कैलाली। प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदै खरिद गरेर सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले वितरण गरेको गाडी नियमविपरित भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत वर्ष तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार खर्च गरी प्रदेशका ९ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लागि ९ वटा गाडी खरिद गरेको थियो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती गाडी खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नभएको जनाएको हो।
कानून बमोजिम कार्यालय गठन भई सञ्चालन नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियम सम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सामान खरिद कारवाहीको तयारी गर्दा खरिदको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने, आवश्यक सामानको हकमा खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने र खरिद कार्यको लागि आर्थिक स्रोत र रकमको पहिचान गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ।
मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिदमा पाँच करोड ३१ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयको प्रयोजनको लागि एक करोड ९८ लाख ५० हजारमा दुई सवारीसाधन खरिद गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि कानून तर्जुमा नभएको र प्रदेश प्रहरी गठन नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले ९ प्रदेश प्रहरी कार्यालयको लागि भनी ३६ लाख ९९ हजारको दरले तीन करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ९ थान टाटा कम्पनीका पिक अप गाडी खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ।
'कानून बमोजिम कार्यालय गठन नहुदै सवारीसाधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत देखिएन', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
" />
कैलाली। प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदै खरिद गरेर सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले वितरण गरेको गाडी नियमविपरित भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत वर्ष तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार खर्च गरी प्रदेशका ९ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लागि ९ वटा गाडी खरिद गरेको थियो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती गाडी खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नभएको जनाएको हो।
कानून बमोजिम कार्यालय गठन भई सञ्चालन नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियम सम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सामान खरिद कारवाहीको तयारी गर्दा खरिदको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने, आवश्यक सामानको हकमा खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने र खरिद कार्यको लागि आर्थिक स्रोत र रकमको पहिचान गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ।
मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिदमा पाँच करोड ३१ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयको प्रयोजनको लागि एक करोड ९८ लाख ५० हजारमा दुई सवारीसाधन खरिद गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि कानून तर्जुमा नभएको र प्रदेश प्रहरी गठन नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले ९ प्रदेश प्रहरी कार्यालयको लागि भनी ३६ लाख ९९ हजारको दरले तीन करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ९ थान टाटा कम्पनीका पिक अप गाडी खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ।
'कानून बमोजिम कार्यालय गठन नहुदै सवारीसाधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत देखिएन', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
">
सुदूरपश्चिमका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई खरिद गरिएका तीन करोड बढीको गाडी नियमविपरित : Dekhapadhi
सुदूरपश्चिमका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई खरिद गरिएका तीन करोड बढीको गाडी नियमविपरित
<p style="text-align: justify;">कैलाली। प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदै खरिद गरेर सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले वितरण गरेको गाडी नियमविपरित भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत वर्ष तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार खर्च गरी प्रदेशका ९ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लागि ९ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती गाडी खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नभएको जनाएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">कानून बमोजिम कार्यालय गठन भई सञ्चालन नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियम सम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सामान खरिद कारवाहीको तयारी गर्दा खरिदको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने, आवश्यक सामानको हकमा खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने र खरिद कार्यको लागि आर्थिक स्रोत र रकमको पहिचान गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिदमा पाँच करोड ३१ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयको प्रयोजनको लागि एक करोड ९८ लाख ५० हजारमा दुई सवारीसाधन खरिद गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि कानून तर्जुमा नभएको र प्रदेश प्रहरी गठन नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले ९ प्रदेश प्रहरी कार्यालयको लागि भनी ३६ लाख ९९ हजारको दरले तीन करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ९ थान टाटा कम्पनीका पिक अप गाडी खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">'कानून बमोजिम कार्यालय गठन नहुदै सवारीसाधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत देखिएन', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। </p>
.jpg)
