काठमाडाैं। उपसभामुखको रिक्त पद पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
नेपालको संविधानअनुसार उपसभामुखको अविलम्ब व्यवस्थाका निम्ति परमादेशको आदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालाय, संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा तथा सभामुखको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानून आयोगलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले रिट निवेदन दायर गरे।
संविधानअनुसार उपसभामुखको पद एक महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निवेदनमा उक्त पदको निर्वाचनका निम्ति सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
यही ९ असारमा दायर भएको उक्त रिटमा ११ असारमा प्रथम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले निवेदनमाथि अग्राधिकारको आदेश दिएको अधिवक्ता सिम्खडाले जानकारी दिए। रासस
" />
काठमाडाैं। उपसभामुखको रिक्त पद पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
नेपालको संविधानअनुसार उपसभामुखको अविलम्ब व्यवस्थाका निम्ति परमादेशको आदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालाय, संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा तथा सभामुखको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानून आयोगलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले रिट निवेदन दायर गरे।
संविधानअनुसार उपसभामुखको पद एक महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निवेदनमा उक्त पदको निर्वाचनका निम्ति सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
यही ९ असारमा दायर भएको उक्त रिटमा ११ असारमा प्रथम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले निवेदनमाथि अग्राधिकारको आदेश दिएको अधिवक्ता सिम्खडाले जानकारी दिए। रासस
">
उपसभामुखको रिक्त पद पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट: Dekhapadhi
उपसभामुखको रिक्त पद पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। उपसभामुखको रिक्त पद पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको संविधानअनुसार उपसभामुखको अविलम्ब व्यवस्थाका निम्ति परमादेशको आदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालाय, स‌ंघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा तथा सभामुखको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानून आयोगलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले रिट निवेदन दायर गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">संविधानअनुसार उपसभामुखको पद एक महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निवेदनमा उक्त पदको निर्वाचनका निम्ति सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यही ९ असारमा दायर भएको उक्त रिटमा ११ असारमा प्रथम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले निवेदनमाथि अग्राधिकारको आदेश दिएको अधिवक्ता सिम्खडाले जानकारी दिए। <em>रासस</em></p>
.jpg)
