कैलाली। संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको वन फँडानीबारे छानविन शुरू गरेको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे बुझ्न कञ्चनपुर पुगेको समितिले छानविन शुरू गरेको हो। कञ्चनपुरमा समितिका सदस्य शान्ता चौधरी, सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढाथापाको टोलीले हिजोबाट छानविन शुरू गरेको छ।
समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेका क्रियाकलापबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
जनस्तरबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको व्यापक विरोध भएपछि यसको अवस्था बुझ्न कञ्चनपुर आएको समितिका सदस्य चौधरीले बताए।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका तराईका जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनको अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिने उनले बताए।
उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने, बूढा रूख राख्ने र साना रूख काट्ने, रुख कटानमा जोड दिने तर वन संरक्षणमा जोड नदिनेलगायतका गुनासा गरेको उनले बताए।
यता कैलालीमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादव, सदस्य प्रेम आलेमगर र सदस्य मीना सुब्बा सहित दुईजना प्राविधिक सहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ।
उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरूमा गएर छानविन गर्ने समितिका सदस्य प्रेम आले मगरले बताए।
" />
कैलाली। संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको वन फँडानीबारे छानविन शुरू गरेको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे बुझ्न कञ्चनपुर पुगेको समितिले छानविन शुरू गरेको हो। कञ्चनपुरमा समितिका सदस्य शान्ता चौधरी, सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढाथापाको टोलीले हिजोबाट छानविन शुरू गरेको छ।
समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेका क्रियाकलापबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
जनस्तरबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको व्यापक विरोध भएपछि यसको अवस्था बुझ्न कञ्चनपुर आएको समितिका सदस्य चौधरीले बताए।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका तराईका जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनको अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिने उनले बताए।
उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने, बूढा रूख राख्ने र साना रूख काट्ने, रुख कटानमा जोड दिने तर वन संरक्षणमा जोड नदिनेलगायतका गुनासा गरेको उनले बताए।
यता कैलालीमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादव, सदस्य प्रेम आलेमगर र सदस्य मीना सुब्बा सहित दुईजना प्राविधिक सहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ।
उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरूमा गएर छानविन गर्ने समितिका सदस्य प्रेम आले मगरले बताए।
">
संसदीय समितिद्वारा कञ्चनपुरमा वन फँडानीको छानवीन शुरू: Dekhapadhi
संसदीय समितिद्वारा कञ्चनपुरमा वन फँडानीको छानवीन शुरू
<p style="text-align: justify;">कैलाली। संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको वन फँडानीबारे छानविन शुरू गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे बुझ्न कञ्चनपुर पुगेको समितिले छानविन शुरू गरेको हो। कञ्चनपुरमा समितिका सदस्य शान्ता चौधरी, सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढाथापाको टोलीले हिजोबाट छानविन शुरू गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेका क्रियाकलापबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जनस्तरबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको व्यापक विरोध भएपछि यसको अवस्था बुझ्न कञ्चनपुर आएको समितिका सदस्य चौधरीले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका तराईका जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनको अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिने उनले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="568" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Politics/ban%20fadani%201.png" width="840" /></p>
<p style="text-align: justify;">उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने, बूढा रूख राख्ने र साना रूख काट्ने, रुख कटानमा जोड दिने तर वन संरक्षणमा जोड नदिनेलगायतका गुनासा गरेको उनले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">यता कैलालीमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादव, सदस्य प्रेम आलेमगर र सदस्य मीना सुब्बा सहित दुईजना प्राविधिक सहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरूमा गएर छानविन गर्ने समितिका सदस्य प्रेम आले मगरले बताए।</p>
.jpg)
