काठमाडौं । स्वीस सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सुशासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब दश करोड रूपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि स्वीटजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ फ पेलर र अर्थसचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीका अनुसार अनुदान रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबलीकरण तथा सुशासनका साथै आधारभुत सेवाको पहुँच विस्तारका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणमा प्रयोग हुनेछ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर अझै नागरिकलाई आधारभूत सेवासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ ।
हाल मुलुकभर रहेका झोलुङ्गे पुलबाट दैनिक करीब १४ लाख मानिस आवतजावत गर्छन् ।
झोलुङ्गे पुलकै कारण विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या १६ र स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्ने नागरिकको संख्या २६ प्रतिशतले बढेको छ ।
" />
काठमाडौं । स्वीस सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सुशासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब दश करोड रूपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि स्वीटजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ फ पेलर र अर्थसचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीका अनुसार अनुदान रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबलीकरण तथा सुशासनका साथै आधारभुत सेवाको पहुँच विस्तारका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणमा प्रयोग हुनेछ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर अझै नागरिकलाई आधारभूत सेवासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ ।
हाल मुलुकभर रहेका झोलुङ्गे पुलबाट दैनिक करीब १४ लाख मानिस आवतजावत गर्छन् ।
झोलुङ्गे पुलकै कारण विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या १६ र स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्ने नागरिकको संख्या २६ प्रतिशतले बढेको छ ।
">
स्वीस सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि दुई अर्ब अनुदान दिने: Dekhapadhi
स्वीस सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि दुई अर्ब अनुदान दिने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं । स्वीस सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सुशासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब दश करोड रूपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि स्वीटजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ फ पेलर र अर्थसचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । </p>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीका अनुसार अनुदान रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबलीकरण तथा सुशासनका साथै आधारभुत सेवाको पहुँच विस्तारका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणमा प्रयोग हुनेछ । </p>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर अझै नागरिकलाई आधारभूत सेवासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ । </p>
<p style="text-align:justify">हाल मुलुकभर रहेका झोलुङ्गे पुलबाट दैनिक करीब १४ लाख मानिस आवतजावत गर्छन् । </p>
<p style="text-align:justify">झोलुङ्गे पुलकै कारण विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या १६ र स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्ने नागरिकको संख्या २६ प्रतिशतले बढेको छ । <br />
</p>
.jpg)
