रौतहटमा १२ वर्ष पहिलेको सामूहिक हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमले ३ कात्तिकमा रौतहट जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा दिएको बयान हो यो । आफूलाई पक्राउ गर्दा पूर्जी नदिइएको बयान उनले २० कात्तिकमा रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलामा पनि दोहोर्याए ।
त्यहाँ भएको सवाल–जवाफ यस्तो थियोः
तपाईंलाई प्रहरीले कहिले र कहाँबाट पक्राउ गरेको हो ? पक्राउ पूर्जी बुझ्न नमानेको भन्ने मुचुल्काको व्यहोराको सम्बन्धमा तपाईंको भनाई के छ ?
मलाई प्रहरीले मिति २०७६÷०६÷२६ गते बिहे भोजमा जाँदा भगवानपुरको शेख ईद्रिसको गेटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मलाई प्रहरीले पक्रा गर्न खोज्दा मैले संवैधानिक अधिकारबमोजिम अदालतबाट पक्राउ गर्ने आदेश देखाउनुहोस् भनी भन्दा पक्राउ पूर्जी नदिएको हो । मलाई पक्राउ पूर्जी नदिएकोले सो कुरा मैले भनेको हुँदा मैले पक्राउ पूर्जी बुझ्न नमानेको होइन । हालसम्म पनि मलाई पूर्जी दिएको छैन।
पक्राउ परेको सात दिनसम्म बयान दिन अस्वीकार गरेका आलमले उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगकोसमेत नयाँ आरोपमा जाहेरी परेको थाहा पाएपछि मात्रै बयान दिन तयार भएका थिए । त्यसपछि अनुसन्धान अधिकारी र जिल्ला न्यायाधीश दुवैलाई दिएको बयानमा उनले आफूलाई पक्राउ पूर्जी नदिइएको दावी गरे ।
हरेक नागरिकलाई आफू के कारणले पक्राउ परेको हो भन्ने थाहा पाउने अधिकार हुन्छ । त्यसैले पक्राउ गर्दा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई किन पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारी समेटेर पूर्जी दिनुपर्ने हुन्छ । १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको नयाँ फौजदारी संहिताले त पक्राउ गर्नु भन्दा पहिले नै अदालतको अनुमति लिनु्पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । केही खास अवस्थामा बाहेक जोसुकैलाई पक्राउ गर्नुपूर्व प्रहरीले अदालतको आदेश लिएकै हुनुपर्छ ।
रौतहट प्रहरीले आलमसमेत ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको सामूहिक हत्याको मुद्दामा पनि उनलाई पक्राउका लागि अदालतको अनुमति लिएको र उनलाई पक्राउ पूर्जी दिन खोजेको कागजात अदालतमा पेश गरेको छ ।
आलमविरुद्धको मुद्दाको मिसिलमा प्रहरीले समाबेश गरेको कागजात हेर्दा २६ असोजमा जिल्ला अदालतमा आलमलगायत पाँच जनाका विरुद्ध ‘पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएको थियो ।
सोही दिन रौतहट जिल्ला अदालतले ‘पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने माग मनासिव देखिएकाले’ पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको थियो ।
त्यसपछि त्यही दिन पक्राउ परेका आलमलाई ‘कर्तव्य ज्यान कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने भएकोले अदालतको अनुमति बमोजिम यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ’ भन्ने व्यहोरा लेखेको पूर्जी दिएको प्रहरीको दावी छ । आलमले बुझ्न अस्वीकार गरेको भनिएको यो पूर्जी पनि प्रहरीले मिसिलमा समावेश गरेको छ ।
त्यही दिन नै उनलाई हिरासतमा राखी मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्ने भएको भन्दै थुनुवा पूर्जी दिएको र त्यो समेत उनले बुझ्न नमानेको रौतहट प्रहरीको दावी छ । मुद्दाको मिसिलमा समावेश गरिएको थुनुवा पूर्जीमा पाँच जना प्रहरी अधिकारीले ‘आलमले थुनुवा पूर्जी दिँदासमेत बुझ्न नमानेको ठिक साँचो हो’ भनी हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) नवीन कार्की, प्रहरी निरीक्षक पपु नायक, प्रहरी नायव निरीक्षक रामबहादुर प्रसाद, प्रहरी हवल्दार सुरेन्द्रकुमार साह र प्रहरी जवान देवीबहादुर खत्रीले आलमले पूर्जी बुझ्न नमानेको विवरण थुनुवा पूर्जीमै खुलाएर अदालतमा पेश गरेका छन्।
रौतहटमा १२ वर्ष पहिलेको सामूहिक हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमले ३ कात्तिकमा रौतहट जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा दिएको बयान हो यो । आफूलाई पक्राउ गर्दा पूर्जी नदिइएको बयान उनले २० कात्तिकमा रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलामा पनि दोहोर्याए ।
त्यहाँ भएको सवाल–जवाफ यस्तो थियोः
तपाईंलाई प्रहरीले कहिले र कहाँबाट पक्राउ गरेको हो ? पक्राउ पूर्जी बुझ्न नमानेको भन्ने मुचुल्काको व्यहोराको सम्बन्धमा तपाईंको भनाई के छ ?
मलाई प्रहरीले मिति २०७६÷०६÷२६ गते बिहे भोजमा जाँदा भगवानपुरको शेख ईद्रिसको गेटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मलाई प्रहरीले पक्रा गर्न खोज्दा मैले संवैधानिक अधिकारबमोजिम अदालतबाट पक्राउ गर्ने आदेश देखाउनुहोस् भनी भन्दा पक्राउ पूर्जी नदिएको हो । मलाई पक्राउ पूर्जी नदिएकोले सो कुरा मैले भनेको हुँदा मैले पक्राउ पूर्जी बुझ्न नमानेको होइन । हालसम्म पनि मलाई पूर्जी दिएको छैन।
पक्राउ परेको सात दिनसम्म बयान दिन अस्वीकार गरेका आलमले उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगकोसमेत नयाँ आरोपमा जाहेरी परेको थाहा पाएपछि मात्रै बयान दिन तयार भएका थिए । त्यसपछि अनुसन्धान अधिकारी र जिल्ला न्यायाधीश दुवैलाई दिएको बयानमा उनले आफूलाई पक्राउ पूर्जी नदिइएको दावी गरे ।
हरेक नागरिकलाई आफू के कारणले पक्राउ परेको हो भन्ने थाहा पाउने अधिकार हुन्छ । त्यसैले पक्राउ गर्दा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई किन पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारी समेटेर पूर्जी दिनुपर्ने हुन्छ । १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको नयाँ फौजदारी संहिताले त पक्राउ गर्नु भन्दा पहिले नै अदालतको अनुमति लिनु्पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । केही खास अवस्थामा बाहेक जोसुकैलाई पक्राउ गर्नुपूर्व प्रहरीले अदालतको आदेश लिएकै हुनुपर्छ ।
रौतहट प्रहरीले आलमसमेत ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको सामूहिक हत्याको मुद्दामा पनि उनलाई पक्राउका लागि अदालतको अनुमति लिएको र उनलाई पक्राउ पूर्जी दिन खोजेको कागजात अदालतमा पेश गरेको छ ।
आलमविरुद्धको मुद्दाको मिसिलमा प्रहरीले समाबेश गरेको कागजात हेर्दा २६ असोजमा जिल्ला अदालतमा आलमलगायत पाँच जनाका विरुद्ध ‘पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएको थियो ।
सोही दिन रौतहट जिल्ला अदालतले ‘पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने माग मनासिव देखिएकाले’ पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको थियो ।
त्यसपछि त्यही दिन पक्राउ परेका आलमलाई ‘कर्तव्य ज्यान कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने भएकोले अदालतको अनुमति बमोजिम यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ’ भन्ने व्यहोरा लेखेको पूर्जी दिएको प्रहरीको दावी छ । आलमले बुझ्न अस्वीकार गरेको भनिएको यो पूर्जी पनि प्रहरीले मिसिलमा समावेश गरेको छ ।
त्यही दिन नै उनलाई हिरासतमा राखी मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्ने भएको भन्दै थुनुवा पूर्जी दिएको र त्यो समेत उनले बुझ्न नमानेको रौतहट प्रहरीको दावी छ । मुद्दाको मिसिलमा समावेश गरिएको थुनुवा पूर्जीमा पाँच जना प्रहरी अधिकारीले ‘आलमले थुनुवा पूर्जी दिँदासमेत बुझ्न नमानेको ठिक साँचो हो’ भनी हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) नवीन कार्की, प्रहरी निरीक्षक पपु नायक, प्रहरी नायव निरीक्षक रामबहादुर प्रसाद, प्रहरी हवल्दार सुरेन्द्रकुमार साह र प्रहरी जवान देवीबहादुर खत्रीले आलमले पूर्जी बुझ्न नमानेको विवरण थुनुवा पूर्जीमै खुलाएर अदालतमा पेश गरेका छन्।