सुर्खेत। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले कृषिको व्यवसायीकीकरणका लागि सहकारी आवश्यक भएको बताएकी छन्।
सहकारी विभाग काठमाडौंद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच ‘सहकारी नियमन तथा प्रवर्द्धन’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले समग्र कृषिको विकासमा व्यवसायीकरण गर्न सहकारी आवश्यक भएको बताएकी हुन्।
समृद्धिको अभियानमा महत्वपूर्ण खम्बा भनेको सहकारी भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले नेपालको सहकारीका माध्यमबाट समृद्धि सम्भव भएको बताइन्। “समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सहकारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ, सहकारीका समस्या समाधान नगरे भोलिका दिनमा सहकारीका सदस्यमा निरासा आउँछ”, उनले भनिन्।
सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र व्यवसायबाट रोजगारमूलक कार्यको सिर्जना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। स्थानीय सरकारले सिक्ने, टिक्ने र विक्ने मन्त्रलाई आत्मासात् गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्। आयातभन्दा निर्यात बढाउन कर्णालीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकामा कुनै एक नमूना काम गर्न मन्त्री अर्यालले सुझाइन्।
सरकारले भू–उपयोग ऐन ल्याएको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले अब कसैले पनि जमीन बाँझो राख्न नमिल्ने अवगत गराइन्। सहकारीका माध्यमबाट जमीनको प्रयोग गरेर गरीबी निवारणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले छिट्टै मालपोत र नापीका काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी पनि दिइन्। नापी र मालपोतका सेवा एकै ठाँउबाट प्रवाह गर्न सबै काम एक ठाउँबाट हुने गरी लागिएको उनले बताइन्।
सबै स्थानीय तहको जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयारी भइरहेको बताउँदै काम सकेर हस्तान्तरण गरिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। भूमिसम्बन्धी समस्या समधान गर्न केन्द्र सरकारलाई चुनौती भएको भन्दै अब सबै काम स्थानीय तहलाई दिइने उनको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले साझा सूचिका अधिकारबारे केन्द्र सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेशका कतिपय काम गर्न समस्या भएको बताए। सचिव भारीले ऐनका अभावमा कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा जनयुद्धकालीन जनसत्तामा पास गरेका जग्गा, गुठी, सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न निकै चुनौती भएको धारणा व्यक्त गरे।
सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई सहज रूपमा समाधान गर्न कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। -रासस
" />
सुर्खेत। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले कृषिको व्यवसायीकीकरणका लागि सहकारी आवश्यक भएको बताएकी छन्।
सहकारी विभाग काठमाडौंद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच ‘सहकारी नियमन तथा प्रवर्द्धन’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले समग्र कृषिको विकासमा व्यवसायीकरण गर्न सहकारी आवश्यक भएको बताएकी हुन्।
समृद्धिको अभियानमा महत्वपूर्ण खम्बा भनेको सहकारी भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले नेपालको सहकारीका माध्यमबाट समृद्धि सम्भव भएको बताइन्। “समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सहकारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ, सहकारीका समस्या समाधान नगरे भोलिका दिनमा सहकारीका सदस्यमा निरासा आउँछ”, उनले भनिन्।
सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र व्यवसायबाट रोजगारमूलक कार्यको सिर्जना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। स्थानीय सरकारले सिक्ने, टिक्ने र विक्ने मन्त्रलाई आत्मासात् गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्। आयातभन्दा निर्यात बढाउन कर्णालीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकामा कुनै एक नमूना काम गर्न मन्त्री अर्यालले सुझाइन्।
सरकारले भू–उपयोग ऐन ल्याएको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले अब कसैले पनि जमीन बाँझो राख्न नमिल्ने अवगत गराइन्। सहकारीका माध्यमबाट जमीनको प्रयोग गरेर गरीबी निवारणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले छिट्टै मालपोत र नापीका काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी पनि दिइन्। नापी र मालपोतका सेवा एकै ठाँउबाट प्रवाह गर्न सबै काम एक ठाउँबाट हुने गरी लागिएको उनले बताइन्।
सबै स्थानीय तहको जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयारी भइरहेको बताउँदै काम सकेर हस्तान्तरण गरिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। भूमिसम्बन्धी समस्या समधान गर्न केन्द्र सरकारलाई चुनौती भएको भन्दै अब सबै काम स्थानीय तहलाई दिइने उनको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले साझा सूचिका अधिकारबारे केन्द्र सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेशका कतिपय काम गर्न समस्या भएको बताए। सचिव भारीले ऐनका अभावमा कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा जनयुद्धकालीन जनसत्तामा पास गरेका जग्गा, गुठी, सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न निकै चुनौती भएको धारणा व्यक्त गरे।
सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई सहज रूपमा समाधान गर्न कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। -रासस
">
कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सहकारी आवश्यक छः मन्त्री अर्याल : Dekhapadhi
कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सहकारी आवश्यक छः मन्त्री अर्याल
<p style="text-align:justify">सुर्खेत। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले कृषिको व्यवसायीकीकरणका लागि सहकारी आवश्यक भएको बताएकी छन्। <br />
<br />
सहकारी विभाग काठमाडौंद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच ‘सहकारी नियमन तथा प्रवर्द्धन’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले समग्र कृषिको विकासमा व्यवसायीकरण गर्न सहकारी आवश्यक भएको बताएकी हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">समृद्धिको अभियानमा महत्वपूर्ण खम्बा भनेको सहकारी भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले नेपालको सहकारीका माध्यमबाट समृद्धि सम्भव भएको बताइन्। “समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सहकारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ, सहकारीका समस्या समाधान नगरे भोलिका दिनमा सहकारीका सदस्यमा निरासा आउँछ”, उनले भनिन्। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र व्यवसायबाट रोजगारमूलक कार्यको सिर्जना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। स्थानीय सरकारले सिक्ने, टिक्ने र विक्ने मन्त्रलाई आत्मासात् गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्। आयातभन्दा निर्यात बढाउन कर्णालीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकामा कुनै एक नमूना काम गर्न मन्त्री अर्यालले सुझाइन्। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले भू–उपयोग ऐन ल्याएको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले अब कसैले पनि जमीन बाँझो राख्न नमिल्ने अवगत गराइन्। सहकारीका माध्यमबाट जमीनको प्रयोग गरेर गरीबी निवारणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री अर्यालले सरकारले छिट्टै मालपोत र नापीका काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी पनि दिइन्। नापी र मालपोतका सेवा एकै ठाँउबाट प्रवाह गर्न सबै काम एक ठाउँबाट हुने गरी लागिएको उनले बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">सबै स्थानीय तहको जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयारी भइरहेको बताउँदै काम सकेर हस्तान्तरण गरिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। भूमिसम्बन्धी समस्या समधान गर्न केन्द्र सरकारलाई चुनौती भएको भन्दै अब सबै काम स्थानीय तहलाई दिइने उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले साझा सूचिका अधिकारबारे केन्द्र सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेशका कतिपय काम गर्न समस्या भएको बताए। सचिव भारीले ऐनका अभावमा कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा जनयुद्धकालीन जनसत्तामा पास गरेका जग्गा, गुठी, सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न निकै चुनौती भएको धारणा व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align:justify">सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई सहज रूपमा समाधान गर्न कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। <em>-रासस </em></p>
.jpg)
