काठमाडौं। २ नोभेम्बरमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्यो । त्यो नक्शामा कालापानीसहितको नेपाली भूभाग भारतमा समावेश गरिएको छ। यसको तीब्र विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आज, विज्ञप्ति निकालेर भन्यो–‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो। दुइपक्षीय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई एकपक्षीय ढंगबाट गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य हुँदैन ।’
विज्ञप्तिमार्फत् जनस्तरमा चुलिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ। विज्ञप्तिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख छ। भारतले सार्वजनिक गरेको नक्शामा नेपाली भूभाग परेकोबारे चौतर्फी रूपमा सरकारको जवाफ खोजिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यही विज्ञप्तिले केही गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ।
विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिएको छ, तर लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे उल्लेखसम्म छैन। प्रश्न उब्जाउने चूरो यही हो। किनभने यसले नै ती दुई स्थानबारे कायम रहेको नेपालको दावी छाडिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। एक पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले देखापढीसँग भने, “परराष्ट्रको विज्ञप्ति अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण छ ।”
यसबारे बुझ्न अलि पछाडि फर्केर हेरौं। नेपालको पश्चिमी भूभागमा भारतसँगको सीमा छुट्टयाउने आधिकारिक दस्ताबेज सुगौली सन्धि हो, जसमा काली नदीभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ। तर, काली (महाकाली) नदीको मूहान (उद्गमविन्दू) कहाँ पर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन। भारतसँगका सीमा समस्या व्यवस्थापनसम्बन्धी शृंखलावद्ध छलफलहरूमा नेपालले सँधै लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी यांग्दी नदी नै कालीको मूहान भएको दावी गर्दै आएको छ।
तर, त्यहाँभन्दा करीब २३ किमी पूर्वमा रहेको कालापानीमा कृत्रिम पोखरी बनाएर भारतले त्यसैलाई कालीको मूहान भएको दावी गर्दै आएको छ। कालापानीभन्दा करीब १०–१२ किमी उत्तरतर्फ लिपुलेक छ। एकथरीले त्यहाँबाट बगेर आउने लिपुखोलोलाई नै कालीको उद्गम बिन्दू पनि मान्छन्। सन् १९७५ मा नेपालले पहिलोपटक प्रकाशन गरेको नक्शामा लिपुखोलोलाई नै सीमा मानिएको थियो। त्यसयताका प्रकाशनमा यही तथ्यले निरन्तरता पाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको मूहानलाई लिएर चलेको लामो समयदेखिको विवाद सुल्झिएको छैन। नेपालले कालापानीदेखि पश्चिमको लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको आजको विज्ञप्तिमा ‘कालापानी क्षेत्र’लाई मात्र नेपालको भूभाग भनिएको छ। सन् २०१५ मा नेपालको सहभागिताबिनै भारत र चीनले आपसी व्यापारका लागि सहमति गरिसकेको लिपुलेक र कालापानी पश्चिमको लिम्पियाधुराबारे विज्ञप्तिमा उल्लेख नै गरिएको छैन।
पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल नेपालले लिम्पियाधुरासम्म नै आफ्नो भूभाग दावी गर्नुपर्ने बताउँछन्। “भारतले महाकालीको नक्कली स्रोत बनाएर नेपाली भूमि कब्जा गरि बसेको छ, सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै महाकालीको स्रोत हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणले सजिलै पुष्टि हुन्छ,” ढुंगेलले देखापढीसँग भने, “अहिले पनि दावी त्यही हुनुपर्थ्याे, तर त्यसबारे सरकारले केही बोलेन, यो साह्रै ठूलो आश्चर्य भयो।”
लामो समयदेखि पश्चिम सिमानामा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएका ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारी महाकालीको मूहान लिम्पियाधुरा नै भएको बताउँछन्। “सरकारी अडान त्यसैअनुसार आउनुपर्थ्याे,” उनले भने, “तर, आज परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अस्पष्ट र आफ्नो भूमिबारे पूर्ण विवरण नसमेटिएको अपूर्ण छ।”
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा गम्भीर समस्या देख्छन्। “हामीले भारतसँगको छलफलमा सँधै काली नदीको स्रोत लिम्पियाधुरा नै दावी गर्दै आएका छौं,” उनी भन्छन्, “त्यसैले लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका कुटी, नाबी र गुंजी गाउँ पनि हाम्रा हुन् भन्नुपर्थ्याे, कालापानी मात्रै हाम्रो हो भन्नु अपूर्ण भयो।”
यसअघि २०५५ सालमा पद्मरत्न तुलाधारको संयोजकत्वमा गठन भएको विभिन्न विशेषज्ञ सम्मिलित ३९ सदस्यीय सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले एक वर्षको अध्ययनपछि लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी यांग्दी नदीलाई नै वास्तविक काली नदी भएकोप्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा पनि यांग्दी नदीलाई नै काली नदीको स्रोत दावी गर्न सुझाइएको थियो।
२०५३ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा पनि कालीको मुहानबारे प्रश्न उठेको थियो। त्यसबेला जलस्रोत सचिव रहेका ढुंगेल बेलायतबाट दस्ताबेज झिकाएर अध्ययन गरी लिम्पियाधुरालाई नै कालीको स्रोत मानिएको सम्झन्छन्। “लिम्पियाधुरालाई स्रोत मान्ने प्रशस्त ऐतिहासिक दस्ताबेज हामीसँगै छन्, तर परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा यो सबै किन छुटायो?” उनी भन्छन्, “यो मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापवूर्वक लिएको होइन कि भन्ने देखियो। परराष्ट्रको विज्ञप्ति विरोध भएपछि झारा टार्न खोजेको जस्तो मात्र भयो।”
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भारत र चीनले लिपुलेकमा सहमति गर्दा कांग्रेस र एमालेको तत्कालीन संयुक्त सरकार चुकेको दावी गर्दै अहिले नेकपाको सरकार पनि चुकेको बताउँछन्। “नेपालको भूमिलाई आफ्नो भनेर भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेपछि आजसम्म मौन भएर बस्नुले सरकारमा साहस र सतर्कताको अभाव भएको स्पष्ट हुन्छ”, उनले देखापढीसँग भने ।
नेपालले आजसम्म आफ्नो पश्चिमी भूभाग लिम्पियाधुरासम्म रहेको दावी निरन्तर गर्दै आएको छ। भारतको अतिक्रमणलाई अस्वीकार गरेकै कारण अरु धेरै ठाउँमा मिलिसकेको सीमा विवाद पश्चिमी सीमामा सुल्झन बाँकी छ। नेपालले पहिलेदेखि गर्दै आएको यस्तो दावीलाई उल्लेख नगरिएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा पश्चिममा नेपालको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने पनि स्पष्ट पारिएको छैन।
कालापानीसहितको पश्चिमी सीमाक्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागको क्षेत्रफल करीब ३८५ वर्गकिलोमिटर भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यो क्षेत्रफल भक्तपुर जिल्लाको कूल क्षेत्रफलकाे तीन गुणाभन्दा पनि बढी हो।
" />
काठमाडौं। २ नोभेम्बरमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्यो । त्यो नक्शामा कालापानीसहितको नेपाली भूभाग भारतमा समावेश गरिएको छ। यसको तीब्र विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आज, विज्ञप्ति निकालेर भन्यो–‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो। दुइपक्षीय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई एकपक्षीय ढंगबाट गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य हुँदैन ।’
विज्ञप्तिमार्फत् जनस्तरमा चुलिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ। विज्ञप्तिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख छ। भारतले सार्वजनिक गरेको नक्शामा नेपाली भूभाग परेकोबारे चौतर्फी रूपमा सरकारको जवाफ खोजिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यही विज्ञप्तिले केही गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ।
विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिएको छ, तर लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे उल्लेखसम्म छैन। प्रश्न उब्जाउने चूरो यही हो। किनभने यसले नै ती दुई स्थानबारे कायम रहेको नेपालको दावी छाडिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। एक पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले देखापढीसँग भने, “परराष्ट्रको विज्ञप्ति अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण छ ।”
यसबारे बुझ्न अलि पछाडि फर्केर हेरौं। नेपालको पश्चिमी भूभागमा भारतसँगको सीमा छुट्टयाउने आधिकारिक दस्ताबेज सुगौली सन्धि हो, जसमा काली नदीभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ। तर, काली (महाकाली) नदीको मूहान (उद्गमविन्दू) कहाँ पर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन। भारतसँगका सीमा समस्या व्यवस्थापनसम्बन्धी शृंखलावद्ध छलफलहरूमा नेपालले सँधै लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी यांग्दी नदी नै कालीको मूहान भएको दावी गर्दै आएको छ।
तर, त्यहाँभन्दा करीब २३ किमी पूर्वमा रहेको कालापानीमा कृत्रिम पोखरी बनाएर भारतले त्यसैलाई कालीको मूहान भएको दावी गर्दै आएको छ। कालापानीभन्दा करीब १०–१२ किमी उत्तरतर्फ लिपुलेक छ। एकथरीले त्यहाँबाट बगेर आउने लिपुखोलोलाई नै कालीको उद्गम बिन्दू पनि मान्छन्। सन् १९७५ मा नेपालले पहिलोपटक प्रकाशन गरेको नक्शामा लिपुखोलोलाई नै सीमा मानिएको थियो। त्यसयताका प्रकाशनमा यही तथ्यले निरन्तरता पाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको मूहानलाई लिएर चलेको लामो समयदेखिको विवाद सुल्झिएको छैन। नेपालले कालापानीदेखि पश्चिमको लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको आजको विज्ञप्तिमा ‘कालापानी क्षेत्र’लाई मात्र नेपालको भूभाग भनिएको छ। सन् २०१५ मा नेपालको सहभागिताबिनै भारत र चीनले आपसी व्यापारका लागि सहमति गरिसकेको लिपुलेक र कालापानी पश्चिमको लिम्पियाधुराबारे विज्ञप्तिमा उल्लेख नै गरिएको छैन।
पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल नेपालले लिम्पियाधुरासम्म नै आफ्नो भूभाग दावी गर्नुपर्ने बताउँछन्। “भारतले महाकालीको नक्कली स्रोत बनाएर नेपाली भूमि कब्जा गरि बसेको छ, सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै महाकालीको स्रोत हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणले सजिलै पुष्टि हुन्छ,” ढुंगेलले देखापढीसँग भने, “अहिले पनि दावी त्यही हुनुपर्थ्याे, तर त्यसबारे सरकारले केही बोलेन, यो साह्रै ठूलो आश्चर्य भयो।”
लामो समयदेखि पश्चिम सिमानामा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएका ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारी महाकालीको मूहान लिम्पियाधुरा नै भएको बताउँछन्। “सरकारी अडान त्यसैअनुसार आउनुपर्थ्याे,” उनले भने, “तर, आज परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अस्पष्ट र आफ्नो भूमिबारे पूर्ण विवरण नसमेटिएको अपूर्ण छ।”
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा गम्भीर समस्या देख्छन्। “हामीले भारतसँगको छलफलमा सँधै काली नदीको स्रोत लिम्पियाधुरा नै दावी गर्दै आएका छौं,” उनी भन्छन्, “त्यसैले लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका कुटी, नाबी र गुंजी गाउँ पनि हाम्रा हुन् भन्नुपर्थ्याे, कालापानी मात्रै हाम्रो हो भन्नु अपूर्ण भयो।”
यसअघि २०५५ सालमा पद्मरत्न तुलाधारको संयोजकत्वमा गठन भएको विभिन्न विशेषज्ञ सम्मिलित ३९ सदस्यीय सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले एक वर्षको अध्ययनपछि लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी यांग्दी नदीलाई नै वास्तविक काली नदी भएकोप्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा पनि यांग्दी नदीलाई नै काली नदीको स्रोत दावी गर्न सुझाइएको थियो।
२०५३ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा पनि कालीको मुहानबारे प्रश्न उठेको थियो। त्यसबेला जलस्रोत सचिव रहेका ढुंगेल बेलायतबाट दस्ताबेज झिकाएर अध्ययन गरी लिम्पियाधुरालाई नै कालीको स्रोत मानिएको सम्झन्छन्। “लिम्पियाधुरालाई स्रोत मान्ने प्रशस्त ऐतिहासिक दस्ताबेज हामीसँगै छन्, तर परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा यो सबै किन छुटायो?” उनी भन्छन्, “यो मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापवूर्वक लिएको होइन कि भन्ने देखियो। परराष्ट्रको विज्ञप्ति विरोध भएपछि झारा टार्न खोजेको जस्तो मात्र भयो।”
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भारत र चीनले लिपुलेकमा सहमति गर्दा कांग्रेस र एमालेको तत्कालीन संयुक्त सरकार चुकेको दावी गर्दै अहिले नेकपाको सरकार पनि चुकेको बताउँछन्। “नेपालको भूमिलाई आफ्नो भनेर भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेपछि आजसम्म मौन भएर बस्नुले सरकारमा साहस र सतर्कताको अभाव भएको स्पष्ट हुन्छ”, उनले देखापढीसँग भने ।
नेपालले आजसम्म आफ्नो पश्चिमी भूभाग लिम्पियाधुरासम्म रहेको दावी निरन्तर गर्दै आएको छ। भारतको अतिक्रमणलाई अस्वीकार गरेकै कारण अरु धेरै ठाउँमा मिलिसकेको सीमा विवाद पश्चिमी सीमामा सुल्झन बाँकी छ। नेपालले पहिलेदेखि गर्दै आएको यस्तो दावीलाई उल्लेख नगरिएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा पश्चिममा नेपालको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने पनि स्पष्ट पारिएको छैन।
कालापानीसहितको पश्चिमी सीमाक्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागको क्षेत्रफल करीब ३८५ वर्गकिलोमिटर भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यो क्षेत्रफल भक्तपुर जिल्लाको कूल क्षेत्रफलकाे तीन गुणाभन्दा पनि बढी हो।
">
परराष्ट्रको विज्ञप्तिले उब्जाएको प्रश्न- लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छाडेको हो ?: Dekhapadhi
परराष्ट्रको विज्ञप्तिले उब्जाएको प्रश्न- लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छाडेको हो ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। २ नोभेम्बरमा भारतले नयाँ <a href="https://mha.gov.in/sites/default/files/PressRelease_NoteonUTofJK%26Ladakh_04112019.pdf?fbclid=IwAR1WpuuX7JkjuepHPXeKUb3GieAv3tOJssaRa92idKpDft6QAKWyBRvtCCk"><span style="color:#e74c3c;">राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्‍यो </span></a>। <span style="color:#c0392b"> </span>त्यो नक्शामा कालापानीसहितको नेपाली भूभाग भारतमा समावेश गरिएको छ। यसको तीब्र विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आज, विज्ञप्ति निकालेर भन्यो–<span style="color:#d35400;"> </span><a href="https://dekhapadhi.com/news/1876"><span style="color:#e74c3c;">‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो</span></a>। दुइपक्षीय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई एकपक्षीय ढंगबाट गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य हुँदैन ।’</p>
<p style="text-align:justify">विज्ञप्तिमार्फत् जनस्तरमा चुलिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ। विज्ञप्तिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख छ। भारतले सार्वजनिक गरेको नक्शामा नेपाली भूभाग परेकोबारे चौतर्फी रूपमा सरकारको जवाफ खोजिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यही विज्ञप्तिले केही गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिएको छ, तर लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे उल्लेखसम्म छैन। प्रश्न उब्जाउने चूरो यही हो। किनभने यसले नै ती दुई स्थानबारे कायम रहेको नेपालको दावी छाडिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। एक पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले <em>देखापढी</em>सँग भने, “परराष्ट्रको विज्ञप्ति अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण छ ।”</p>
<p style="text-align:justify">यसबारे बुझ्न अलि पछाडि फर्केर हेरौं। नेपालको पश्चिमी भूभागमा भारतसँगको सीमा छुट्टयाउने आधिकारिक दस्ताबेज सुगौली सन्धि हो, जसमा काली नदीभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ। तर, काली (महाकाली) नदीको मूहान (उद्गमविन्दू) कहाँ पर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन। भारतसँगका सीमा समस्या व्यवस्थापनसम्बन्धी शृंखलावद्ध छलफलहरूमा नेपालले सँधै लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी यांग्दी नदी नै कालीको मूहान भएको दावी गर्दै आएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">तर, त्यहाँभन्दा करीब २३ किमी पूर्वमा रहेको कालापानीमा कृत्रिम पोखरी बनाएर भारतले त्यसैलाई कालीको मूहान भएको दावी गर्दै आएको छ। कालापानीभन्दा करीब १०–१२ किमी उत्तरतर्फ लिपुलेक छ। एकथरीले त्यहाँबाट बगेर आउने लिपुखोलोलाई नै कालीको उद्गम बिन्दू पनि मान्छन्। सन् १९७५ मा नेपालले पहिलोपटक प्रकाशन गरेको नक्शामा लिपुखोलोलाई नै सीमा मानिएको थियो। त्यसयताका प्रकाशनमा यही तथ्यले निरन्तरता पाएको छ । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="421" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Indian Political map/MAP-C-1.jpg" width="605" /></p>
<p style="text-align:justify"> </p>
<p style="text-align:justify">नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको मूहानलाई लिएर चलेको लामो समयदेखिको विवाद सुल्झिएको छैन। नेपालले कालापानीदेखि पश्चिमको लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको आजको विज्ञप्तिमा ‘कालापानी क्षेत्र’लाई मात्र नेपालको भूभाग भनिएको छ। सन् २०१५ मा नेपालको सहभागिताबिनै भारत र चीनले आपसी व्यापारका लागि सहमति गरिसकेको लिपुलेक र कालापानी पश्चिमको लिम्पियाधुराबारे विज्ञप्तिमा उल्लेख नै गरिएको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल नेपालले लिम्पियाधुरासम्म नै आफ्नो भूभाग दावी गर्नुपर्ने बताउँछन्। “भारतले महाकालीको नक्कली स्रोत बनाएर नेपाली भूमि कब्जा गरि बसेको छ, सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै महाकालीको स्रोत हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणले सजिलै पुष्टि हुन्छ,” ढुंगेलले <em>देखापढी</em>सँग भने, “अहिले पनि दावी त्यही हुनुपर्थ्याे, तर त्यसबारे सरकारले केही बोलेन, यो साह्रै ठूलो आश्चर्य भयो।”</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="716" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Indian Political map/Press Release-MOFA-indian-map.jpg" width="600" /></p>
<p style="text-align:justify"><br />
लामो समयदेखि पश्चिम सिमानामा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएका ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारी महाकालीको मूहान लिम्पियाधुरा नै भएको बताउँछन्। “सरकारी अडान त्यसैअनुसार आउनुपर्थ्याे,” उनले भने, “तर, आज परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अस्पष्ट र आफ्नो भूमिबारे पूर्ण विवरण नसमेटिएको अपूर्ण छ।”</p>
<p style="text-align:justify">नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा गम्भीर समस्या देख्छन्। “हामीले भारतसँगको छलफलमा सँधै काली नदीको स्रोत लिम्पियाधुरा नै दावी गर्दै आएका छौं,” उनी भन्छन्, “त्यसैले लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका कुटी, नाबी र गुंजी गाउँ पनि हाम्रा हुन् भन्नुपर्थ्याे, कालापानी मात्रै हाम्रो हो भन्नु अपूर्ण भयो।”</p>
<p style="text-align:justify">यसअघि २०५५ सालमा पद्मरत्न तुलाधारको संयोजकत्वमा गठन भएको विभिन्न विशेषज्ञ सम्मिलित ३९ सदस्यीय सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले एक वर्षको अध्ययनपछि लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी यांग्दी नदीलाई नै वास्तविक काली नदी भएको<span style="color:#d35400;"> </span><a href="https://dekhapadhi.com/news/1874"><span style="color:#e74c3c;">प्रतिवेदन</span></a> प्रकाशित गरेको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा पनि यांग्दी नदीलाई नै काली नदीको स्रोत दावी गर्न सुझाइएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">२०५३ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा पनि कालीको मुहानबारे प्रश्न उठेको थियो। त्यसबेला जलस्रोत सचिव रहेका ढुंगेल बेलायतबाट दस्ताबेज झिकाएर अध्ययन गरी लिम्पियाधुरालाई नै कालीको स्रोत मानिएको सम्झन्छन्। “लिम्पियाधुरालाई स्रोत मान्ने प्रशस्त ऐतिहासिक दस्ताबेज हामीसँगै छन्, तर परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा यो सबै किन छुटायो?” उनी भन्छन्, “यो मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापवूर्वक लिएको होइन कि भन्ने देखियो। परराष्ट्रको विज्ञप्ति विरोध भएपछि झारा टार्न खोजेको जस्तो मात्र भयो।”</p>
<p style="text-align:justify">पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भारत र चीनले लिपुलेकमा सहमति गर्दा कांग्रेस र एमालेको तत्कालीन संयुक्त सरकार चुकेको दावी गर्दै अहिले नेकपाको सरकार पनि चुकेको बताउँछन्। “नेपालको भूमिलाई आफ्नो भनेर भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेपछि आजसम्म मौन भएर बस्नुले सरकारमा साहस र सतर्कताको अभाव भएको स्पष्ट हुन्छ”, उनले <em>देखापढी</em>सँग भने ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालले आजसम्म आफ्नो पश्चिमी भूभाग लिम्पियाधुरासम्म रहेको दावी निरन्तर गर्दै आएको छ। भारतको अतिक्रमणलाई अस्वीकार गरेकै कारण अरु धेरै ठाउँमा मिलिसकेको सीमा विवाद पश्चिमी सीमामा सुल्झन बाँकी छ। नेपालले पहिलेदेखि गर्दै आएको यस्तो दावीलाई उल्लेख नगरिएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा पश्चिममा नेपालको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने पनि स्पष्ट पारिएको छैन। </p>
<p style="text-align:justify">कालापानीसहितको पश्चिमी सीमाक्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागको क्षेत्रफल करीब ३८५ वर्गकिलोमिटर भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यो क्षेत्रफल भक्तपुर जिल्लाको कूल क्षेत्रफलकाे तीन गुणाभन्दा पनि बढी हो। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="7284" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Indian Political map/India- Political-map.jpg" width="6495" /></p>
<p> </p>
.jpg)
