काठमाडौं। मन्त्रीलाई पर्यो भने मात्रै साइबरको विषय सम्बोधन हुने कि सामान्य नागरिकका पनि उजुरी र मर्का हेरिन्छ भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग सांसदले जिज्ञासा राखे । प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको हिजो १२ असारको बैठकमा सांसद रामबहादुर विष्टले माथिल्ला ओहदाका मानिसलाई अप्ठेरोमा पर्दा मात्रै आँखा देख्ने र कान खुल्ने हुनु भएन, कानून त सबैका लागि बराबर होइन र ? भनी प्रश्न गरे।
केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सहभागी भर्चुअल बैठकमा आकस्मिकरूपमा यौनजन्य तस्वीर देखिएपछि कार्यक्रम तत्काल नै रद्द गर्नुपरेको र त्यसबारे छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको भन्ने विषय उठेपछि सांसदले साइबर अपराधका घटनाबारे धारणा राखेका थिए।
कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिले प्रविधिको प्रयोग र माग ह्वात्तै बढेसँगै दुरूपयोगका घटनापनि बढिरहेका बताउँदै सांसदले युटुबलगायत सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित तुल्याउन अत्यन्त जरुरी रहेको धारणा राखे। मुलुकमा धेरै मानिस साइबर अपराधबाट पीडित रहेकाले उनीहरूले भोग्नुपरेको दुःख र कष्टको तत्काल सुनुवाइ हुने संयन्त्र बनाएर न्याय दिने काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
सांसदको प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव राधिका अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित तुल्याउन तथा भर्चुअल बैठकलाई शुद्धता कायम गर्न कोसिस भए पनि प्रभावकारी कानूनको अभावमा साइबर अपराधबाट पीडित प्रताडित हुनु परिरहेको बताए।
प्रविधिको प्रयोग विकास कि विनाशमा ?
सांसद बहादुरसिंह लामाले इन्टरनेटलगायत प्रविधि विकासमा भन्दा विनाशमा बढी प्रयोग हुन लागेकाले त्यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी कानून र संयन्त्रको खाँचो औँल्याए। सांसद गणेश पहाडीले भने, “सरकारले स्थानीय तहमा उच्च क्षमताको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भने पनि पहुँच विस्तार हुन नसक्दा लकडाउनको समयमा कक्षा सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोक्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।”
समितिका सदस्य गौरीशङ्कर दासले डिजिटल फ्रेम वर्करलाई राष्ट्रिय गौरवको आय अयोजनाको रूपमा राखिए पनि त्यसको विस्तार किन सुस्त छ भन्दै नियन्त्रण गर्न सकिने प्रविधिको मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग गरौँ
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, साइबर अपराध र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न समितिले एप्स तथा सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगीताको पुष्टिपछि मात्रै डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेभ निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएकोमा त्यसलाई रोक्न तथा स्थानीय तहमा विद्यालयलगायत संरचनामा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन गरेको छ। सरकारी काजगपत्र, सूचना र जानकारी अनाधिकृत रूपमा दुरूपयोग हुने गरेकाले आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। नारायण न्यौपाने/रासस
" />
काठमाडौं। मन्त्रीलाई पर्यो भने मात्रै साइबरको विषय सम्बोधन हुने कि सामान्य नागरिकका पनि उजुरी र मर्का हेरिन्छ भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग सांसदले जिज्ञासा राखे । प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको हिजो १२ असारको बैठकमा सांसद रामबहादुर विष्टले माथिल्ला ओहदाका मानिसलाई अप्ठेरोमा पर्दा मात्रै आँखा देख्ने र कान खुल्ने हुनु भएन, कानून त सबैका लागि बराबर होइन र ? भनी प्रश्न गरे।
केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सहभागी भर्चुअल बैठकमा आकस्मिकरूपमा यौनजन्य तस्वीर देखिएपछि कार्यक्रम तत्काल नै रद्द गर्नुपरेको र त्यसबारे छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको भन्ने विषय उठेपछि सांसदले साइबर अपराधका घटनाबारे धारणा राखेका थिए।
कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिले प्रविधिको प्रयोग र माग ह्वात्तै बढेसँगै दुरूपयोगका घटनापनि बढिरहेका बताउँदै सांसदले युटुबलगायत सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित तुल्याउन अत्यन्त जरुरी रहेको धारणा राखे। मुलुकमा धेरै मानिस साइबर अपराधबाट पीडित रहेकाले उनीहरूले भोग्नुपरेको दुःख र कष्टको तत्काल सुनुवाइ हुने संयन्त्र बनाएर न्याय दिने काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
सांसदको प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव राधिका अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित तुल्याउन तथा भर्चुअल बैठकलाई शुद्धता कायम गर्न कोसिस भए पनि प्रभावकारी कानूनको अभावमा साइबर अपराधबाट पीडित प्रताडित हुनु परिरहेको बताए।
प्रविधिको प्रयोग विकास कि विनाशमा ?
सांसद बहादुरसिंह लामाले इन्टरनेटलगायत प्रविधि विकासमा भन्दा विनाशमा बढी प्रयोग हुन लागेकाले त्यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी कानून र संयन्त्रको खाँचो औँल्याए। सांसद गणेश पहाडीले भने, “सरकारले स्थानीय तहमा उच्च क्षमताको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भने पनि पहुँच विस्तार हुन नसक्दा लकडाउनको समयमा कक्षा सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोक्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।”
समितिका सदस्य गौरीशङ्कर दासले डिजिटल फ्रेम वर्करलाई राष्ट्रिय गौरवको आय अयोजनाको रूपमा राखिए पनि त्यसको विस्तार किन सुस्त छ भन्दै नियन्त्रण गर्न सकिने प्रविधिको मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग गरौँ
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, साइबर अपराध र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न समितिले एप्स तथा सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगीताको पुष्टिपछि मात्रै डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेभ निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएकोमा त्यसलाई रोक्न तथा स्थानीय तहमा विद्यालयलगायत संरचनामा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन गरेको छ। सरकारी काजगपत्र, सूचना र जानकारी अनाधिकृत रूपमा दुरूपयोग हुने गरेकाले आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। नारायण न्यौपाने/रासस
">
सांसदहरूको प्रश्न- कानून सबैका लागि बराबर होइन र ? : Dekhapadhi
सांसदहरूको प्रश्न- कानून सबैका लागि बराबर होइन र ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। मन्त्रीलाई पर्‍यो भने मात्रै साइबरको विषय सम्बोधन हुने कि सामान्य नागरिकका पनि उजुरी र मर्का हेरिन्छ भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग सांसदले जिज्ञासा राखे । प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको हिजो १२ असारको बैठकमा सांसद रामबहादुर विष्टले माथिल्ला ओहदाका मानिसलाई अप्ठेरोमा पर्दा मात्रै आँखा देख्ने र कान खुल्ने हुनु भएन, कानून त सबैका लागि बराबर होइन र ? भनी प्रश्न गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सहभागी भर्चुअल बैठकमा आकस्मिकरूपमा यौनजन्य तस्वीर देखिएपछि कार्यक्रम तत्काल नै रद्द गर्नुपरेको र त्यसबारे छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको भन्ने विषय उठेपछि सांसदले साइबर अपराधका घटनाबारे धारणा राखेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिले प्रविधिको प्रयोग र माग ह्वात्तै बढेसँगै दुरूपयोगका घटनापनि बढिरहेका बताउँदै सांसदले युटुबलगायत सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित तुल्याउन अत्यन्त जरुरी रहेको धारणा राखे। मुलुकमा धेरै मानिस साइबर अपराधबाट पीडित रहेकाले उनीहरूले भोग्नुपरेको दुःख र कष्टको तत्काल सुनुवाइ हुने संयन्त्र बनाएर न्याय दिने काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">सांसदको प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव राधिका अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित तुल्याउन तथा भर्चुअल बैठकलाई शुद्धता कायम गर्न कोसिस भए पनि प्रभावकारी कानूनको अभावमा साइबर अपराधबाट पीडित प्रताडित हुनु परिरहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>प्रविधिको प्रयोग विकास कि विनाशमा ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">सांसद बहादुरसिंह लामाले इन्टरनेटलगायत प्रविधि विकासमा भन्दा विनाशमा बढी प्रयोग हुन लागेकाले त्यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी कानून र संयन्त्रको खाँचो औँल्याए। सांसद गणेश पहाडीले भने, “सरकारले स्थानीय तहमा उच्च क्षमताको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने भने पनि पहुँच विस्तार हुन नसक्दा लकडाउनको समयमा कक्षा सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोक्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।” </p>
<p style="text-align: justify;">समितिका सदस्य गौरीशङ्कर दासले डिजिटल फ्रेम वर्करलाई राष्ट्रिय गौरवको आय अयोजनाको रूपमा राखिए पनि त्यसको विस्तार किन सुस्त छ भन्दै नियन्त्रण गर्न सकिने प्रविधिको मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग गरौँ </strong></p>
<p style="text-align: justify;">यसैबीच, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, साइबर अपराध र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न समितिले एप्स तथा सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगीताको पुष्टिपछि मात्रै डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेभ निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएकोमा त्यसलाई रोक्न तथा स्थानीय तहमा विद्यालयलगायत संरचनामा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन गरेको छ। सरकारी काजगपत्र, सूचना र जानकारी अनाधिकृत रूपमा दुरूपयोग हुने गरेकाले आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। <em><strong> नारायण न्यौपाने/रासस </strong></em></p>
.jpg)
