Others

गृहपृष्ठ

विनाविभागीय कांग्रेस संविधान बनेकै वर्ष फागुन २०७२ मा नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन भयो। उक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकाल आउँदो फागुनमा सकिंदै छ। देउवाले पार्टी विधानअनुसार एक वर्ष र संविधानअनुसार थप ६ महिना कार्यकाल थप्न सक्छन्। पार्टी विधानअनुसार चलेको र नेतृत्वले उपयुक्त निर्णय लिएर अगाडि बढेको भए यतिबेला कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको तयारी शुरू भइसक्थ्यो। तर, महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग समेत गठन हुन सकेको छैन। भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरु सबै लथालिङ्ग छन्।  महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुसारको विधान मंसिर–पुस २०७५ मा भएको महासमिति बैठकबाट बनायो । सोहीअनुसार कार्यसमिति बैठकले नियमावली तयार पार्&zwj;यो। यसअघि कांग्रेसका ४२ विभाग थिए। संघीय संरचनाअनुसार बनाउँदा २८ मा झरे। कांग्रेस विधानमा केन्द्रमा २८ र प्रत्येक प्रदेशमा २२ गरी कुल एक सय ८२ विभाग रहने व्यवस्था छ। विधानअनुसार सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। तर, कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी हुँदा पनि देउवाले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्।  केन्द्रीय नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्मलाई परिचालन गर्ने यस्ता विभाग गठन नहुँदा केन्द्रदेखि तल्लो तहका नेता/कार्यकता फुर्सदिला छन्। केन्द्रीय समितिमै दलित कोटाबाट मनोनयन गर्नुपर्ने एक सिट खाली नै छ।  सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सकिन ६ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि कुनै विभाग गठन गर्न सकेका छैनन्।  नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा विभाग गठन नहुँदा पार्टीको काम प्रभावित भएको स्वीकार गर्छन्। “पार्टीको कामकारबाहीमा थोरै असर त पर्छ नै,” उनी भन्छन्– “पहिले जिम्मवारीमा रहेका साथीहरुले कामलाई निरन्तरता दिइरहेको हुँदा ठप्प हुने अवस्था चाहिं छैन।” एकातिर विभाग गठन गर्न नसकेर कांग्रेस लथालिंग छ, अर्कोतिर उसका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू पनि भताभुंग अवस्थामा छन्। कांग्रेसका १३ वटा भातृ संस्था, १७ वटा शुभेच्छुक संस्था र ३३ वटा जनसम्पर्क समितिमध्ये केहीबाहेक अधिकांश नेतृत्वविहिन छन्। भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको वर्षौंदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन।   पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तलका सबै संरचना अस्तव्यस्त छन्। जिल्ला समिति र केन्द्रीय समितिबाहेक अरू समिति बनेकै छैनन्। अर्कोतर्फ गत संसदीय निर्वाचन नजिकै एकता गर्दा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग भएको सहमतिअनुसार उक्त दलका कार्यकताको समायोजन टुंगिएको छैन। लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गरेका विजय गच्छदार कांग्रेस उपसभापति छन्।  कांग्रेसको भाँडभैलाको सबैभन्दा ठूलो शिकार भएको छ – नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)। कलेज र विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थी संगठित हुँदै पार्टी राजनीतिमा आउने भएकाले नेविसंघलाई नेता उत्पादनको ‘स्कूल’ मानिन्छ। गुटबन्दी र नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेविसंघमा सबैभन्दा बढी भद्रगोल छ।  ६ महिनाअघि नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन भइसकेको छ। त्यसयता न अधिवेशनको तयारी गरिएको छ, न तदर्थ समिति नै बनेको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा माउ पार्टी पराजित भएसँगै संगठन निर्माणमा सक्रिय रहनुपर्ने नेविसंघले महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै हालत छ- नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघलगायतका भातृ संगठनको।  करिब एक दशकपछि ११औं महाधिवेशन गरेको नेपाल विद्यार्थी संघले दुई वर्षे कार्यकाल आन्तरिक विवादमै गुजार्&zwj;यो। त्यस्तै, तरुण दल केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष गरी चार पदाधिकारिको भरमा चल्दै आएको छ।  आन्तरिक विधान र नियमावली अनुसार पार्टी चल्न नसक्नुको प्रभाव उक्त पार्टीमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्छ।  तरुण दलको महाधिवेशन २०७३ कार्त्तिकमा सम्पन्न भएको थियो। नेताहरूबीचको द्वन्द्वले कार्यसमिति विस्तार नहुँदै यसको पनि कार्यकाल सकिन पाँच महिना पनि बाँकी छैन। यसैगरी, दलित संघ, किसान संघलगायतका संगठन पनि वर्षौंदेखि निष्क्रिय छन् भने शुभेच्छुक संगठनहरूले पनि वर्षौंदेखि महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्।  भ्रातृ संस्थाको समेत महाधिवेशन गर्न नसक्नु कमजोरी कसको हो, सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वकर्ता वा पार्टी नेतृत्व ? राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने यसमा पार्टी नेतृत्वकै अक्षमता देख्छन्।  “सम्बन्धित समिति वा संस्थाको नेतृत्वकर्ताको पनि भूमिका हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, महाधिवेशन नै गर्न नसक्ने, पदाधिकारी चयन गर्न नसक्नुको मूल जड पार्टी नेतृत्व नै हो।” मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्ति यसरी भद्रगोल अवस्थामा रहनुले राष्ट्रिय राजनीतिकमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? आचार्य भन्छन्– “पार्टी नै चलाउन नसक्नेले देश चलाउँछन् भनेर नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ?” जिम्मेवार र मुलुकको प्रमुख पार्टीको भद्रगोल अवस्थाले कार्यकर्ता मात्रै नभएर सर्वसाधारणमा समेत निराशा फैलाउने उनको भनाइ छ।  कांग्रेस विधानमा सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा समिति बनाउने व्यवस्था छ। देश संघीयतामा जानुअघि देशभरका करिब चार हजार गाविस र नगरपालिकामा कांग्रेसका समिति थिए । नयाँ समिति नबनेकाले पुरानै समितिका सभापतिले अहिले पनि नेतृत्व गरिरहेका छन्। सातवटै प्रदेशमा कांग्रेस विपक्षमा छ। तर, त्यहाँ के भूमिका निभाउने भन्नेमा अलमलिएको देखिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिएर सशक्त विपक्षी बनाउने सोच केन्द्रीय तहमा अझै देखिएको छैन।  वैचारिक अस्पष्टता, विधानको अवमूल्यन, केन्द्रदेखि गाउँसम्म नियमित बैठक नै नबस्ने अव्यवस्था र भद्रगोल पार्टी व्यवस्थापनलाई जानकारहरु नेतृत्वकै असफलतासँग जोड्ने गर्छन्। विश्लेषक आचार्य भन्छन्– “आन्तरिक, गुट, खिचातानी वहाना जे बनाएपनि यो नेतृत्वको असफलता हो।”  १४ वटा अजेन्डा राखेर २२ असारमा शुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक झन्डै एक महिनापछि १७ साउनमा मात्रै सम्पन्न भयो। यसबीचमा १६ वटा बैठक भएका थिए। बैठकले भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान संशोधन र मान्यता प्रदान गर्ने, पार्टी विधानअनुसार अवधि समाप्त भएका भातृ संघहरूका सम्बन्धी, जनसम्पर्क समितिका सम्बन्धमा, स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नीतिगत निर्देशन दिनेलगायत विषयमा निर्णय गरेको छ।  त्यस्तै बैठकले पार्टीको नियमावली, पार्टी विधानअनुसार अन्तरिम संरचना गठन प्रक्रिया अघि बढाउने, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण एवं वितरण, पार्टीको पहिलो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानको प्रतिवेदन प्रस्तुत, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत, अनुशासन समितिको कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत, कांग्रेस र तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमकाबीच पार्टी समायोजनका सन्दर्भमा निर्णय गरेको छ। बैठकले आवश्यक निर्णय लिएको र बाँकी काम तीव्र रुपमा अगाडि बढ्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। “पार्टीको दोस्रो र तेस्रो चरणको जागरण अभियानले कार्यकर्तामा थप उत्साह ल्याउनेछ,” उनी भन्छन्।