रुपमा माफी मागेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ। अन्यथा अहिले एमसीसीको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने अघिल्लो सरकारले गरको सम्झौतालाई हेरफेर नगरी संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन्।  

एमसीसीबारे छलफल गर्न भनी यसअघि २७ र ३२ जेठमा बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक कुनै निश्कर्षमा पुग्न नसकी स्थगित भएको थियो। त्यस्तै, यसअघि दुईपटक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको भए पनि बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। 

२० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित रूपमा नै बैठक राख्नुपर्ने माग गरेपछि २४ वैशाखका लागि बैठक बोलाइएको थियो। तर, कोरोना भाइरसको महामारीको कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। त्यसपछि १० असारमा स्थायी कमिटीको वैठक दुई अध्यक्षले मन्तब्य राखेपछि स्थगित गरिएको थियो। स्थगित वैठक भोलि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ।
 

"> नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : पहिलो दिन एमसीसीले प्रवेश नपाउने: Dekhapadhi एमसीसीबारे सत्ताधारी नेकपामा स्पष्ट दुई धार
  • तत्कालिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको थियो 
  • ">
    नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : पहिलो दिन एमसीसीले प्रवेश नपाउने <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भोलि हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको विषयले प्रवेश नपाउने भएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">कार्यसूचीमा एमसीसीभन्दा अन्य विषयलाई महत्व दिइएकाले बहुप्रतिक्षित यो विषय पछि पर्ने बताइएको छ।&nbsp;&ldquo;एमसीसीका बारेमा भोलि नै छलफल हुँदैन। केही दिनपछि छलफल होला&rdquo;, नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले देखापढीसँग भने।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">एमसीसी अघि स्थायी कमिटी बैठकमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, भारतसँगको सीमा समस्या तथा त्यसको समाधान, सरकारको कामको समीक्षा तथा पार्टी एकताका बाँकी कामहरूका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">यी विषयमा छलफल सकिएपछि मात्र एमसीसीले प्रवेश पाउने छ। पार्टी एकतालगायतका सुल्झन नसकेका विषयका कारण एमसीसी अजेन्डामा पछि परेको हो।</p> <p style="text-align: justify;">एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ नेकपामा दुई धार प्रष्ट रुपमा देखिएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै दुई फरक धारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">एमसीसी परियोजनामा सम्झौता हुँदाको सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष दाहाल अहिले नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक हुन्। दाहाल अहिले त्यही सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्।&nbsp;</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेकपामा एमसीसीबारे तीब्र विवाद रहेको र स्पष्ट दुई धार देखिएको लुकाएनन्। उनले थपे, &ldquo;नेकपामा एमसीसीका सम्बन्धमा दुई वटा धार प्रष्टै देखिएको छ। एउटा यथावत पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धार छ। अर्को यथास्थितीमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने दाहालसहितका नेताहरूको धार छ। म पनि पारित हुन हुँदैन भन्ने धारमा छु।&rdquo;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;सरकारको तर्फबाट एमसीसी संसदमा गएछ भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जवाफ दिनुहुन्छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा भने एमसीसीका बारेमा सबै नेताले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुहुन्छ&rdquo;, &nbsp;प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको एमसीसी परियोजनामा २०७४ साल २९ भदौमा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए भने उनलाई सत्ता साझेदारीमा सघाएको थियो तत्कालिन नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठमा पार्टी एकता भएपछि नेकपा बनेको थियो। तत्कालिन माओवादीको समर्थन लिएर नै देउवाले एमसीसीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएका थिए। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">आफै सरकारमा हुँदा गरेको सम्झौता भएकाले दाहाललगायतले त्यसको जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने एमसीसी पक्षधरको धारणा रहँदै आएको छ।</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">त्यतिबेला एमसीसी परियोजनामा सम्झौता हुँदाको सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष दाहाल अहिले नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक हुन्। दाहाल अहिले त्यही सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">सम्झौताका केही बुँदा नसच्च्याई संसदबाट पारित गर्न नहुने उनको भनाई रहँदै आएको छ। तर आफै सरकारमा हुँदा गरेको सम्झौता भएकाले दाहाललगायतले त्यसको जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने पूर्व माओवादीकै एक नेता बताउँछन्।</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;त्यतिबेला हामी पनि सामेल भएको सरकारले गरेको सम्झौता हो। हामीले यसको जस-अपजस सबै बोक्नुपर्छ। त्यतिबेला गर्ने, अहिले चाँहि भाग्न मिल्दैन। कि त्योबेला हामीले राष्ट्रघात गरेका रहेछौं अब सच्च्याउँछौं भनेर खुल्ला रुपमा माफी मागेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ। अन्यथा अहिले एमसीसीको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन&rsquo;, उनले भने।</p> <p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीले भने अघिल्लो सरकारले गरको सम्झौतालाई हेरफेर नगरी संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन्। &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">एमसीसीबारे छलफल गर्न भनी यसअघि २७ र ३२ जेठमा बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक कुनै निश्कर्षमा पुग्न नसकी स्थगित भएको थियो। त्यस्तै, यसअघि दुईपटक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको भए पनि बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">२० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित रूपमा नै बैठक राख्नुपर्ने माग गरेपछि २४ वैशाखका लागि बैठक बोलाइएको थियो। तर, कोरोना भाइरसको महामारीको कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। त्यसपछि १० असारमा स्थायी कमिटीको वैठक दुई अध्यक्षले मन्तब्य राखेपछि स्थगित गरिएको थियो। स्थगित वैठक भोलि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ।<br /> &nbsp;</p>
    Machapuchre Detail Page
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्