काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोही अमूक बिचौलियाको नभई बृहत्तर पशुपति क्षेत्रको हितमा लाग्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
कोषको समिक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले वृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकास अन्तर्गतका हरेक योजनाहरू सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरु राखेर सार्वजानिक सुनुवाई मार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
उनले भने, "यदाकता कोही बिचौलियाका स्वार्थमा पनि काम हुने गरेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ, त्यस्तो काम जो कोहीले गरेको भएपनि राम्रो होइन । जे गर्ने हो त्यो पशुपतिको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुहोला।’
गत २६ पुसमा पशुपति क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणको क्रममा मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामबारे ४८ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।
त्यसको कार्यन्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न ६ महीनापछि भट्टराईले कोषको कार्यालयमै समिक्षा बैठक राखेका हुन्।
गोठाटारमा रहेको कोषको जग्गा अतिक्रमण बारे विभिन्न संचारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै मन्त्री भट्टराईले भने-‘छिट्टै चार किल्ला निश्चित गरेर आफ्नो जग्गामा तारबार गर्नुस्, कसैले कोषको जग्गामा संरचना बनाएको छ भने ती पनि हटाउनुस्।’
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास घट्दै गएकोले सार्वजानिक सवारीसाधन चल्न थालेपछि स्वास्थ्य सुरक्षासम्वन्धी प्रोटोकल बनाएर पशुपतिनाथको दर्शन पनि खुला गर्नेगरि तयारी शुरू गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको हुनाले यो क्षेत्रमा नयाँ संचरना निर्माण गर्दा युनेस्कोको मापदण्डलाईसमेत आधार बनाएर गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले लकडाउनका समयमा कोषले गरेका कामहरूबारे जानकारी गराउँदै आगामी योजनाको जानकारी गराए।
" />
काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोही अमूक बिचौलियाको नभई बृहत्तर पशुपति क्षेत्रको हितमा लाग्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
कोषको समिक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले वृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकास अन्तर्गतका हरेक योजनाहरू सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरु राखेर सार्वजानिक सुनुवाई मार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
उनले भने, "यदाकता कोही बिचौलियाका स्वार्थमा पनि काम हुने गरेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ, त्यस्तो काम जो कोहीले गरेको भएपनि राम्रो होइन । जे गर्ने हो त्यो पशुपतिको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुहोला।’
गत २६ पुसमा पशुपति क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणको क्रममा मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामबारे ४८ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।
त्यसको कार्यन्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न ६ महीनापछि भट्टराईले कोषको कार्यालयमै समिक्षा बैठक राखेका हुन्।
गोठाटारमा रहेको कोषको जग्गा अतिक्रमण बारे विभिन्न संचारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै मन्त्री भट्टराईले भने-‘छिट्टै चार किल्ला निश्चित गरेर आफ्नो जग्गामा तारबार गर्नुस्, कसैले कोषको जग्गामा संरचना बनाएको छ भने ती पनि हटाउनुस्।’
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास घट्दै गएकोले सार्वजानिक सवारीसाधन चल्न थालेपछि स्वास्थ्य सुरक्षासम्वन्धी प्रोटोकल बनाएर पशुपतिनाथको दर्शन पनि खुला गर्नेगरि तयारी शुरू गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको हुनाले यो क्षेत्रमा नयाँ संचरना निर्माण गर्दा युनेस्कोको मापदण्डलाईसमेत आधार बनाएर गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले लकडाउनका समयमा कोषले गरेका कामहरूबारे जानकारी गराउँदै आगामी योजनाको जानकारी गराए।
">
बिचौलियाको नभई बृहत्तर पशुपति क्षेत्रको हितमा काम गर्न मन्त्री भट्टराईको निर्देशन: Dekhapadhi
बिचौलियाको नभई बृहत्तर पशुपति क्षेत्रको हितमा काम गर्न मन्त्री भट्टराईको निर्देशन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोही अमूक बिचौलियाको नभई बृहत्तर पशुपति क्षेत्रको हितमा लाग्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">कोषको समिक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले वृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकास अन्तर्गतका हरेक योजनाहरू सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरु राखेर सार्वजानिक सुनुवाई मार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। </p>
<p style="text-align: justify;">उनले भने, "यदाकता कोही बिचौलियाका स्वार्थमा पनि काम हुने गरेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ, त्यस्तो काम जो कोहीले गरेको भएपनि राम्रो होइन । जे गर्ने हो त्यो पशुपतिको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुहोला।’</p>
<p style="text-align: justify;">गत २६ पुसमा पशुपति क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणको क्रममा मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामबारे ४८ बुँदे निर्देशन दिएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="560" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Politics/1.jpg" width="840" /></p>
<p style="text-align: justify;">त्यसको कार्यन्वयनको अवस्थाबारे बुझ्‍न ६ महीनापछि भट्टराईले कोषको कार्यालयमै समिक्षा बैठक राखेका हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">गोठाटारमा रहेको कोषको जग्गा अतिक्रमण बारे विभिन्न संचारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै मन्त्री भट्टराईले भने-‘छिट्टै चार किल्ला निश्चित गरेर आफ्नो जग्गामा तारबार गर्नुस्, कसैले कोषको जग्गामा संरचना बनाएको छ भने ती पनि हटाउनुस्।’</p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास घट्दै गएकोले सार्वजानिक सवारीसाधन चल्न थालेपछि स्वास्थ्य सुरक्षासम्वन्धी प्रोटोकल बनाएर पशुपतिनाथको दर्शन पनि खुला गर्नेगरि तयारी शुरू गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको हुनाले यो क्षेत्रमा नयाँ संचरना निर्माण गर्दा युनेस्कोको मापदण्डलाईसमेत आधार बनाएर गर्नुपर्नेमा जोड दिए। </p>
<p style="text-align: justify;">कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले लकडाउनका समयमा कोषले गरेका कामहरूबारे जानकारी गराउँदै आगामी योजनाको जानकारी गराए। </p>
.jpg)
