Others

गृहपृष्ठ

कोरोना नियन्त्रणका लागि जिल्ला शिल गर्न सकिने सरकारको निर्णय काठमाडौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारको लागि जिल्ला कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीसीएमसी)ले सीसीएमसीसँगको समन्वयमा आवश्य परे आंशिक वा पूर्ण रुपमा जिल्ला शिल गर्न सक्ने भएको छ। आजको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला शिल गर्न सक्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन्।  त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने ३० करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ नौबीसे प्रशारण लाइन २२० केबी र  कुशाहा विराटनगर १३२ केबी  प्रशारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताए। त्यसैगरी, सर्लाही रामनगर ४ का रामजलम रायको परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने, विदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरूको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।  पुनः करार नविकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड–१९ परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पुरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएको उनले बताए। त्यसैगरी, सरकारले साउन ७ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र खुला सीमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानी बाहक आफन्तहरूलाई आवश्यक प्रोटोकल पूरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि भएको छ।  त्यस्तै विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको खतिवडाले बताए।