काठमाडौं। नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले दिँदै आएको द्विपक्षीय सहयोग आगामी सन् २०२४ बाट क्रमशः घटाउँदै लैजाने प्रक्रिया शुरू गरेपछि त्यसो नगर्न जर्मनस्थित विभिन्न गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र व्यक्तिगतरूपमा पहल शुरू गरिएको छ। नेपालको आर्थिक विकास, सुशासन र गरीबी निवारणमा प्रत्यक्षरूपमा ६ दशकभन्दा अघिदेखि सहयोग गर्दै आएको जर्मनीको आर्थिक विकास मन्त्रालय (बीएमजेड) मा छलफल शुरू भएको छ।
जर्मनीको बिएमजेडको संसदीय समितिमा नेपाललगायत विश्वका अन्य २४ देशलाई सन् २०३० सम्मका लागि द्विपक्षीय सहयोगबाट हात झिक्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि यो प्रक्रियाले निर्णयको रूपमा आएमा नेपालको विकासको एक महत्वपूर्ण दातृ मुलुक जर्मनीसँगको ६ दशकदेखि पाउँदै आएको सहयोगको ढोका बन्द हुनेछ।
सन् २०२४ देखि नै नयाँ सहयोग रहने छैन र जारी परियोजनाहरुले मात्रै पूरा नहुञ्जेलका लागि निरन्तरता पाउनेछन्। जर्मनीको सहयोग बहुपक्षीय अर्थात् युरोपियन युनियनको तर्फबाट हुने एकमुष्ट सहयोगमा मात्र सीमित रहनेछ। द्विपक्षीयरूपमा मन्त्रालयले वार्षिकरूपमा दुई करोड ५० लाख युरो सहयोग गर्दै आएको छ।
जर्मनीको सहयोग कटौती हुन नदिन जर्मन–नेपालमैत्री सङ्घ र त्यहाँको लङ याङ नामक गैरसरकारी संस्थाको पहलमा बीएमजेडमा अपिलपत्र र खुलापत्र बुझाउने काम भएको सङ्घका अध्यक्ष रामप्रताप थापाले बताए। अपिलपत्रमा नेपालप्रति शुभेच्छा राख्ने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूको तर्फबाट एक हजार ५०० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने खुलापत्रमा नेपालमा सहयोग पुर्याउँदै आएका जर्मनीका ५० गैरसरकारी संस्थाहरूले सामूहिकरूपमा नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरिएको थापाले बताए। रासस
" /> काठमाडौं। नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले दिँदै आएको द्विपक्षीय सहयोग आगामी सन् २०२४ बाट क्रमशः घटाउँदै लैजाने प्रक्रिया शुरू गरेपछि त्यसो नगर्न जर्मनस्थित विभिन्न गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र व्यक्तिगतरूपमा पहल शुरू गरिएको छ। नेपालको आर्थिक विकास, सुशासन र गरीबी निवारणमा प्रत्यक्षरूपमा ६ दशकभन्दा अघिदेखि सहयोग गर्दै आएको जर्मनीको आर्थिक विकास मन्त्रालय (बीएमजेड) मा छलफल शुरू भएको छ।जर्मनीको बिएमजेडको संसदीय समितिमा नेपाललगायत विश्वका अन्य २४ देशलाई सन् २०३० सम्मका लागि द्विपक्षीय सहयोगबाट हात झिक्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि यो प्रक्रियाले निर्णयको रूपमा आएमा नेपालको विकासको एक महत्वपूर्ण दातृ मुलुक जर्मनीसँगको ६ दशकदेखि पाउँदै आएको सहयोगको ढोका बन्द हुनेछ।
सन् २०२४ देखि नै नयाँ सहयोग रहने छैन र जारी परियोजनाहरुले मात्रै पूरा नहुञ्जेलका लागि निरन्तरता पाउनेछन्। जर्मनीको सहयोग बहुपक्षीय अर्थात् युरोपियन युनियनको तर्फबाट हुने एकमुष्ट सहयोगमा मात्र सीमित रहनेछ। द्विपक्षीयरूपमा मन्त्रालयले वार्षिकरूपमा दुई करोड ५० लाख युरो सहयोग गर्दै आएको छ।
जर्मनीको सहयोग कटौती हुन नदिन जर्मन–नेपालमैत्री सङ्घ र त्यहाँको लङ याङ नामक गैरसरकारी संस्थाको पहलमा बीएमजेडमा अपिलपत्र र खुलापत्र बुझाउने काम भएको सङ्घका अध्यक्ष रामप्रताप थापाले बताए। अपिलपत्रमा नेपालप्रति शुभेच्छा राख्ने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूको तर्फबाट एक हजार ५०० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने खुलापत्रमा नेपालमा सहयोग पुर्याउँदै आएका जर्मनीका ५० गैरसरकारी संस्थाहरूले सामूहिकरूपमा नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरिएको थापाले बताए। रासस
">