चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासिकमा आयात घटेको र निर्यात बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यो त्रैमासिकमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव)को सोही अवधिमा तीन खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँका वस्तु आयात भएका थिए । अर्थात्, यस बर्ष गत बर्षभन्दा १०.३४ प्रतिशतले आयात घटेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको यो नतिजा सानै किन नहोस्, यसले नीतिनिर्मातादेखि जनमानसमा समेत बेग्लै तरंग ल्याएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार आवको पहिलो तीन महीनामा मुलुकको व्यापार घाटामा समेत केही सुधार देखिएको छ । देशको कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सामा समेत देखिने गरी वृद्धि भएको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा निर्यात १४.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर २७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात २३ अर्ब ७४ करोड थियो ।
यसै अवधिमा व्यापार घाटासमेत १२.२ प्रतिशतले घटेर तीन खर्ब सात अर्बमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा व्यापार घाटा तीन खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ थियो ।
नेपालले १२२ देशसँग वैदेशिक व्यापार गरिरहेको छ । त्यसमध्ये २२ मुलुकसँग मात्र व्यापारमा नाफा छ भने बाँकी देशसँग व्यापार घाटा छ । वैदेशिक व्यापारको सबभन्दा ठूलो हिस्सा भारत र चीनसँग छ ।
गत आर्थिक बर्षको तुलनामा कूल वैदेशिक व्यापार भने घटेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा तीन खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको नेपालले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तीन खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ८.८६ प्रतिशतले कम हो ।
भन्सार विभागको विवरण अनुसार पहिलो त्रैमासमा सबभन्दा बढी निर्यात देशमा उत्पादन नहुने पाल्म आयलको भएको छ । पाल्म आयल आयात गरेर ‘रिफाइन’ गरी निर्यात भइरहेको छ । देशको उत्पादनमा नजोडिने पाल्म आयल कूल पाँच अर्ब ७५ करोड २९ लाख रूपैयाँको निर्यात भएको छ ।
नीतिगत पहलको आशलाग्दो प्रभाव
सानै किन नहोस्, अर्थतन्त्रमा आशलाग्दो यस्तो नतीजा देखिनुको कारण के होला ? खोज्दै जाँदा सरकारले गरेका केही नीतिगत पहल यसका पछाडि देखिन्छन् ।
एउटा उदाहरण हेरौं । चालु आर्थिक वर्षको बार्षिक बजेटले मदिरा, चुरोट तथा अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क दर बढाएको छ । नेपालमै उत्पादन भइरहेका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, पास्ता, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी, सख्खर, चकलेट, चुइगम, त्रिपाल, धागोजस्ता
सामानको आयातमा भन्सार दर बढेको छ । अन्य कृषिजन्य र औद्योगिक वस्तुमा पनि स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण हुने गरी भन्सार दर बढाइएको छ । गत वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले विलासी वस्तु आयातमा कडाई गरेको थियो । परिणाम, महंगा घडी, फर्निचर, लत्ताकपडादेखि निजी गाडीको आयात घट्यो ।
भन्सार विभागका अनुसार तीन महीनाको अवधिमा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थ, सुन, सिमेन्ट, क्लिंकर, कोइला, चामलजस्ता वस्तुको आयात पनि घटेको छ । गत वर्षको पहिलो तीन महीनाको तुलनामा डिजेल र मट्टितेल आयातमा समेत कमी आएको छ ।
तथ्यांकअनुसार गत वर्षभन्दा तीन करोड ३८ लाख ६२ हजार लिटर डिजेल र ५ करोड ९४ लाख १९ हजार लिटर मट्टितेल कम आयात भएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा आइरन र स्टीलको आयात गत वर्षभन्दा करीब १३ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ ।
गत वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा डिजेल किन्न नेपाल आयल निगमले २५ अर्ब ६१ करोड ७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा निगमले २० अर्ब १६ करोड ३९ लाख ४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थात् यो तीन महिनामा डिजेलमा मात्रै पाँच अर्ब ४४ करोड ६८ लाख ३९ हजार रूपैयाँ जागिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनाको तुलनामा यसबर्ष सवारी साधनको आयात पनि करीब दुई अर्ब १४ करोड रूपैयाँले घटेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा २९ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा २७ अर्ब ३४ करोड ८८ लाख रूपैयाँका सवारी साधन आयात भएका छन् ।
निजी सवारी साधनलाई विलासिताका वस्तुमा राखेर सरकारले आयातलाई निरूत्साहित गर्ने नीति लिएको कारण आयात कम भएको अटोमोबाइल एशोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल बताउँछन् । “गाडी विलासिता नभएर आवश्यकता भएको कुरा सरकार बुझ्न तयार छैन,” उनी भन्छन्– “यसले गर्दा चाडबाडको समयमा पनि गाडीको व्यवसायमा मन्दी देखियो ।” निजी सवारी साधन खरीद गर्दा ‘फाइनान्सिङ’ प्रक्रियामा गरिएको कडाइले पनि गाडीको माग घटेको उनको भनाइ छ ।
दुई वर्ष अघिसम्म निजी गाडी खरीद गर्दा ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा थियो । तर, अहिले कम्तिमा ५० प्रतिशत न्यूनतम रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आव २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङमा कडाइ गरेको थियो । त्यस्तै बैंकको चर्को ब्याजदरको कारण पनि गाडी व्यापार घटेको छ । बैंकहरूले अटो लोन ११ प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । यसबाट पनि गाडीको बिक्रीमा समस्या देखिएको दाहालको बुझाइ छ ।
सरकारले बजेटमार्फत् लिएको नीतिको असर आयातमा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् । “सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको संरक्षणमा देखाएको नीतिको असर व्यावहारिक रूपमै देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “यसले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुर्याएको छ ।” सरकारको जोड उत्पादनमा भएको र त्यही अनुसार थप नीतिगत निर्णयहरू आउने उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महीनाको आयात/निर्यातको तथ्याङ्कलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? हाम्रो यो प्रश्नमा पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले विलासी वस्तुमा कडाइ गरेर व्यापार घाटा कम गर्न खोज्नुभन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । “आयातमै कडाइ गरेको परिणाम तत्कालको लागि सुखद देखिए पनि यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्दैन,” उनी भन्छन्– “मुलुकमा उत्पादन सम्भव वस्तुको उत्पादनमा जोड दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।”
खाद्य र कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जाने, स्वदेशी उत्पादन र नगदे बालीको बजार विस्तार गर्दा दीर्घकालीन रूपमै आयातमा कमी आउने सुवेदीको भनाइ छ । यो वर्ष आयात र व्यापार घाटाको तथ्याङ्कमा गिरावट आउनुको अर्को कारण नियमित विद्युत आपूर्ति पनि हो । अघिल्लो वर्षसम्म उद्योगहरूमा रहेको दैनिक करीब चार घण्टाको लोडसेडिङ गत बैशाखदेखि हट्दा डिजेल आयात घटेको छ । अहिले डिजेल हालेर जेनेरेटर चलाउनुपर्ने अवस्था उद्योगहरूमा छैन ।
त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट रोक्न ट्याङकरमा ‘लकिङ प्रणाली’मा गरेको कडाइका कारण पनि इन्धन चुहावट रोकिएर आयात घटेको छ । लामो बर्खाका कारण ठूला आयोजना र विकास निर्माणका काम कम हुँदा पनि इन्धनको आयातमा कमी आएको सुवेदीको भनाइ छ ।
आयात घट्दा मुलुकको राजस्व संकलनमा भने प्रत्यक्ष असर परेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महीनामा सरकारले दुई खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यो अवधिमा एक खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । पछिल्लो तीन महीनाको आयात÷निर्यातको तथ्याङ्क अध्ययन भइरहेको र त्यसअनुसार थप नीतिगत निर्णयहरू हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्री बताउँछन् ।
" />
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासिकमा आयात घटेको र निर्यात बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यो त्रैमासिकमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव)को सोही अवधिमा तीन खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँका वस्तु आयात भएका थिए । अर्थात्, यस बर्ष गत बर्षभन्दा १०.३४ प्रतिशतले आयात घटेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको यो नतिजा सानै किन नहोस्, यसले नीतिनिर्मातादेखि जनमानसमा समेत बेग्लै तरंग ल्याएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार आवको पहिलो तीन महीनामा मुलुकको व्यापार घाटामा समेत केही सुधार देखिएको छ । देशको कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सामा समेत देखिने गरी वृद्धि भएको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा निर्यात १४.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर २७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात २३ अर्ब ७४ करोड थियो ।
यसै अवधिमा व्यापार घाटासमेत १२.२ प्रतिशतले घटेर तीन खर्ब सात अर्बमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा व्यापार घाटा तीन खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ थियो ।
नेपालले १२२ देशसँग वैदेशिक व्यापार गरिरहेको छ । त्यसमध्ये २२ मुलुकसँग मात्र व्यापारमा नाफा छ भने बाँकी देशसँग व्यापार घाटा छ । वैदेशिक व्यापारको सबभन्दा ठूलो हिस्सा भारत र चीनसँग छ ।
गत आर्थिक बर्षको तुलनामा कूल वैदेशिक व्यापार भने घटेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा तीन खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको नेपालले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तीन खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ८.८६ प्रतिशतले कम हो ।
भन्सार विभागको विवरण अनुसार पहिलो त्रैमासमा सबभन्दा बढी निर्यात देशमा उत्पादन नहुने पाल्म आयलको भएको छ । पाल्म आयल आयात गरेर ‘रिफाइन’ गरी निर्यात भइरहेको छ । देशको उत्पादनमा नजोडिने पाल्म आयल कूल पाँच अर्ब ७५ करोड २९ लाख रूपैयाँको निर्यात भएको छ ।
नीतिगत पहलको आशलाग्दो प्रभाव
सानै किन नहोस्, अर्थतन्त्रमा आशलाग्दो यस्तो नतीजा देखिनुको कारण के होला ? खोज्दै जाँदा सरकारले गरेका केही नीतिगत पहल यसका पछाडि देखिन्छन् ।
एउटा उदाहरण हेरौं । चालु आर्थिक वर्षको बार्षिक बजेटले मदिरा, चुरोट तथा अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क दर बढाएको छ । नेपालमै उत्पादन भइरहेका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, पास्ता, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी, सख्खर, चकलेट, चुइगम, त्रिपाल, धागोजस्ता
सामानको आयातमा भन्सार दर बढेको छ । अन्य कृषिजन्य र औद्योगिक वस्तुमा पनि स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण हुने गरी भन्सार दर बढाइएको छ । गत वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले विलासी वस्तु आयातमा कडाई गरेको थियो । परिणाम, महंगा घडी, फर्निचर, लत्ताकपडादेखि निजी गाडीको आयात घट्यो ।
भन्सार विभागका अनुसार तीन महीनाको अवधिमा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थ, सुन, सिमेन्ट, क्लिंकर, कोइला, चामलजस्ता वस्तुको आयात पनि घटेको छ । गत वर्षको पहिलो तीन महीनाको तुलनामा डिजेल र मट्टितेल आयातमा समेत कमी आएको छ ।
तथ्यांकअनुसार गत वर्षभन्दा तीन करोड ३८ लाख ६२ हजार लिटर डिजेल र ५ करोड ९४ लाख १९ हजार लिटर मट्टितेल कम आयात भएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा आइरन र स्टीलको आयात गत वर्षभन्दा करीब १३ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ ।
गत वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा डिजेल किन्न नेपाल आयल निगमले २५ अर्ब ६१ करोड ७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा निगमले २० अर्ब १६ करोड ३९ लाख ४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थात् यो तीन महिनामा डिजेलमा मात्रै पाँच अर्ब ४४ करोड ६८ लाख ३९ हजार रूपैयाँ जागिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनाको तुलनामा यसबर्ष सवारी साधनको आयात पनि करीब दुई अर्ब १४ करोड रूपैयाँले घटेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा २९ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा २७ अर्ब ३४ करोड ८८ लाख रूपैयाँका सवारी साधन आयात भएका छन् ।
निजी सवारी साधनलाई विलासिताका वस्तुमा राखेर सरकारले आयातलाई निरूत्साहित गर्ने नीति लिएको कारण आयात कम भएको अटोमोबाइल एशोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल बताउँछन् । “गाडी विलासिता नभएर आवश्यकता भएको कुरा सरकार बुझ्न तयार छैन,” उनी भन्छन्– “यसले गर्दा चाडबाडको समयमा पनि गाडीको व्यवसायमा मन्दी देखियो ।” निजी सवारी साधन खरीद गर्दा ‘फाइनान्सिङ’ प्रक्रियामा गरिएको कडाइले पनि गाडीको माग घटेको उनको भनाइ छ ।
दुई वर्ष अघिसम्म निजी गाडी खरीद गर्दा ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा थियो । तर, अहिले कम्तिमा ५० प्रतिशत न्यूनतम रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आव २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङमा कडाइ गरेको थियो । त्यस्तै बैंकको चर्को ब्याजदरको कारण पनि गाडी व्यापार घटेको छ । बैंकहरूले अटो लोन ११ प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । यसबाट पनि गाडीको बिक्रीमा समस्या देखिएको दाहालको बुझाइ छ ।
सरकारले बजेटमार्फत् लिएको नीतिको असर आयातमा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् । “सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको संरक्षणमा देखाएको नीतिको असर व्यावहारिक रूपमै देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “यसले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुर्याएको छ ।” सरकारको जोड उत्पादनमा भएको र त्यही अनुसार थप नीतिगत निर्णयहरू आउने उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महीनाको आयात/निर्यातको तथ्याङ्कलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? हाम्रो यो प्रश्नमा पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले विलासी वस्तुमा कडाइ गरेर व्यापार घाटा कम गर्न खोज्नुभन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । “आयातमै कडाइ गरेको परिणाम तत्कालको लागि सुखद देखिए पनि यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्दैन,” उनी भन्छन्– “मुलुकमा उत्पादन सम्भव वस्तुको उत्पादनमा जोड दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।”
खाद्य र कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जाने, स्वदेशी उत्पादन र नगदे बालीको बजार विस्तार गर्दा दीर्घकालीन रूपमै आयातमा कमी आउने सुवेदीको भनाइ छ । यो वर्ष आयात र व्यापार घाटाको तथ्याङ्कमा गिरावट आउनुको अर्को कारण नियमित विद्युत आपूर्ति पनि हो । अघिल्लो वर्षसम्म उद्योगहरूमा रहेको दैनिक करीब चार घण्टाको लोडसेडिङ गत बैशाखदेखि हट्दा डिजेल आयात घटेको छ । अहिले डिजेल हालेर जेनेरेटर चलाउनुपर्ने अवस्था उद्योगहरूमा छैन ।
त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट रोक्न ट्याङकरमा ‘लकिङ प्रणाली’मा गरेको कडाइका कारण पनि इन्धन चुहावट रोकिएर आयात घटेको छ । लामो बर्खाका कारण ठूला आयोजना र विकास निर्माणका काम कम हुँदा पनि इन्धनको आयातमा कमी आएको सुवेदीको भनाइ छ ।
आयात घट्दा मुलुकको राजस्व संकलनमा भने प्रत्यक्ष असर परेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महीनामा सरकारले दुई खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यो अवधिमा एक खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । पछिल्लो तीन महीनाको आयात÷निर्यातको तथ्याङ्क अध्ययन भइरहेको र त्यसअनुसार थप नीतिगत निर्णयहरू हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्री बताउँछन् ।
नीतिगत पहलको प्रभावः आयातमा कमी, निर्यातमा आशा
<p style="text-align:justify">चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासिकमा आयात घटेको र निर्यात बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यो त्रैमासिकमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव)को सोही अवधिमा तीन खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँका वस्तु आयात भएका थिए । अर्थात्, यस बर्ष गत बर्षभन्दा १०.३४ प्रतिशतले आयात घटेको छ । </p>
<p style="text-align:justify">अर्थतन्त्रमा देखिएको यो नतिजा सानै किन नहोस्, यसले नीतिनिर्मातादेखि जनमानसमा समेत बेग्लै तरंग ल्याएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">भन्सार विभागका अनुसार आवको पहिलो तीन महीनामा मुलुकको व्यापार घाटामा समेत केही सुधार देखिएको छ । देशको कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सामा समेत देखिने गरी वृद्धि भएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा निर्यात १४.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर २७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात २३ अर्ब ७४ करोड थियो ।</p>
<p style="text-align:justify">यसै अवधिमा व्यापार घाटासमेत १२.२ प्रतिशतले घटेर तीन खर्ब सात अर्बमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा व्यापार घाटा तीन खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ थियो ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालले १२२ देशसँग वैदेशिक व्यापार गरिरहेको छ । त्यसमध्ये २२ मुलुकसँग मात्र व्यापारमा नाफा छ भने बाँकी देशसँग व्यापार घाटा छ । वैदेशिक व्यापारको सबभन्दा ठूलो हिस्सा भारत र चीनसँग छ ।</p>
<p style="text-align:justify">गत आर्थिक बर्षको तुलनामा कूल वैदेशिक व्यापार भने घटेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा तीन खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको नेपालले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तीन खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ८.८६ प्रतिशतले कम हो ।</p>
<p style="text-align:justify">भन्सार विभागको विवरण अनुसार पहिलो त्रैमासमा सबभन्दा बढी निर्यात देशमा उत्पादन नहुने पाल्म आयलको भएको छ । पाल्म आयल आयात गरेर ‘रिफाइन’ गरी निर्यात भइरहेको छ । देशको उत्पादनमा नजोडिने पाल्म आयल कूल पाँच अर्ब ७५ करोड २९ लाख रूपैयाँको निर्यात भएको छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>नीतिगत पहलको आशलाग्दो प्रभाव </strong><br />
सानै किन नहोस्, अर्थतन्त्रमा आशलाग्दो यस्तो नतीजा देखिनुको कारण के होला ? खोज्दै जाँदा सरकारले गरेका केही नीतिगत पहल यसका पछाडि देखिन्छन् । </p>
<p style="text-align:justify">एउटा उदाहरण हेरौं । चालु आर्थिक वर्षको बार्षिक बजेटले मदिरा, चुरोट तथा अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क दर बढाएको छ । नेपालमै उत्पादन भइरहेका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, पास्ता, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी, सख्खर, चकलेट, चुइगम, त्रिपाल, धागोजस्ता</p>
<p style="text-align:justify">सामानको आयातमा भन्सार दर बढेको छ । अन्य कृषिजन्य र औद्योगिक वस्तुमा पनि स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण हुने गरी भन्सार दर बढाइएको छ । गत वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले विलासी वस्तु आयातमा कडाई गरेको थियो । परिणाम, महंगा घडी, फर्निचर, लत्ताकपडादेखि निजी गाडीको आयात घट्यो । </p>
<p style="text-align:justify">भन्सार विभागका अनुसार तीन महीनाको अवधिमा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थ, सुन, सिमेन्ट, क्लिंकर, कोइला, चामलजस्ता वस्तुको आयात पनि घटेको छ । गत वर्षको पहिलो तीन महीनाको तुलनामा डिजेल र मट्टितेल आयातमा समेत कमी आएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">तथ्यांकअनुसार गत वर्षभन्दा तीन करोड ३८ लाख ६२ हजार लिटर डिजेल र ५ करोड ९४ लाख १९ हजार लिटर मट्टितेल कम आयात भएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा आइरन र स्टीलको आयात गत वर्षभन्दा करीब १३ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">गत वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा डिजेल किन्न नेपाल आयल निगमले २५ अर्ब ६१ करोड ७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा निगमले २० अर्ब १६ करोड ३९ लाख ४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थात् यो तीन महिनामा डिजेलमा मात्रै पाँच अर्ब ४४ करोड ६८ लाख ३९ हजार रूपैयाँ जागिएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनाको तुलनामा यसबर्ष सवारी साधनको आयात पनि करीब दुई अर्ब १४ करोड रूपैयाँले घटेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा २९ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा २७ अर्ब ३४ करोड ८८ लाख रूपैयाँका सवारी साधन आयात भएका छन् ।</p>
<p style="text-align:justify">निजी सवारी साधनलाई विलासिताका वस्तुमा राखेर सरकारले आयातलाई निरूत्साहित गर्ने नीति लिएको कारण आयात कम भएको अटोमोबाइल एशोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल बताउँछन् । “गाडी विलासिता नभएर आवश्यकता भएको कुरा सरकार बुझ्न तयार छैन,” उनी भन्छन्– “यसले गर्दा चाडबाडको समयमा पनि गाडीको व्यवसायमा मन्दी देखियो ।” निजी सवारी साधन खरीद गर्दा ‘फाइनान्सिङ’ प्रक्रियामा गरिएको कडाइले पनि गाडीको माग घटेको उनको भनाइ छ । </p>
<p style="text-align:justify">दुई वर्ष अघिसम्म निजी गाडी खरीद गर्दा ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा थियो । तर, अहिले कम्तिमा ५० प्रतिशत न्यूनतम रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आव २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङमा कडाइ गरेको थियो । त्यस्तै बैंकको चर्को ब्याजदरको कारण पनि गाडी व्यापार घटेको छ । बैंकहरूले अटो लोन ११ प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । यसबाट पनि गाडीको बिक्रीमा समस्या देखिएको दाहालको बुझाइ छ । </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले बजेटमार्फत् लिएको नीतिको असर आयातमा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् । “सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको संरक्षणमा देखाएको नीतिको असर व्यावहारिक रूपमै देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “यसले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुर्‍याएको छ ।” सरकारको जोड उत्पादनमा भएको र त्यही अनुसार थप नीतिगत निर्णयहरू आउने उनको भनाइ छ । </p>
<p style="text-align:justify">चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महीनाको आयात/निर्यातको तथ्याङ्कलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? हाम्रो यो प्रश्नमा पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले विलासी वस्तुमा कडाइ गरेर व्यापार घाटा कम गर्न खोज्नुभन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । “आयातमै कडाइ गरेको परिणाम तत्कालको लागि सुखद देखिए पनि यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्दैन,” उनी भन्छन्– “मुलुकमा उत्पादन सम्भव वस्तुको उत्पादनमा जोड दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।”</p>
<p style="text-align:justify">खाद्य र कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जाने, स्वदेशी उत्पादन र नगदे बालीको बजार विस्तार गर्दा दीर्घकालीन रूपमै आयातमा कमी आउने सुवेदीको भनाइ छ । यो वर्ष आयात र व्यापार घाटाको तथ्याङ्कमा गिरावट आउनुको अर्को कारण नियमित विद्युत आपूर्ति पनि हो । अघिल्लो वर्षसम्म उद्योगहरूमा रहेको दैनिक करीब चार घण्टाको लोडसेडिङ गत बैशाखदेखि हट्दा डिजेल आयात घटेको छ । अहिले डिजेल हालेर जेनेरेटर चलाउनुपर्ने अवस्था उद्योगहरूमा छैन । </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट रोक्न ट्याङकरमा ‘लकिङ प्रणाली’मा गरेको कडाइका कारण पनि इन्धन चुहावट रोकिएर आयात घटेको छ । लामो बर्खाका कारण ठूला आयोजना र विकास निर्माणका काम कम हुँदा पनि इन्धनको आयातमा कमी आएको सुवेदीको भनाइ छ । </p>
<p style="text-align:justify">आयात घट्दा मुलुकको राजस्व संकलनमा भने प्रत्यक्ष असर परेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महीनामा सरकारले दुई खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यो अवधिमा एक खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । पछिल्लो तीन महीनाको आयात÷निर्यातको तथ्याङ्क अध्ययन भइरहेको र त्यसअनुसार थप नीतिगत निर्णयहरू हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्री बताउँछन् ।</p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/gN076nruD7g" width="560"></iframe> <br />
</p>
.jpg)
