काठमाडौं। २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ का लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सहमतिमा आज हस्ताक्षर भएको छ।
लगानी गर्ने आठ दातृ निकाय र आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो।
माथिल्लो त्रिशूली–१ का लागि ४५ करोेड ३१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करीब ५१ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा सो सम्झौता भएको हो।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा भिडियो सन्देशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना व्यक्त गरे।
यो आयोजना सम्पन्न भए थप ९० लाख नेपालीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए।
सम्झौताअनुसार मार्च २०२४ सम्ममा आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसक्नु पर्नेछ।
आयोजना निर्माणका लागि कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डायलिम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरयोङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी)को १२ प्रतिशत र स्थानीयको १० प्रतिशत शेयर रहने गरी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पाेरेशन प्रालि स्थापना गरिएको थियो।
सरकारले ५ वर्ष निर्माण अवधिसहित ३५ वर्षका लागि उक्त कम्पनीलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा आयोजना जिम्मा दिएको हो।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा प्रवद्र्धक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौताअनुसार उत्पादन भएको मितिले १० वर्ष वा ऋण नतिरुन्जेलसम्म जुन छिटो हुन्छ सोही मितिसम्म प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी दिनेछ। त्यसपछि भने नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने समझदारी भएको छ।
आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्नेछ।
कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १०० मिलियन डलर, चीनको नेतृत्वमा स्थापित एशियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर, एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ६० मिलियन डलर, कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी)ले पनि यसमा लगानी गर्नेछन्।
यसको प्रवर्द्धकले आफ्नो ऋण नतिर्दासम्म वा व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको १० वर्षसम्म सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरूपमा डलरको पीपीएमा हुने जोखिम बहन गर्ने सहमति भएको छ। एक तिहाइ प्रवर्द्धक, बाँकी दुईतिहाइ सरकार र प्राधिकरणले ब्यहोर्नेछ।
" />
काठमाडौं। २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ का लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सहमतिमा आज हस्ताक्षर भएको छ।
लगानी गर्ने आठ दातृ निकाय र आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो।
माथिल्लो त्रिशूली–१ का लागि ४५ करोेड ३१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करीब ५१ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा सो सम्झौता भएको हो।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा भिडियो सन्देशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना व्यक्त गरे।
यो आयोजना सम्पन्न भए थप ९० लाख नेपालीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए।
सम्झौताअनुसार मार्च २०२४ सम्ममा आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसक्नु पर्नेछ।
आयोजना निर्माणका लागि कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डायलिम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरयोङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी)को १२ प्रतिशत र स्थानीयको १० प्रतिशत शेयर रहने गरी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पाेरेशन प्रालि स्थापना गरिएको थियो।
सरकारले ५ वर्ष निर्माण अवधिसहित ३५ वर्षका लागि उक्त कम्पनीलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा आयोजना जिम्मा दिएको हो।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा प्रवद्र्धक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौताअनुसार उत्पादन भएको मितिले १० वर्ष वा ऋण नतिरुन्जेलसम्म जुन छिटो हुन्छ सोही मितिसम्म प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी दिनेछ। त्यसपछि भने नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने समझदारी भएको छ।
आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्नेछ।
कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १०० मिलियन डलर, चीनको नेतृत्वमा स्थापित एशियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर, एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ६० मिलियन डलर, कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी)ले पनि यसमा लगानी गर्नेछन्।
यसको प्रवर्द्धकले आफ्नो ऋण नतिर्दासम्म वा व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको १० वर्षसम्म सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरूपमा डलरको पीपीएमा हुने जोखिम बहन गर्ने सहमति भएको छ। एक तिहाइ प्रवर्द्धक, बाँकी दुईतिहाइ सरकार र प्राधिकरणले ब्यहोर्नेछ।
">
माथिल्लो त्रिशूली–१ का लागि ५१ अर्बको वैदेशिक लगानी भित्रियो: Dekhapadhi
माथिल्लो त्रिशूली–१ का लागि ५१ अर्बको वैदेशिक लगानी भित्रियो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ का लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सहमतिमा आज हस्ताक्षर भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">लगानी गर्ने आठ दातृ निकाय र आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">माथिल्लो त्रिशूली–१ का लागि ४५ करोेड ३१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करीब ५१ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा सो सम्झौता भएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">हस्ताक्षर कार्यक्रममा भिडियो सन्देशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align:justify">यो आयोजना सम्पन्न भए थप ९० लाख नेपालीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">सम्झौताअनुसार मार्च २०२४ सम्ममा आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसक्नु पर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोजना निर्माणका लागि कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डायलिम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरयोङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी)को १२ प्रतिशत र स्थानीयको १० प्रतिशत शेयर रहने गरी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पाेरेशन प्रालि स्थापना गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले ५ वर्ष निर्माण अवधिसहित ३५ वर्षका लागि उक्त कम्पनीलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा आयोजना जिम्मा दिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा प्रवद्र्धक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौताअनुसार उत्पादन भएको मितिले १० वर्ष वा ऋण नतिरुन्जेलसम्म जुन छिटो हुन्छ सोही मितिसम्म प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी दिनेछ। त्यसपछि भने नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने समझदारी भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १०० मिलियन डलर, चीनको नेतृत्वमा स्थापित एशियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर, एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ६० मिलियन डलर, कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी)ले पनि यसमा लगानी गर्नेछन्।</p>
<p style="text-align:justify">यसको प्रवर्द्धकले आफ्नो ऋण नतिर्दासम्म वा व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको १० वर्षसम्म सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरूपमा डलरको पीपीएमा हुने जोखिम बहन गर्ने सहमति भएको छ। एक तिहाइ प्रवर्द्धक, बाँकी दुईतिहाइ सरकार र प्राधिकरणले ब्यहोर्नेछ।</p>
.jpg)
