काठमाडौं। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको लागि सरकारसँग छलफल गर्न यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठनले कार्यदल बनाएका छन्।
यातायात व्यवसायीहरूको संख्या र यातायात मजदुरहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूबीच आएको भएको छलफलबाट कार्यदल बनाइएको उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कार्यदल गठन गरिएको बताएका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेपछि यथास्थितिमा सवारीसाधन चलाउन नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले प्रति सवारीसाधन एक लाख रूपैयाँ पुनर्कर्जा माग गरेका छन्। त्यसैगरी, ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि बढाउनुपर्ने, सवारी करमा छुट दिनुपर्ने, सवारी साधनभित्र भौतिक दूरी कायम गराउन नसकिने भएकाले उपयुक्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले भने सार्वजनिक सवारीको कूल यात्रु क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर सवारी साधन चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यसरी आधा संख्यामा मात्रै यात्रु बोक्दा सवारी भाडा भने न्यूनतम भाडाको ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर लिन पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
तर, यातायात व्यवसायीले भने आधा संख्यामा यात्रु राखेर सवारी साधन चलाउन नसकिने बताएका छन्।
" />
काठमाडौं। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको लागि सरकारसँग छलफल गर्न यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठनले कार्यदल बनाएका छन्।
यातायात व्यवसायीहरूको संख्या र यातायात मजदुरहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूबीच आएको भएको छलफलबाट कार्यदल बनाइएको उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कार्यदल गठन गरिएको बताएका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेपछि यथास्थितिमा सवारीसाधन चलाउन नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले प्रति सवारीसाधन एक लाख रूपैयाँ पुनर्कर्जा माग गरेका छन्। त्यसैगरी, ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि बढाउनुपर्ने, सवारी करमा छुट दिनुपर्ने, सवारी साधनभित्र भौतिक दूरी कायम गराउन नसकिने भएकाले उपयुक्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले भने सार्वजनिक सवारीको कूल यात्रु क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर सवारी साधन चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यसरी आधा संख्यामा मात्रै यात्रु बोक्दा सवारी भाडा भने न्यूनतम भाडाको ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर लिन पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
तर, यातायात व्यवसायीले भने आधा संख्यामा यात्रु राखेर सवारी साधन चलाउन नसकिने बताएका छन्।
">
सरकारसँग छलफल गर्न यातायात व्यवसायीले बनाए कार्यदल: Dekhapadhi
सरकारसँग छलफल गर्न यातायात व्यवसायीले बनाए कार्यदल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको लागि सरकारसँग छलफल गर्न यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठनले कार्यदल बनाएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">यातायात व्यवसायीहरूको संख्या र यातायात मजदुरहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूबीच आएको भएको छलफलबाट कार्यदल बनाइएको उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कार्यदल गठन गरिएको बताएका हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेपछि यथास्थितिमा सवारीसाधन चलाउन नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">व्यवसायीहरूले प्रति सवारीसाधन एक लाख रूपैयाँ पुनर्कर्जा माग गरेका छन्। त्यसैगरी, ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि बढाउनुपर्ने, सवारी करमा छुट दिनुपर्ने, सवारी साधनभित्र भौतिक दूरी कायम गराउन नसकिने भएकाले उपयुक्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले भने सार्वजनिक सवारीको कूल यात्रु क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर सवारी साधन चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी आधा संख्यामा मात्रै यात्रु बोक्दा सवारी भाडा भने न्यूनतम भाडाको ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर लिन पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, यातायात व्यवसायीले भने आधा संख्यामा यात्रु राखेर सवारी साधन चलाउन नसकिने बताएका छन्।</p>
.jpg)
