रौतहट। गोरखा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको २४ जेठ २०६१ मा हत्या भयो।
प्रवेशिका परीक्षा दिएर पूर्वी चितवनको जयमङ्गलामा हजुरबुवा भेट्न पुगेका कृष्णप्रसादलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कार्यकर्ताले अपहरणपछि रत्ननगरको बकुलहरमा लिएर हत्या गरेका थिए।
हत्यालगत्तै परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिए, तर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेन।
प्रहरीदेखि अधिकारकर्मी सबतिर गुहारे, केही भएन। महिना बिते, वर्ष बिते। तर, न्यायको याचना कसैले सुनेन।
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएर सरकारमा पुगिसकेको थियो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
कृष्णप्रसादका पिता नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाले काठमाडौंमा आएर अनशन शुरू गरे, छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर।
अनशनमा बसेकै बेला कृष्णप्रसादका बुबा नन्दप्रसादले मृत्युवरण गरे। उनको शव झण्डै चार वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा छ।
आमा गंगामाया वीर अस्पतालमा छिन्।
काभ्रेकी १४ वर्षीया बालिका मैना सुनारलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले घरबाटै पक्राउ गर्यो र यातना दिएर हत्या गर्यो। त्यसैगरी, माओवादीबाट हत्या गरिएका ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै बहिनी सावित्री श्रेष्ठले गुहार गरिरहिन्।
कृष्णप्रसाद, मैना र उज्जनकुमारको हत्यामा पीडित परिवारको न्यायको लडाइँ लामो समय चलिरह्यो। तर, त्यसको सुनुवाइ भएन।
यी सबै मुद्दामा पीडितको पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले। त्यसक्रममा उनले केहीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याए, केहीलाई कारागार पठाउन निर्णायक भूमिका खेले।
यति मात्र होइन, काठमाडौंको कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यादेखि माओवादी द्वन्द्वकालमा लमजुङमा हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको मुद्दा पनि लडे, उनी। यहीकारण पीडितको पक्षमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने अधिवक्ताका रूपमा परिचित पौडेलबारे धेरैतिर चर्चा भइरहन्थ्यो।
यस्तैमा करीब ६ वर्षअघि पौडेलले काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा एक व्यक्तिलाई भेटे। उनी त्यहाँको एक जिम सेन्टरमा नियमित जिम गर्न पुग्थे।
पौडेलले पीडितका पक्षमा गर्दै आएको वकालत र उनीहरूलाई न्याय दिलाउन गरेको सहयोगबारे त्यही जिममा नियमित जाने शैलेन्द्र साह जानकार थिए। साहले एक दिन पौडेलसँग गम्भीर कुरा गरे।
उनले कुरै कुरामा सोधेका थिए– “तपाईंले धेरै पीडितका पक्षमा वकालत गर्नुभयो। थुप्रै मुद्दामा बहस गर्नुभयो। रौतहटमा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारिएका परिवारले न्याय पाएका छैनन्। यो मुद्दा लडिदिन सक्नुहुन्छ?”
साहको यो प्रश्नले पौडेललाई सोचमग्न बनायो। “लामो समयदेखि पीडितको न्यायका लागि लड्दै आएको थिएँ, उनको प्रश्नले मलाई सोच्न बाध्य बनायो”, जिल्ला अदालत रौतहटमा भेटिएका अधिवक्ता पौडेलले देखापढीसँग भने, “त्यसपछि मैले यो मुद्दा उठान गर्ने निर्णय गरें र अगाडि बढें।”
जिममा भेटिएका उनलाई मुद्दा लडिदिन आग्रह गर्ने व्यक्ति थिए– पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट रौतहट–२ मा उम्मेद्वार बनेका शैलेन्द्र साह। उनी पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमसँग पराजित भएका थिए।
आलमले चुनाव जित्नकै लागि बम पड्काएर मतदातालाई त्रसित र बुथ क्याप्चर गर्न बम बनाउन लगाएका थिए। त्यसक्रममा बम पड्केर घाइते भएका मानिसहरूलाई जिउँदै जलाएर इँटाभट्टामा हालेर मारेको आरोप आफताबलाई लागेको थियो।
तर, प्रहरी र सरकारी वकीलले यो मुद्दा अघि बढाएनन्। सर्वोच्च अदालतले यो घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि राज्य–संयन्त्र मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन अग्रसर भएन।
प्रहरीले शुरूमा पीडितको जाहेरी लिन नै आनाकानी गरेको थियो। त्यसपछि पीडितले हुलाकमार्फत् जाहेरी दिए। तर, त्यसको केही सुनुवाइ भएन। बरु तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वले ‘कुनै घटना नै नभएको’ प्रतिवेदन तयार पार्यो।
त्यही प्रतिवेदनका कारण घटनालगत्तै पक्राउ परेका आलमविरुद्द ‘मुद्दा नचल्ने’ सरकारी वकील कार्यालयको निर्णयपछि उनी रिहा भए। त्यही निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गरेपछि यो मुद्दाले विश्राम लियो। तर, पीडितले पटक-पटक न्यायका लागि गुहार गरिरहे। जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म धाए।
बमकाण्डपछिको विभत्स घटनामा छोरा गुमाएका रुक्साना खातुन र श्रीनारायण सिंहको जाहेरीमा ‘प्रमाण नपुगेकाे’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकीलले गरेका थिए। त्यसपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालत गुहारे।
१६ जेठ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशिला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरी सुरुआतदेखि नै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो।
पीडितले अफताव आलमसहित पाँचजना आरोपीविरुद्ध दिएको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको थियो।
तर, सर्वोच्चले आदेश दिएको दुई वर्षसम्म पनि केही भएन। कस्तोसम्म भयो भने सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिल्यै जाहेरीकर्तामध्ये एक, रुक्साना खातुनको रौतहटमै गोली हानी हत्या गरियो।
एकजनाको हत्या भइसकेपछि अर्का जाहेरीकर्ता श्रीनारायण सिंहले पनि आँट गर्न सकेनन्।
“सर्वोच्चले नै पुनः अनुसन्धान शुरू गर्न दिएको आदेशको समेत कार्यान्वयन हुन नसकेपछि मैले यो मुद्दामा ताकेता गर्न थालें”, पौडेलले भने, “त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक ताकेता गराएँ।”
उनको निरन्तरको ताकेताले पनि यो मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
तर, पौडेल हार मान्नेवाला थिएनन्। उनी यसमा निरन्तर लागिरहे। यसभन्दा पहिले पनि गम्भीर प्रकृतिका कैयौं मुद्दालाई निरन्तरको मिहिनेतपछि नतिजासम्म पुर्याएका उनले यो मुद्दामा पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा पुनः एकपटक सर्वोच्चमै रिट दायर गर्ने निधो गरे।
“पीडितपक्ष सर्वोच्चमा पुनः रिट हाल्न सक्ने अवस्थामा थिएन, एकजना जाहेरीकर्ताकै हत्या भइसकेको थियो”, उनले भने, “अर्का जाहेरीकर्ताले हिम्मत नगरेर मलाई नै पीडितका तर्फबाट रिट हालिदिनुपर्यो भनेपछि म आफैंले रिट दिएँ।”
अधिवक्ता पौडेल अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अवहेलना गरिएको भन्दै १८ जेठ २०७२ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
त्यो रिट दायर भएको चार वर्षसम्म सर्वोच्चबाट कुनै निर्णय भएन। चार वर्षपछि, ६ असार २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सो हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दियो। उक्त मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको भन्ने प्रश्न गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखसमेत कारबाहीमा पर्न सक्ने आदेश दिएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लियो।
सर्वोच्चको त्यो आदेशमा उल्लेख छ– 'अदालतले ७ वर्षअघि दिएको आदेश के कति कारणले पालना भएन? किन अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको हो? ३० दिनभित्र अहिलेसम्मको पूरै विवरण पेश गर्नू।'
“सर्वोच्चमा अवहेलना सम्बन्धमा दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसला आएपछि बल्ल राज्य–संयन्त्र संवेदनशील बन्यो”, उनले भने, “त्यसपछि मात्र प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।”
रिटमा पौडेलले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतटह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गरेका थिए। “६ असार २०७६ भन्दा पहिले पनि विभिन्न समयमा कारण देखाऊ आदेश जारी भए, तर त्यसको सुनुवाइ भएको थिएन”, पौडेलले भने।
“तत्कालीन समयमा राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रमुखहरूले यो घटनालाई गुपचुप राख्ने प्रयास गरेकै हुन्”, उनले भने, “अझै पनि यो मुद्दामा चलखेल गर्न सक्छन्, तर अब राज्य चुक्नुहुन्न।”
सर्वोच्चको यही आदेश थियो, जसका आधारमा प्रहरीले गत २६ असोजमा आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गर्यो।
आलम पक्राउ परेपछि प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतहटले १८ कात्तिकमा आलमविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
अदालतमा आलमको बयान सकिएको छ। आजदेखि उनको मुद्दा थुनछेक बहस शुरू भएको छ।
आलमसहित यो घटनामा अभियुक्त बनाइएका ११ जनाविरुद्ध ३९ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायर भएको छ। त्यसका लागि प्रहरीले ८३३ पृष्ठ लामो मिसिल तयार पार्यो।
यो घटना अनुसन्धानकै लागि प्रहरीले आफ्नै संगठनका पूर्वप्रमुख र त्यसबेला रौतहटमा कार्यरत सरकारी वकीलसँग बयान लियो। बयान लिइएका सबैले २७ चैत २०६४ मा बम विस्फोट भएको साविती बयान दिएका छन्।
अधिवक्ता पौडेल पनि १२ वर्षपछि रौतहट हत्याकाण्डका पीडितले न्याय पाउनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। “अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ”, उनले भने, “पीडितलाई न्याय दिलाउने यो लडाइँ सफल हुनेछ भन्नेमा आशावादी छु।”
" />
रौतहट। गोरखा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको २४ जेठ २०६१ मा हत्या भयो।
प्रवेशिका परीक्षा दिएर पूर्वी चितवनको जयमङ्गलामा हजुरबुवा भेट्न पुगेका कृष्णप्रसादलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कार्यकर्ताले अपहरणपछि रत्ननगरको बकुलहरमा लिएर हत्या गरेका थिए।
हत्यालगत्तै परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिए, तर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेन।
प्रहरीदेखि अधिकारकर्मी सबतिर गुहारे, केही भएन। महिना बिते, वर्ष बिते। तर, न्यायको याचना कसैले सुनेन।
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएर सरकारमा पुगिसकेको थियो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
कृष्णप्रसादका पिता नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाले काठमाडौंमा आएर अनशन शुरू गरे, छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर।
अनशनमा बसेकै बेला कृष्णप्रसादका बुबा नन्दप्रसादले मृत्युवरण गरे। उनको शव झण्डै चार वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा छ।
आमा गंगामाया वीर अस्पतालमा छिन्।
काभ्रेकी १४ वर्षीया बालिका मैना सुनारलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले घरबाटै पक्राउ गर्यो र यातना दिएर हत्या गर्यो। त्यसैगरी, माओवादीबाट हत्या गरिएका ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै बहिनी सावित्री श्रेष्ठले गुहार गरिरहिन्।
कृष्णप्रसाद, मैना र उज्जनकुमारको हत्यामा पीडित परिवारको न्यायको लडाइँ लामो समय चलिरह्यो। तर, त्यसको सुनुवाइ भएन।
यी सबै मुद्दामा पीडितको पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले। त्यसक्रममा उनले केहीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याए, केहीलाई कारागार पठाउन निर्णायक भूमिका खेले।
यति मात्र होइन, काठमाडौंको कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यादेखि माओवादी द्वन्द्वकालमा लमजुङमा हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको मुद्दा पनि लडे, उनी। यहीकारण पीडितको पक्षमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने अधिवक्ताका रूपमा परिचित पौडेलबारे धेरैतिर चर्चा भइरहन्थ्यो।
यस्तैमा करीब ६ वर्षअघि पौडेलले काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा एक व्यक्तिलाई भेटे। उनी त्यहाँको एक जिम सेन्टरमा नियमित जिम गर्न पुग्थे।
पौडेलले पीडितका पक्षमा गर्दै आएको वकालत र उनीहरूलाई न्याय दिलाउन गरेको सहयोगबारे त्यही जिममा नियमित जाने शैलेन्द्र साह जानकार थिए। साहले एक दिन पौडेलसँग गम्भीर कुरा गरे।
उनले कुरै कुरामा सोधेका थिए– “तपाईंले धेरै पीडितका पक्षमा वकालत गर्नुभयो। थुप्रै मुद्दामा बहस गर्नुभयो। रौतहटमा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारिएका परिवारले न्याय पाएका छैनन्। यो मुद्दा लडिदिन सक्नुहुन्छ?”
साहको यो प्रश्नले पौडेललाई सोचमग्न बनायो। “लामो समयदेखि पीडितको न्यायका लागि लड्दै आएको थिएँ, उनको प्रश्नले मलाई सोच्न बाध्य बनायो”, जिल्ला अदालत रौतहटमा भेटिएका अधिवक्ता पौडेलले देखापढीसँग भने, “त्यसपछि मैले यो मुद्दा उठान गर्ने निर्णय गरें र अगाडि बढें।”
जिममा भेटिएका उनलाई मुद्दा लडिदिन आग्रह गर्ने व्यक्ति थिए– पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट रौतहट–२ मा उम्मेद्वार बनेका शैलेन्द्र साह। उनी पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमसँग पराजित भएका थिए।
आलमले चुनाव जित्नकै लागि बम पड्काएर मतदातालाई त्रसित र बुथ क्याप्चर गर्न बम बनाउन लगाएका थिए। त्यसक्रममा बम पड्केर घाइते भएका मानिसहरूलाई जिउँदै जलाएर इँटाभट्टामा हालेर मारेको आरोप आफताबलाई लागेको थियो।
तर, प्रहरी र सरकारी वकीलले यो मुद्दा अघि बढाएनन्। सर्वोच्च अदालतले यो घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि राज्य–संयन्त्र मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन अग्रसर भएन।
प्रहरीले शुरूमा पीडितको जाहेरी लिन नै आनाकानी गरेको थियो। त्यसपछि पीडितले हुलाकमार्फत् जाहेरी दिए। तर, त्यसको केही सुनुवाइ भएन। बरु तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वले ‘कुनै घटना नै नभएको’ प्रतिवेदन तयार पार्यो।
त्यही प्रतिवेदनका कारण घटनालगत्तै पक्राउ परेका आलमविरुद्द ‘मुद्दा नचल्ने’ सरकारी वकील कार्यालयको निर्णयपछि उनी रिहा भए। त्यही निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गरेपछि यो मुद्दाले विश्राम लियो। तर, पीडितले पटक-पटक न्यायका लागि गुहार गरिरहे। जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म धाए।
बमकाण्डपछिको विभत्स घटनामा छोरा गुमाएका रुक्साना खातुन र श्रीनारायण सिंहको जाहेरीमा ‘प्रमाण नपुगेकाे’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकीलले गरेका थिए। त्यसपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालत गुहारे।
१६ जेठ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशिला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरी सुरुआतदेखि नै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो।
पीडितले अफताव आलमसहित पाँचजना आरोपीविरुद्ध दिएको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको थियो।
तर, सर्वोच्चले आदेश दिएको दुई वर्षसम्म पनि केही भएन। कस्तोसम्म भयो भने सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिल्यै जाहेरीकर्तामध्ये एक, रुक्साना खातुनको रौतहटमै गोली हानी हत्या गरियो।
एकजनाको हत्या भइसकेपछि अर्का जाहेरीकर्ता श्रीनारायण सिंहले पनि आँट गर्न सकेनन्।
“सर्वोच्चले नै पुनः अनुसन्धान शुरू गर्न दिएको आदेशको समेत कार्यान्वयन हुन नसकेपछि मैले यो मुद्दामा ताकेता गर्न थालें”, पौडेलले भने, “त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक ताकेता गराएँ।”
उनको निरन्तरको ताकेताले पनि यो मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
तर, पौडेल हार मान्नेवाला थिएनन्। उनी यसमा निरन्तर लागिरहे। यसभन्दा पहिले पनि गम्भीर प्रकृतिका कैयौं मुद्दालाई निरन्तरको मिहिनेतपछि नतिजासम्म पुर्याएका उनले यो मुद्दामा पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा पुनः एकपटक सर्वोच्चमै रिट दायर गर्ने निधो गरे।
“पीडितपक्ष सर्वोच्चमा पुनः रिट हाल्न सक्ने अवस्थामा थिएन, एकजना जाहेरीकर्ताकै हत्या भइसकेको थियो”, उनले भने, “अर्का जाहेरीकर्ताले हिम्मत नगरेर मलाई नै पीडितका तर्फबाट रिट हालिदिनुपर्यो भनेपछि म आफैंले रिट दिएँ।”
अधिवक्ता पौडेल अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अवहेलना गरिएको भन्दै १८ जेठ २०७२ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
त्यो रिट दायर भएको चार वर्षसम्म सर्वोच्चबाट कुनै निर्णय भएन। चार वर्षपछि, ६ असार २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सो हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दियो। उक्त मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको भन्ने प्रश्न गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखसमेत कारबाहीमा पर्न सक्ने आदेश दिएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लियो।
सर्वोच्चको त्यो आदेशमा उल्लेख छ– 'अदालतले ७ वर्षअघि दिएको आदेश के कति कारणले पालना भएन? किन अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको हो? ३० दिनभित्र अहिलेसम्मको पूरै विवरण पेश गर्नू।'
“सर्वोच्चमा अवहेलना सम्बन्धमा दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसला आएपछि बल्ल राज्य–संयन्त्र संवेदनशील बन्यो”, उनले भने, “त्यसपछि मात्र प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।”
रिटमा पौडेलले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतटह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गरेका थिए। “६ असार २०७६ भन्दा पहिले पनि विभिन्न समयमा कारण देखाऊ आदेश जारी भए, तर त्यसको सुनुवाइ भएको थिएन”, पौडेलले भने।
“तत्कालीन समयमा राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रमुखहरूले यो घटनालाई गुपचुप राख्ने प्रयास गरेकै हुन्”, उनले भने, “अझै पनि यो मुद्दामा चलखेल गर्न सक्छन्, तर अब राज्य चुक्नुहुन्न।”
सर्वोच्चको यही आदेश थियो, जसका आधारमा प्रहरीले गत २६ असोजमा आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गर्यो।
आलम पक्राउ परेपछि प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतहटले १८ कात्तिकमा आलमविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
अदालतमा आलमको बयान सकिएको छ। आजदेखि उनको मुद्दा थुनछेक बहस शुरू भएको छ।
आलमसहित यो घटनामा अभियुक्त बनाइएका ११ जनाविरुद्ध ३९ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायर भएको छ। त्यसका लागि प्रहरीले ८३३ पृष्ठ लामो मिसिल तयार पार्यो।
यो घटना अनुसन्धानकै लागि प्रहरीले आफ्नै संगठनका पूर्वप्रमुख र त्यसबेला रौतहटमा कार्यरत सरकारी वकीलसँग बयान लियो। बयान लिइएका सबैले २७ चैत २०६४ मा बम विस्फोट भएको साविती बयान दिएका छन्।
अधिवक्ता पौडेल पनि १२ वर्षपछि रौतहट हत्याकाण्डका पीडितले न्याय पाउनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। “अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ”, उनले भने, “पीडितलाई न्याय दिलाउने यो लडाइँ सफल हुनेछ भन्नेमा आशावादी छु।”
">
१२ वर्षपछि आलमलाई कठघरामा तानेका यी वकील (भिडिओसहित): Dekhapadhi
१२ वर्षपछि आलमलाई कठघरामा तानेका यी वकील (भिडिओसहित)
<p><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/s_Z9M1prQN8?start=6" width="560"></iframe></p>
<p>रौतहट। गोरखा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको २४ जेठ २०६१ मा हत्या भयो।</p>
<p>प्रवेशिका परीक्षा दिएर पूर्वी चितवनको जयमङ्गलामा हजुरबुवा भेट्न पुगेका कृष्णप्रसादलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कार्यकर्ताले अपहरणपछि रत्ननगरको बकुलहरमा लिएर हत्या गरेका थिए।</p>
<p>हत्यालगत्तै परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिए, तर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेन।</p>
<p>प्रहरीदेखि अधिकारकर्मी सबतिर गुहारे, केही भएन। महिना बिते, वर्ष बिते। तर, न्यायको याचना कसैले सुनेन।</p>
<p>माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएर सरकारमा पुगिसकेको थियो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।</p>
<p>कृष्णप्रसादका पिता नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाले काठमाडौंमा आएर अनशन शुरू गरे, छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर।</p>
<p>अनशनमा बसेकै बेला कृष्णप्रसादका बुबा नन्दप्रसादले मृत्युवरण गरे। उनको शव झण्डै चार वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा छ।</p>
<p>आमा गंगामाया वीर अस्पतालमा छिन्।</p>
<p>काभ्रेकी १४ वर्षीया बालिका मैना सुनारलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले घरबाटै पक्राउ गर्‍यो र यातना दिएर हत्या गर्‍यो। त्यसैगरी, माओवादीबाट हत्या गरिएका ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै बहिनी सावित्री श्रेष्ठले गुहार गरिरहिन्। </p>
<p>कृष्णप्रसाद, मैना र उज्जनकुमारको हत्यामा पीडित परिवारको न्यायको लडाइँ लामो समय चलिरह्यो। तर, त्यसको सुनुवाइ भएन।</p>
<p>यी सबै मुद्दामा पीडितको पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले। त्यसक्रममा उनले केहीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याए, केहीलाई कारागार पठाउन निर्णायक भूमिका खेले।</p>
<p>यति मात्र होइन, काठमाडौंको कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यादेखि माओवादी द्वन्द्वकालमा लमजुङमा हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको मुद्दा पनि लडे, उनी। यहीकारण पीडितको पक्षमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने अधिवक्ताका रूपमा परिचित पौडेलबारे धेरैतिर चर्चा भइरहन्थ्यो।</p>
<p>यस्तैमा करीब ६ वर्षअघि पौडेलले काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा एक व्यक्तिलाई भेटे। उनी त्यहाँको एक जिम सेन्टरमा नियमित जिम गर्न पुग्थे।</p>
<p>पौडेलले पीडितका पक्षमा गर्दै आएको वकालत र उनीहरूलाई न्याय दिलाउन गरेको सहयोगबारे त्यही जिममा नियमित जाने शैलेन्द्र साह जानकार थिए। साहले एक दिन पौडेलसँग गम्भीर कुरा गरे।</p>
<p>उनले कुरै कुरामा सोधेका थिए– “तपाईंले धेरै पीडितका पक्षमा वकालत गर्नुभयो। थुप्रै मुद्दामा बहस गर्नुभयो। रौतहटमा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारिएका परिवारले न्याय पाएका छैनन्। यो मुद्दा लडिदिन सक्नुहुन्छ?”</p>
<p>साहको यो प्रश्नले पौडेललाई सोचमग्न बनायो। “लामो समयदेखि पीडितको न्यायका लागि लड्दै आएको थिएँ, उनको प्रश्नले मलाई सोच्न बाध्य बनायो”, जिल्ला अदालत रौतहटमा भेटिएका अधिवक्ता पौडेलले <em>देखापढी</em>सँग भने, “त्यसपछि मैले यो मुद्दा उठान गर्ने निर्णय गरें र अगाडि बढें।”</p>
<p>जिममा भेटिएका उनलाई मुद्दा लडिदिन आग्रह गर्ने व्यक्ति थिए– पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट रौतहट–२ मा उम्मेद्‍वार बनेका शैलेन्द्र साह। उनी पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमसँग पराजित भएका थिए।</p>
<p>आलमले चुनाव जित्नकै लागि बम पड्काएर मतदातालाई त्रसित र बुथ क्याप्चर गर्न बम बनाउन लगाएका थिए। त्यसक्रममा बम पड्केर घाइते भएका मानिसहरूलाई जिउँदै जलाएर इँटाभट्टामा हालेर मारेको आरोप आफताबलाई लागेको थियो।</p>
<p>तर, प्रहरी र सरकारी वकीलले यो मुद्दा अघि बढाएनन्। सर्वोच्च अदालतले यो घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि राज्य–संयन्त्र मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन अग्रसर भएन।</p>
<p>प्रहरीले शुरूमा पीडितको जाहेरी लिन नै आनाकानी गरेको थियो। त्यसपछि पीडितले हुलाकमार्फत् जाहेरी दिए। तर, त्यसको केही सुनुवाइ भएन। बरु तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वले ‘कुनै घटना नै नभएको’ प्रतिवेदन तयार पार्‍यो।</p>
<p>त्यही प्रतिवेदनका कारण घटनालगत्तै पक्राउ परेका आलमविरुद्द ‘मुद्दा नचल्ने’ सरकारी वकील कार्यालयको निर्णयपछि उनी रिहा भए। त्यही निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गरेपछि यो मुद्दाले विश्राम लियो। तर, पीडितले पटक-पटक न्यायका लागि गुहार गरिरहे। जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म धाए।</p>
<p>बमकाण्डपछिको विभत्स घटनामा छोरा गुमाएका रुक्साना खातुन र श्रीनारायण सिंहको जाहेरीमा ‘प्रमाण नपुगेकाे’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकीलले गरेका थिए। त्यसपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालत गुहारे।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="871" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/pushpa_photo2.jpg" width="840" /></p>
<p>१६ जेठ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशिला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरी सुरुआतदेखि नै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो।</p>
<p>पीडितले अफताव आलमसहित पाँचजना आरोपीविरुद्ध दिएको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको थियो।</p>
<p>तर, सर्वोच्चले आदेश दिएको दुई वर्षसम्म पनि केही भएन। कस्तोसम्म भयो भने सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिल्यै जाहेरीकर्तामध्ये एक, रुक्साना खातुनको रौतहटमै गोली हानी हत्या गरियो।</p>
<p>एकजनाको हत्या भइसकेपछि अर्का जाहेरीकर्ता श्रीनारायण सिंहले पनि आँट गर्न सकेनन्। </p>
<p>“सर्वोच्चले नै पुनः अनुसन्धान शुरू गर्न दिएको आदेशको समेत कार्यान्वयन हुन नसकेपछि मैले यो मुद्दामा ताकेता गर्न थालें”, पौडेलले भने, “त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक ताकेता गराएँ।”</p>
<p>उनको निरन्तरको ताकेताले पनि यो मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।</p>
<p>तर, पौडेल हार मान्नेवाला थिएनन्। उनी यसमा निरन्तर लागिरहे। यसभन्दा पहिले पनि गम्भीर प्रकृतिका कैयौं मुद्दालाई निरन्तरको मिहिनेतपछि नतिजासम्म पुर्‍याएका उनले यो मुद्दामा पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा पुनः एकपटक सर्वोच्चमै रिट दायर गर्ने निधो गरे।</p>
<p>“पीडितपक्ष सर्वोच्चमा पुनः रिट हाल्न सक्ने अवस्थामा थिएन, एकजना जाहेरीकर्ताकै हत्या भइसकेको थियो”, उनले भने, “अर्का जाहेरीकर्ताले हिम्मत नगरेर मलाई नै पीडितका तर्फबाट रिट हालिदिनुपर्‍यो भनेपछि म आफैंले रिट दिएँ।”</p>
<p>अधिवक्ता पौडेल अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अवहेलना गरिएको भन्दै १८ जेठ २०७२ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।</p>
<p>त्यो रिट दायर भएको चार वर्षसम्म सर्वोच्चबाट कुनै निर्णय भएन। चार वर्षपछि, ६ असार २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सो हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दियो। उक्त मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको भन्ने प्रश्न गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखसमेत कारबाहीमा पर्न सक्ने आदेश दिएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लियो। </p>
<p>सर्वोच्चको त्यो आदेशमा उल्लेख छ– 'अदालतले ७ वर्षअघि दिएको आदेश के कति कारणले पालना भएन? किन अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको हो? ३० दिनभित्र अहिलेसम्मको पूरै विवरण पेश गर्नू।'</p>
<p>“सर्वोच्चमा अवहेलना सम्बन्धमा दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसला आएपछि बल्ल राज्य–संयन्त्र संवेदनशील बन्यो”, उनले भने, “त्यसपछि मात्र प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।” </p>
<p>रिटमा पौडेलले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतटह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गरेका थिए। “६ असार २०७६ भन्दा पहिले पनि विभिन्न समयमा कारण देखाऊ आदेश जारी भए, तर त्यसको सुनुवाइ भएको थिएन”, पौडेलले भने।</p>
<p>“तत्कालीन समयमा राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रमुखहरूले यो घटनालाई गुपचुप राख्ने प्रयास गरेकै हुन्”, उनले भने, “अझै पनि यो मुद्दामा चलखेल गर्न सक्छन्, तर अब राज्य चुक्नुहुन्न।” </p>
<p>सर्वोच्चको यही आदेश थियो, जसका आधारमा प्रहरीले गत २६ असोजमा आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गर्‍यो।</p>
<p>आलम पक्राउ परेपछि प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतहटले १८ कात्तिकमा आलमविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।</p>
<p>अदालतमा आलमको बयान सकिएको छ। आजदेखि उनको मुद्दा थुनछेक बहस शुरू भएको छ।</p>
<p>आलमसहित यो घटनामा अभियुक्त बनाइएका ११ जनाविरुद्ध ३९ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायर भएको छ। त्यसका लागि प्रहरीले ८३३ पृष्ठ लामो मिसिल तयार पार्‍यो।</p>
<p>यो घटना अनुसन्धानकै लागि प्रहरीले आफ्नै संगठनका पूर्वप्रमुख र त्यसबेला रौतहटमा कार्यरत सरकारी वकीलसँग बयान लियो। बयान लिइएका सबैले २७ चैत २०६४ मा बम विस्फोट भएको साविती बयान दिएका छन्।</p>
<p>अधिवक्ता पौडेल पनि १२ वर्षपछि रौतहट हत्याकाण्डका पीडितले न्याय पाउनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। “अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ”, उनले भने, “पीडितलाई न्याय दिलाउने यो लडाइँ सफल हुनेछ भन्नेमा आशावादी छु।”</p>
<p><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/s_Z9M1prQN8?start=6" width="560"></iframe></p>
.jpg)
