Others

गृहपृष्ठ

बाबरी मस्जिद–राम मन्दिर विवादः यस्तो छ पाँच सय वर्षको इतिहास काठमाडौं। भारतको सर्वाेच्च अदालतले अयोध्याको विवादित भूमि राम मन्दिरको हुने फैसला सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले निरन्तर ४० दिनको सुनुवाइपछि बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि जमीनको विवादमा ऐतिहासिक फैसला गर्दै उक्त जमीन राम मन्दिरको भएको निर्णय सुनाएको हो । २.७७ एकड जमीनको विवादका कारण कैयौं मानिसको ज्यान गएको थियो भने यो विवाद विभिन्न अदालतहरूमा चलिरहेको थियो । पछिल्लो पटक ३० सेप्टेम्बर २०१० मा यो विवादमा इलाहाबाद उच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । विवादित जमीनलाई तीन भागमा बाँड्ने इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलाकाविरूद्ध हिन्दू र मुस्लिम दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले शुरूमा मध्यस्थताबाट विवाद सुल्झाउन प्रयास गरेको थियो। धार्मिक गुरु श्री रविशंकर सम्मिलित गठन भएको मध्यस्थता समितिले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ थालेको थियो ।  राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादमा अहिलेसम्मका घटनाक्रम सन् १५२८–२९ः अध्योध्यामा पहिलो मुगल सम्राट बाबरका एक सेनाले मिर बाकीले मस्जिदको निर्माण गरे। मस्जिदको नाम सम्राट बाबरको नामबाट बाबरी मस्जिद राखियो।  १८५३ः मस्जिद बनेको जमीनको स्वामित्वको विषयमा हिन्दू र मुसलमानबीच पहिलोपटक विवाद भयो। अवध (अयोध्या) का शासक नवाब वाजिद अली शाहले शन्ति कायम गरे। त्यसका चार वर्षपछि ब्रिटिश ईष्ट इन्डिया कम्पनीसँगको संर्घषका लागि हिन्दू र मुस्लिम समुदाय एक भए।  १९४९ः भारत स्वतन्त्र भएको दुई वर्षपछि डिसेम्बर महीनामा बाबरी मस्जिदभित्र रहस्यमयी हिसाबमा भगवान रामको मूर्ति देखाप¥यो । यस विषयमा प्रहरीले उजुरी दर्ता ग¥यो । त्यहाँको स्थानीय प्रशासकले सम्पत्ति जफत गरि ताला लगाइदिए ।  १९५०ः जनवरी महिनामा गोपाल सिंह विशारद नाम गरेका एक व्यक्तिले उत्तर प्रदेशको फैजाबाद अदालतमा पहिलोपटक मुद्दा दायर गरे । जसमा मस्जिद परिसरभित्र भगवान रामको पूजा गर्ने व्यवस्थाका लागि आदेश मागिएको थियो । सोही वर्षको डिसेम्बर महीनामा परमहंस रामचन्द्र दासले पूजा गर्न जाँदा जाँच नगरियोस् भन्ने अनुरोधसहितको अर्को मुद्दा दायर गरे ।  १९६१ः उत्तर प्रदेशका सुन्नी गुटका मुस्लिमहरूको छाता संगठन ‘सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड’ ले फेब्रअरी महीनामा मस्जिद रहेको जमीनको स्वामित्व दाबी गर्दै हिन्दूहरूले दायर गरेको मुद्दालाई चुनौती दिए ।  १९८६ः धार्मिक गुरुहरुको दबावका कारण प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले यसअघि अदालतले हिन्दू पूजारीलाई वर्षको एकपटक पूजा गर्न दिएको अनुमति उल्टाउने वचन दिए ।   १९८६ः फेब्रअरीमा फौजावाद अदालतले बन्द रहेको मस्जिदको ढोका खोल्ने आदेश दियो । यससँगै हिन्दूहरूले परिषरभित्र गएर पूजा गर्ने वातावरण बन्यो । अदालतको आदेशविरूद्ध अल इन्डिाया मुस्लिम बोर्डका अध्यक्ष अली मियनको नेतृत्वमा बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बन्यो ।  १९८७ः राज्य सञ्चालित टेलिभिजन दूरदर्शनले जनवरीबाट रामायण टेलीश्रृखला प्रसारण शुरू ग¥यो । यो कार्यक्रम पहिलेदेखि लिइँदै आएको नीतिको विपरीत थियो । कुनै पनि धार्मिक आस्थाका कार्यक्रम टेलिभिजनबाट प्रसारण नगर्ने यसअघिको नीति विपरीत यस्तो कार्यक्रमको प्रसारण थालेर गान्धी सरकारले हिन्दू धर्मालम्बीलाई साथ दियो ।  रामायण कार्यक्रमले भारतमा हिन्दू धर्मलाई प्रबद्र्धन ग¥यो । विश्व हिन्दू परिषद्ले उक्त कार्यक्रमको प्रसारणपछि राम मन्दिर निर्माणका कार्यकर्ता भर्ना गर्न सहज भएको अभिव्यक्ति दियो।  १९८९ः फौजावाद जिल्ला अदालतमा रहेका यो विषयसँग सम्बन्धित सबै मुद्दालाई अलाहावाद उच्च अदालतमा स्थानान्तरण गरियो। १९९०ः भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणीले अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गर्ने उद्देश्यले हजारौं स्वयम्सेवकका साथ गुजरातको सोमनाथ मन्दिरबाट अयोध्यासम्म रथ यात्रा गरे।  १९९२ः भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता अटल बिहारी वाजपेयीले उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊमा धार्मिक स्वयम्सेवकलाई सम्बोधन गरे– ‘आज भजन कृतन गर्न जमीनमा बस्नुपरेको छ । तर, तिखो जमीनमा कसरी बस्ने? अब जमीन सम्याउनुपर्छ।’  वाजपेयीको यो भाषण हिन्दू–मुस्लिम हिंसा भड्काउने कारक बन्यो । वाजपेयीको भाषणपछि करीब १५ हजार हिन्दू कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद नजिक भेला भए। लालकृष्ण अडवानी, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती लगायतका नेताको उपस्थितिमा बाबरी मस्जिद भत्काइयो। त्यसक्रममा भड्एिको हिंसामा दुई हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए । सन् २०१७ मा पत्रकारहरू समक्ष भारतीले राम मन्दिर स्थापनाको आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउँदा आफू खुशी भएको बताइन् ।  बाबरी मस्जिदमा हुनसक्ने सम्भावित हिंसाबारे गुप्तचरी रिपोर्ट पाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले उपयुक्त सर्तकता अपनाएनन् । डिसेम्बरमा उनै प्रधानमन्त्री रावले उक्त हिंसाको छानबिन गर्न आयोग गठन गरे। १९९३ः भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अघिल्लो वर्ष बाबरी मस्जिदमा भड्किएको हिंसाका लागि भाजपा नेता आडवानीसहित १९ जनालाई दोषी ठहर ग¥यो।  २००१ः भारतको विशेष अदालतले लालकृष्ण आडवानी लगायतका अन्य नेताहरूमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले दायर गरेको मुद्दा खारेज ग¥यो।  २००२ः अलाहावाद उच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरू ग¥यो। २००३ः भारतको पुरातात्विक विभागद्धारा अलाहावाद अदालतको आदेशमा अयोध्यामा अनुसन्धान शुरू । विभागले बाबरी मस्जिद रहेको उक्त स्थानमा मन्दिरको अवशेष रहेको प्रतिवेदन दियो ।  २००९ः प्रधानमन्त्री रावले सन् १९९२ मा भड्एिको हिंसा छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगले प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदनमा लालकृष्ण आडवानी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघालसहित ६८ जना दोषी करार गरिएको थियो ।  २०१०ः अलाहावाद अदालतले विवादित भूमिलाई तीन भागमा  विभाजन गर्ने निर्णय ग¥यो। हिन्दू समुदायका दुई संगठन र एक मुस्लिम संगठनलाई बाँड्ने निर्णय ग¥यो ।  २०११ः तीनै पक्षले अलाहावाद उच्च अदालतको अघिल्लो वर्षको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । २०१७ः सर्वोच्च अदालतले आडवनी, जोशी, भारतीलगायत विरूद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको मुद्दालाई व्यूत्याउँदै पुनः सुनुवाइ गर्ने आदेश दियो ।  २०१७ः सर्वोच्च अदालतले ५  डिसेम्बरबाट अन्तिम सुनुवाइ गर्ने निर्णय ग¥यो । सर्वोच्चले उत्तर प्रदेश सरकारलाई पाली, अरविक, पर्सियन, उर्दू लगायतका भाषामा रहेका मुद्दाका कागजातलाई १२ हप्ताभित्रमा अंग्रेजी र हिन्दीमा अनुवाद गर्न आदेश दियो । ती कागजात ९ हजार पृष्ठभन्दा बढी थिए ।  २०१९ः सर्वोच्च अदालतले २५ जनवरीमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वका पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास बनायो । मध्यस्थताबाट विवादको समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कुल्लीफुल्लाको नेतृत्वमा आर्ट अफ लिभिङका रवी शंकर र वकील श्रीराम पन्चु सदस्य रहेको ‘प्यानल’ गठन गरियो । चार हप्ताको समय पाएको मध्यस्थ प्यानलमा कुनै सहमति जुटेन । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ४० दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइ ग¥यो ।  १४ अक्टोबरमा उत्तर प्रदेश सरकारले अयोध्या वरपर चार जनाभन्दा बढीको समूहमा मानिसहरू भेला हुन रोक लगायो । १० डिसेम्बरसम्मका लागि यस्तो रोक लगाइएको समयमा उक्त क्षेत्रमा ड्रोन चलाउन र फोटोे खिच्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ।  १५ अक्टोबरमा सर्वोच्च अदालतले हिन्दू–मुस्लिम समुदायलाई समझदारी गर्न एक दिनको समय दिन्छ।  उनीहरूबीच कुनै समझदारी नभएपछि १६ अक्टोबरमा प्रधान्यायाधीशले अदालतले नै यो मुद्दाको किनारा लगाउने बताउँछन् ।  ९ नोभेम्वर (आज) सर्वोच्च अदालतले पुरातत्व विभागको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा राम मन्दिरको अवशेष पाइएको भन्दै उक्त जमीन राम मन्दिरको स्वामित्वमा रहने आदेश दियो । साथै अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि मुस्लिम समुदायलाई अयोध्यामै ५ एकड जमीन उपलब्ध गराउन पनि केन्द्र सरकारलाई आदेश दियो ।  पढ्नुहाेस् <a href="https://dekhapadhi.com/news/2016" target="_blank">भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो–'अयोध्याको भूमि राम मन्दिरको हो' </a>