काठमाडौं। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भक्तपुरले दुईजना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
मनोनयन दर्ताका लागि आज मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)का रामशरण लामिछाने र आमूल परिवर्तन महिसा पार्टीका डिल्लीप्रसाद चम्लागाईंको उम्मेद्वारी अस्वीकृत भएको हो।
२०७४ भएको निर्वाचनमा समानुपातिकतको बन्दसूचीमा समेत उनीहरूको नाम यथावत् रहेका कारण मनोनयन दर्ता नगरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत घमचन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई मौखिक जानकारी गराइएको बताउँदै उनले चिठी तयार पार्न लागिएको जनाए।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्देशिका अुनसार अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम यथावत् रहे उम्मेद्वारी दिन नमिल्ने देखापढीलाई जानकारी दिए।
“यस विषयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट लिखित जानकारी आएको छैन, जानकारी आएपछि आयोगले निर्णय गर्छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०७६ को परिच्छेद ७ मा उम्मेद्वारको योग्यता तथा मनोनयनको विषय उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशिकाको परिच्छेद–७ को दफा ३० को उपदफा (१) मा ‘सम्वत् २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको उम्मेद्वारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन’, भन्ने उल्लेख छ।
उपदफा (१) विपरीत कसैले उम्मेद्वारी दिएमा आयोगले उपनिर्वाचनको लागि दिएको उम्मेद्वारी बदर गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रदेशसभाका लागि उम्मेद्वारी दिएको व्यक्तिले प्रतिनिधिसभका लागि उम्मेद्वारी दिन पाउने छैनन्। यदी यसो गरेमा दुवै निर्वाचनतर्फको उम्मेद्वारी बदर हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
" />
काठमाडौं। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भक्तपुरले दुईजना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
मनोनयन दर्ताका लागि आज मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)का रामशरण लामिछाने र आमूल परिवर्तन महिसा पार्टीका डिल्लीप्रसाद चम्लागाईंको उम्मेद्वारी अस्वीकृत भएको हो।
२०७४ भएको निर्वाचनमा समानुपातिकतको बन्दसूचीमा समेत उनीहरूको नाम यथावत् रहेका कारण मनोनयन दर्ता नगरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत घमचन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई मौखिक जानकारी गराइएको बताउँदै उनले चिठी तयार पार्न लागिएको जनाए।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्देशिका अुनसार अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम यथावत् रहे उम्मेद्वारी दिन नमिल्ने देखापढीलाई जानकारी दिए।
“यस विषयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट लिखित जानकारी आएको छैन, जानकारी आएपछि आयोगले निर्णय गर्छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०७६ को परिच्छेद ७ मा उम्मेद्वारको योग्यता तथा मनोनयनको विषय उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशिकाको परिच्छेद–७ को दफा ३० को उपदफा (१) मा ‘सम्वत् २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको उम्मेद्वारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन’, भन्ने उल्लेख छ।
उपदफा (१) विपरीत कसैले उम्मेद्वारी दिएमा आयोगले उपनिर्वाचनको लागि दिएको उम्मेद्वारी बदर गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रदेशसभाका लागि उम्मेद्वारी दिएको व्यक्तिले प्रतिनिधिसभका लागि उम्मेद्वारी दिन पाउने छैनन्। यदी यसो गरेमा दुवै निर्वाचनतर्फको उम्मेद्वारी बदर हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
भक्तपुरमा दुईजना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भक्तपुरले दुईजना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मनोनयन दर्ताका लागि आज मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)का रामशरण लामिछाने र आमूल परिवर्तन महिसा पार्टीका डिल्लीप्रसाद चम्लागाईंको उम्मेद्वारी अस्वीकृत भएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">२०७४ भएको निर्वाचनमा समानुपातिकतको बन्दसूचीमा समेत उनीहरूको नाम यथावत् रहेका कारण मनोनयन दर्ता नगरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत घमचन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। </p>
<p style="text-align:justify">यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई मौखिक जानकारी गराइएको बताउँदै उनले चिठी तयार पार्न लागिएको जनाए।</p>
<p style="text-align:justify">निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्देशिका अुनसार अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम यथावत् रहे उम्मेद्वारी दिन नमिल्ने <em>देखापढी</em>लाई जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">“यस विषयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट लिखित जानकारी आएको छैन, जानकारी आएपछि आयोगले निर्णय गर्छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०७६ को परिच्छेद ७ मा उम्मेद्वारको योग्यता तथा मनोनयनको विषय उल्लेख गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">निर्देशिकाको परिच्छेद–७ को दफा ३० को उपदफा (१) मा ‘सम्वत् २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको उम्मेद्वारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन’, भन्ने उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">उपदफा (१) विपरीत कसैले उम्मेद्वारी दिएमा आयोगले उपनिर्वाचनको लागि दिएको उम्मेद्वारी बदर गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तै, प्रदेशसभाका लागि उम्मेद्वारी दिएको व्यक्तिले प्रतिनिधिसभका लागि उम्मेद्वारी दिन पाउने छैनन्। यदी यसो गरेमा दुवै निर्वाचनतर्फको उम्मेद्वारी बदर हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ।</p>
.jpg)
