चिप्लेढुंगा। बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराले कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ताकेता नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग आग्रह गरेको छ।
पर्यटन तथा होटल क्षेत्रलाई असार मसान्तको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका निम्ति गरिएको ताकेताप्रति सङ्घले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यस्तो आग्रह गरेको हो।
होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाल कुनै पनि व्यवसायीले कर्जा भुक्तान गर्ने स्थिति नरहेको प्रति जानकार हुँदाहुदै कर्जा भुक्तानको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ताकेता तथा मानसिक दबाब दिँदा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने र त्यस असहज परिस्थितिको भागीदार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हुने पनि जानकारी गराउँदछौँ।”
सङ्घले सरकारद्वारा हाल होटल व्यवसायलाई बन्द नै घोषणा गरी सो अनुसार व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा बैंकको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न असमर्थ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको कार्यविधि र मौद्रिक नीति असार महीनाभित्र नै जारी गर्नुपर्नेमा साउन महीनामा जारी गर्न गरेको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। रासस
" /> चिप्लेढुंगा। बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराले कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ताकेता नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग आग्रह गरेको छ।पर्यटन तथा होटल क्षेत्रलाई असार मसान्तको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका निम्ति गरिएको ताकेताप्रति सङ्घले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यस्तो आग्रह गरेको हो।
होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाल कुनै पनि व्यवसायीले कर्जा भुक्तान गर्ने स्थिति नरहेको प्रति जानकार हुँदाहुदै कर्जा भुक्तानको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ताकेता तथा मानसिक दबाब दिँदा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने र त्यस असहज परिस्थितिको भागीदार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हुने पनि जानकारी गराउँदछौँ।”
सङ्घले सरकारद्वारा हाल होटल व्यवसायलाई बन्द नै घोषणा गरी सो अनुसार व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा बैंकको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न असमर्थ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको कार्यविधि र मौद्रिक नीति असार महीनाभित्र नै जारी गर्नुपर्नेमा साउन महीनामा जारी गर्न गरेको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। रासस
">