Others

गृहपृष्ठ

अदालतले कारागार पठाइसक्यो, सांसदबाट निलम्बनमा परेका छैनन् महरा काठमाडौं। जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दाको अनुसन्धानका लागि १९ असोजमा महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले सभामुखबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्&zwj;यो । त्यसको एक महीनापछि १८ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई ‘पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी’ हाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न डिल्लीबजार कारागार पठायो ।  महरा पक्राउ परेलगत्तै प्रहरीले त्यसको सूचना प्रतिनिधिसभा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई दिएको थियो । फौजदारी अभियोगमा संसद सदस्य पक्राउ परेपछि त्यसको सूचना सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने संविधानको प्रावधान (धारा १०३ को उपधारा ६) अनुसार प्रहरीले उक्त सूचना दिएको थियो ।  महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए पनि संसद सदस्यबाट भने राजीनामा नदिएका कारण उनलाई पक्राउ गरेपछि उपसभामुखलाई जानकारी दिनु परेको हो ।  उपसभामुखले त्यसरी पाएको सूचना तत्काल सदनलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७५ (नियम २४४ उपनियम २) बमोजिम सभाको बैठक नचलेको अवस्थामा सचिवालयको सूचनापाटीमा सूचना टाँस गर्न लगाई  सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।  यो प्रावधान अनुसार २३ असोजमा संसद सचिवालयमा ‘तत्कालीन सभामुखलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारीसम्बन्धी सूचना पत्र’ टाँस गरियो भने त्यही सूचना प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा पनि ‘अपलोड’ गरियो । सदन चलेको समयमा महरा पक्राउ परेको भए उपसभामुखले त्यसको जानकारी सदनमै दिने थिइन् । तर, त्यसबेला संसदको अधिवेशन सकिएकाले सूचना टाँस गरेर त्यसको जानकारी दिइएको थियो ।  धेरैले महरा निलम्बन भएको ठानेको त्यो सूचना महरा पक्राउ परेको संसदलाई जानकारी दिने उद्देश्यले मात्र टाँसिएको हो । त्यो सूचनामा महरा निलम्बनमा परेको उल्लेख पनि छैन । ‘...महरालाई नियन्त्रणमा लिइएको व्यहोरा प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुखज्यूलाई जानकारी गराइएको हुँदा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ को उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि सोही नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम (२) बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेछ छ ।  <img alt="" height="2749" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/Parliament notice to Mahara.jpg" width="2063" /> यो सूचनामा उल्लेख गरिएको नियम २४४ को उपनियम ३ मा ‘...कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग–पत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ ।  प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यो उपनियम अनुसार महरा पक्राउ परेपछि संसद सदस्यको रूपमा कुनै कार्य गर्न पाएका छैनन्, पाउँदैनन । उनलाई संसद सदस्यको रूपमा प्राप्त अधिकार र सेवा–सुविधा पनि उपलब्ध हुँदैनन् । तर, उनी निलम्बनमा भने परेका छैनन । निलम्बित हुनका लागि सोही नियमको उपनियम ४ बमोजिम कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा ‘अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय ठहर गरेको’ हुनुपर्छ । त्यसपछि कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभरका लागि सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेको मानिन्छ ।  तर, अदालतले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको भए पनि उनीमाथिको अभियोग अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको छैन । त्यसैले उनको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक स्थगित भएको छ । उनले संसद सदस्यको रूपमा काम गर्न पाउँदैनन् । तर, निलम्बनमा परेका छैनन् ।  काम गर्न नपाउने तथा सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक स्थगन हुने र निलम्बनमा पर्ने भन्ने दुइवटै अवस्थाको परिणाम एउटै जस्तो देखिन्छ । संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे निलम्बनमा परेका संसद सदस्यहरु थुनामा रहेको अवस्थामा पनि सांसद रहिरहने बताउँछन् । “उपनियम ४ बमोजिम निलम्बनमा रहँदा, त्यो अवधिका लागि उहाँहरू सांसद रहनुहुन्न”, उनले भने, “तर सेवा सुविधा स्थगित भएका सांसदहरू भने यस अवधिमा पनि सांसद नै रहनुहुन्छ । उहाँहरूको माननीय ‘स्टेटस’ रहिरहन्छ ।” प्रतिनिधिसभाको नियमावली बमोजिम अदालतले कुनै सांसदलाई दोषी ठहर गरी कैद सजाय तोक्यो भने त्यति अवधिका लागि मात्र उनीहरु निलम्बनमा पर्छन् । प्रतिनिधिसभाको यो नियमावली निर्माणका क्रममा पनि दलहरूबीच यसबारेमा प्रशस्त विवाद भएको थियो । त्यसबेला सांसद रेशम चौधरी टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । मधेशकेन्द्रित दुई दल– राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालसँगै नेपाली कांग्रेसले पनि फौजदारी अभियोग प्रमाणित नभएसम्मका लागि सांसद पद निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्थाका लागि अडान लिएका थिए ।