काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, जारी भएसँगै शिक्षामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको छ ।
नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षालगायत अन्य गतिविधि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, कक्षा १० को प्रदेश सरकारले र १२ कक्षा अर्थात् एसएलसीको परीक्षा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ ।
शिक्षा नीतिअनुसार विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकार मातहत राखिएको छ ।
त्यस्तै, उच्च शिक्षामा आवद्ध शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीति संघीय सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
विद्यालय तहको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।
बालशिक्षा पढाउने शिक्षक र काम गर्ने कर्मचारीले श्रम ऐनअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
माध्यामिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद र जटिबुटीजस्ता विधाका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सिर्जना गरेको स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत वर्ष असोजदेखिको गृहकार्यपछि तयार भएको शिक्षा नीतिलाई १८ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका थियो । उक्त नीति २१ कात्तिकमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
" />
काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, जारी भएसँगै शिक्षामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको छ ।
नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षालगायत अन्य गतिविधि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, कक्षा १० को प्रदेश सरकारले र १२ कक्षा अर्थात् एसएलसीको परीक्षा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ ।
शिक्षा नीतिअनुसार विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकार मातहत राखिएको छ ।
त्यस्तै, उच्च शिक्षामा आवद्ध शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीति संघीय सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
विद्यालय तहको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।
बालशिक्षा पढाउने शिक्षक र काम गर्ने कर्मचारीले श्रम ऐनअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
माध्यामिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद र जटिबुटीजस्ता विधाका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सिर्जना गरेको स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत वर्ष असोजदेखिको गृहकार्यपछि तयार भएको शिक्षा नीतिलाई १८ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका थियो । उक्त नीति २१ कात्तिकमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
">
कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले, १० को प्रदेश र १२ को संघले लिने: Dekhapadhi
कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले, १० को प्रदेश र १२ को संघले लिने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, जारी भएसँगै शिक्षामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षालगायत अन्य गतिविधि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, कक्षा १० को प्रदेश सरकारले र १२ कक्षा अर्थात् एसएलसीको परीक्षा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ । </p>
<p style="text-align:justify">शिक्षा नीतिअनुसार विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकार मातहत राखिएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै, उच्च शिक्षामा आवद्ध शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीति संघीय सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । </p>
<p style="text-align:justify">विद्यालय तहको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।</p>
<p style="text-align:justify">बालशिक्षा पढाउने शिक्षक र काम गर्ने कर्मचारीले श्रम ऐनअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">माध्यामिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद र जटिबुटीजस्ता विधाका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले सिर्जना गरेको स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">गत वर्ष असोजदेखिको गृहकार्यपछि तयार भएको शिक्षा नीतिलाई १८ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका थियो । उक्त नीति २१ कात्तिकमा सार्वजनिक गरिएको हो । <br />
</p>
.jpg)
