काठमाडौं। रुग्न सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चलाउने तयारी अगाडि बढेको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा रुग्न उद्योग चलाउने योजना अगाडि बढाएको हो।
बन्द अवस्थामा रहेका तथा घाटामा रहेका सबै उद्योगहरूलाई पीपीपी मोडलमा चलाउनेबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ। उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले सबै सरकारी उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा चलाउने तयारी भइरहेको बताए।
उनले देखापढीसँग कुरा गर्दै भने, “सहरकाबीचमा रहेका उद्योगलाई व्यापारिक कम्प्लेक्स र प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना अघि बढेको छ।’’ त्यसबाहेकका सबै उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाई छ।
कस्तो हुन्छ मोडल ?
मन्त्रालयले रुग्न र बन्द उद्योगहरूलाई पीपीपी मोडलमा चलाउन प्रारम्भिक कार्यविधि बनाइरहेको छ।
जसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उद्योगमा सरकारले थप लगानी गर्ने छैन। पहिलेको लगानी र जग्गालाई सरकारी सेयरको रुपमा राखिने छ।
उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सबै लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने बताइएको छ।
त्यसरी लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारलाई जग्गाको भाडा समेत दिने छन्।
यसका साथै, उद्योगले कमाउने नाफा सरकारसँग बाँड्ने र घाटामा गए निजी क्षेत्रले नै ब्यहोर्ने गरी सहमती गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने सहमती २५ वर्षको हुनेछ। र, ती उद्योगहरूको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रकै हुनेछ। सञ्चालक समितिको सदस्यमा सरकारी प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’
उद्योग मन्त्रालयले बनाएको योजनाअनुसार अगाडी बढ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्रिन सिंग्नल दिइसकेका छन्। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले रुग्न सरकारी उद्योग चलाउन पीपीपी मोडल उपयुक्त हुने बताइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नलल पाएपछि उद्योग मन्त्रालयले पीपीपी मोडलमा अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने थप योजना बनाइरेहेको छ। जसमा नेपाल औषधी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग पीपीपी मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अगाडि बढेको हो।
त्यसैगरी, सहरको बीचमा रहेको वीरगञ्ज चिनी मिलमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने र विराटनगर जुट मिललाई औद्योगिक पार्क वा प्रर्दशनी केन्द्र बनाउने बताइएको छ।
" />
काठमाडौं। रुग्न सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चलाउने तयारी अगाडि बढेको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा रुग्न उद्योग चलाउने योजना अगाडि बढाएको हो।
बन्द अवस्थामा रहेका तथा घाटामा रहेका सबै उद्योगहरूलाई पीपीपी मोडलमा चलाउनेबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ। उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले सबै सरकारी उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा चलाउने तयारी भइरहेको बताए।
उनले देखापढीसँग कुरा गर्दै भने, “सहरकाबीचमा रहेका उद्योगलाई व्यापारिक कम्प्लेक्स र प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना अघि बढेको छ।’’ त्यसबाहेकका सबै उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाई छ।
कस्तो हुन्छ मोडल ?
मन्त्रालयले रुग्न र बन्द उद्योगहरूलाई पीपीपी मोडलमा चलाउन प्रारम्भिक कार्यविधि बनाइरहेको छ।
जसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उद्योगमा सरकारले थप लगानी गर्ने छैन। पहिलेको लगानी र जग्गालाई सरकारी सेयरको रुपमा राखिने छ।
उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सबै लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने बताइएको छ।
त्यसरी लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारलाई जग्गाको भाडा समेत दिने छन्।
यसका साथै, उद्योगले कमाउने नाफा सरकारसँग बाँड्ने र घाटामा गए निजी क्षेत्रले नै ब्यहोर्ने गरी सहमती गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने सहमती २५ वर्षको हुनेछ। र, ती उद्योगहरूको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रकै हुनेछ। सञ्चालक समितिको सदस्यमा सरकारी प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’
उद्योग मन्त्रालयले बनाएको योजनाअनुसार अगाडी बढ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्रिन सिंग्नल दिइसकेका छन्। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले रुग्न सरकारी उद्योग चलाउन पीपीपी मोडल उपयुक्त हुने बताइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नलल पाएपछि उद्योग मन्त्रालयले पीपीपी मोडलमा अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने थप योजना बनाइरेहेको छ। जसमा नेपाल औषधी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग पीपीपी मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अगाडि बढेको हो।
त्यसैगरी, सहरको बीचमा रहेको वीरगञ्ज चिनी मिलमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने र विराटनगर जुट मिललाई औद्योगिक पार्क वा प्रर्दशनी केन्द्र बनाउने बताइएको छ।
">
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रुग्न सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी: Dekhapadhi
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रुग्न सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
<p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौं।</strong> रुग्न सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चलाउने तयारी अगाडि बढेको छ।<br />
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा रुग्न उद्योग चलाउने योजना अगाडि बढाएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">बन्द अवस्थामा रहेका तथा घाटामा रहेका सबै उद्योगहरूलाई पीपीपी मोडलमा चलाउनेबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ। उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले सबै सरकारी उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा चलाउने तयारी भइरहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले देखापढीसँग कुरा गर्दै भने, “सहरकाबीचमा रहेका उद्योगलाई व्यापारिक कम्प्लेक्स र प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना अघि बढेको छ।’’ त्यसबाहेकका सबै उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाई छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कस्तो हुन्छ मोडल ?</strong><br />
मन्त्रालयले रुग्न र बन्द उद्योगहरूलाई पीपीपी मोडलमा चलाउन प्रारम्भिक कार्यविधि बनाइरहेको छ।<br />
जसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उद्योगमा सरकारले थप लगानी गर्ने छैन। पहिलेको लगानी र जग्गालाई सरकारी सेयरको रुपमा राखिने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सबै लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने बताइएको छ।<br />
त्यसरी लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारलाई जग्गाको भाडा समेत दिने छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यसका साथै, उद्योगले कमाउने नाफा सरकारसँग बाँड्ने र घाटामा गए निजी क्षेत्रले नै ब्यहोर्ने गरी सहमती गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने सहमती २५ वर्षको हुनेछ। र, ती उद्योगहरूको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रकै हुनेछ। सञ्चालक समितिको सदस्यमा सरकारी प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहने बताइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>प्रधानमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’</strong><br />
उद्योग मन्त्रालयले बनाएको योजनाअनुसार अगाडी बढ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्रिन सिंग्नल दिइसकेका छन्। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले रुग्न सरकारी उद्योग चलाउन पीपीपी मोडल उपयुक्त हुने बताइसकेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नलल पाएपछि उद्योग मन्त्रालयले पीपीपी मोडलमा अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने थप योजना बनाइरेहेको छ। जसमा नेपाल औषधी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग पीपीपी मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अगाडि बढेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, सहरको बीचमा रहेको वीरगञ्ज चिनी मिलमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने र विराटनगर जुट मिललाई औद्योगिक पार्क वा प्रर्दशनी केन्द्र बनाउने बताइएको छ।<br />
</p>
.jpg)
