Others

गृहपृष्ठ

रौतहट हत्याकाण्डमा सशस्त्रका पूर्वएसपी पनि तानिए, इन्टरपोलमार्फत् हङकङबाट झिकाउने पहल काठमाडौं। रौतहट प्रहरीले पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम मुख्य अभियुक्त रहेको १२ बर्षअघि रौतहटमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा सशस्त्र प्रहरीका  एक जना पूर्व अधिकृतलाई पनि तानेको छ । ती अधिकृतलाई इन्टरपोलमार्फत् झिकाउन रौतहट प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।   रौतहट जिल्ला प्रहरीले पूर्व सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामकृष्ण लामालाई ईन्टरपोलमार्फत उपस्थित गराउन अनुरोध गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखालाई पत्राचार गरेको छ ।  २७ चैत २०६४ मा रौतहटमा भएको विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जलाएर मारेको घटनाका अनुसन्धान अधिृकत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी निरीक्षक पपु नायकले १५ कात्तिकमा शाखालाई पत्रचार गरेर लामालाई उपस्थित गराइदिन भनेका छन् ।  ललितपुर उममहानगरपालिका–१३ निवासी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएसपी लामालाई झिकाउन रौतहट प्रहरीले शुरूमा महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सातदोबाटो वृत्तले पूर्वएसपी लामा घरमा नरहेको र ६ महीनादेखि हङकङमा रहेको जानकारी पठाएपछि रौतहट प्रहरीले उनलाई झिकाउन इन्टरपोल शाखालाई पत्राचार गरेको हो ।  पत्रमा उक्त घटनाको अनुसन्धानको क्रममा ‘वारदातको समयमा घटनासँग जोडिएका जिम्मेवार उच्चपदस्थ अधिकारीहरू समेतलाई बुझ्न आवश्यक देखिएकोले’ भन्दै पूर्वएसपी लामालाई झिकाउन भनिएको छ। देखापढीलाई प्राप्त उक्त पत्रमा ‘...२७ चैत २०६४ मा रौतहटको साबिक राजपुर फरहदवा–४ स्थित शेख ईद्रिशको गोठ घरमा २८ चैतमा हुने सविधानसभाको चुनावलाई लक्षित गर्दै धाँधली गरी चुनाव जित्नको लागि प्रतिवादीहरूले बिष्फोटक पदार्थ स्टोर गरी बम बनाउने क्रममा बम बिष्फोट हुँदा उक्त घटनामा घाइते तथा मृतकहरूलाई नजिकैको इँट्टाभट्टामा लगी जलाएको भन्ने घटनाको अनुसन्धानको लागि...’ पूर्व एसपी लामालाई झिकाइदिन भनिएको छ ।  पूर्वएसपी लामा रौतहट हत्याकाण्डमा कसरी जोडिन पुगेका हुन् र उनीसँग के बुझ्न खोजिएको हो भन्नेबारे भने पत्रमा खुलाइएको छैन । पूर्व प्रहरी अधिकृतलाई इन्टरपोलमार्फत झिकाउन थालिएको प्रयासबारे रौतहट प्रहरी र इन्टरपोल शाखाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाका एसएसपी उमेश जोशीसँग देखापढीले यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पत्र प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै भने, “अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको विषयमा बोल्न मिल्दैन ।”