चितवन। जिल्लामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको पाइएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये संघीय सरकारको ४१ दशमलव ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २१ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये दुई अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ९५ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जसमा कूल विनियोजित बजेट पाँच अर्ब ८७ करोड ६९ लाख तीन हजार रूपैयाँ रहेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि दुई अर्ब ५२ करोड १२ लाख ३३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ५४ करोड नौ लाख ६६ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
विकास निर्माणका काम हुने समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निकासा लिनुपर्ने व्यक्ति कार्यालयसम्म आउन कठिन भएका कारण निकासामा ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए। निकासा लिनका लागि असार महिनामा मात्र कार्यालय आउने परम्पराका कारण अहिले कार्यालयमा निकासाका लागि आउनेको भीड लाग्ने गरेको उनले बताए।
सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्दा चालु खर्चमासमेत विकास निर्माणका लागि पठाएका कारण सो खर्चबाटसमेत विकास निर्माणका काम भइरहेको उकाे भनाइ छ। सशर्त अनुदान र निशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहहरूमा विकासका बजेट आउने गरेको उनले बताए। रासस
" />
चितवन। जिल्लामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको पाइएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये संघीय सरकारको ४१ दशमलव ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २१ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये दुई अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ९५ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जसमा कूल विनियोजित बजेट पाँच अर्ब ८७ करोड ६९ लाख तीन हजार रूपैयाँ रहेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि दुई अर्ब ५२ करोड १२ लाख ३३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ५४ करोड नौ लाख ६६ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
विकास निर्माणका काम हुने समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निकासा लिनुपर्ने व्यक्ति कार्यालयसम्म आउन कठिन भएका कारण निकासामा ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए। निकासा लिनका लागि असार महिनामा मात्र कार्यालय आउने परम्पराका कारण अहिले कार्यालयमा निकासाका लागि आउनेको भीड लाग्ने गरेको उनले बताए।
सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्दा चालु खर्चमासमेत विकास निर्माणका लागि पठाएका कारण सो खर्चबाटसमेत विकास निर्माणका काम भइरहेको उकाे भनाइ छ। सशर्त अनुदान र निशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहहरूमा विकासका बजेट आउने गरेको उनले बताए। रासस
खर्च हुन सकेन विकास बजेट
<p style="text-align: justify;">चितवन। जिल्लामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको पाइएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये संघीय सरकारको ४१ दशमलव ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २१ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये दुई अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ९५ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जसमा कूल विनियोजित बजेट पाँच अर्ब ८७ करोड ६९ लाख तीन हजार रूपैयाँ रहेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि दुई अर्ब ५२ करोड १२ लाख ३३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ५४ करोड नौ लाख ६६ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विकास निर्माणका काम हुने समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निकासा लिनुपर्ने व्यक्ति कार्यालयसम्म आउन कठिन भएका कारण निकासामा ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए। निकासा लिनका लागि असार महिनामा मात्र कार्यालय आउने परम्पराका कारण अहिले कार्यालयमा निकासाका लागि आउनेको भीड लाग्ने गरेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्दा चालु खर्चमासमेत विकास निर्माणका लागि पठाएका कारण सो खर्चबाटसमेत विकास निर्माणका काम भइरहेको उकाे भनाइ छ। सशर्त अनुदान र निशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहहरूमा विकासका बजेट आउने गरेको उनले बताए। <em>रासस</em></p>
.jpg)
