संयन्त्रहरू प्रभावकारी नभएपछि उच्च राजनीतिक पहलको तयारी
<p>काठमाडौं। भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपालको सीमा मिचिएको भन्दै देशैभर प्रदर्शन हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ कात्तिकमा सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरे । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुटेको बताए।</p>
<p>परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितका पक्षमा जुटेको यो सहमतिका आधारमा सीमा समस्याका विषय कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नेसमेत त्यसक्रममा बताएका थिए। त्यसका लागि सीमा समस्या समाधान गर्न गठित संयन्त्रलाई परिचालन गरिने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो । </p>
<p>नेपाल–भारतबीचका सीमासम्बन्धी समस्या र विवाद सुल्झाउन तीन छुट्टाछट्टटै संयन्त्र छन्। </p>
<p>एउटा हो, परराष्ट्र सचिवस्तरीय आयोग । दोस्रो, परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्र । यी दुवै संयन्त्रलाई अन्य विषयका अतिरिक्त सीमा समस्याबारे पनि काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, नेपाल–भारत सीमा कार्यदल समिति (बीडव्लुजी) ले पनि दुई देशबीचको सीमा समस्याका विषयमा काम गर्दै आएको छ।</p>
<p>तर, यी संयन्त्रहरू आफैंमा प्रभावकारी भने हुन सकेका छैनन् ।</p>
<p><strong>सचिवस्तरिय आयोग</strong><br />
नेपाल–भारतबीच रहेका समस्यालाई सुल्झाउन भनेर परराष्ट्र सचिवस्तरीय आयोग गठन भएको छ । आयोगलाई दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यादेश दिइए पनि यसले सीमा समस्याका विषयमा काम गर्न सकेको छैन। </p>
<p>पूर्व परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापाका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल–भारत व्यापार घाटा, सुरक्षा संवेदनशीलता लगायतका विषयबारे छलफल भए पनि सीमा समस्या समाधानको विषयले भने प्रवेश नै पाउँदैन । </p>
<p>“सचिवस्तरीय आयोगले सीमा समस्याका विषयमा खासै छलफल गरेको मेरो सम्झनामा छैन”, थापा भन्छन्, “मेरो कार्यकालमा सीमा समस्याबारे छलफल भए जस्तो लाग्दैन, अहिले के छ त्यो मलाई थाहा छैन।”</p>
<p>परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक तीन महिनामा एकपल्ट बस्ने गर्छ । </p>
<p><strong>मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र</strong><br />
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका संयोजक तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापा नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई राजनीतिक समस्या मान्छन्। सीमा समस्यासँगै नेपाल–भारतबीचका अन्य समस्या पनि राजनीतिक तहमै समाधान गर्नेखालका भएको धारणा राख्ने डा. थापा सचिवस्तरीय आयोग देखाउने दाँत मात्र भएको बताउँछन् । </p>
<p>“राजनीतिक भन्दा अन्य तहबाट दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्न सहज छैन”, डा.थापा भन्छन्, “कतिपय विषय त मन्त्रीस्तरीय तहबाट पनि समाधान हुँदैनन्।” </p>
<p>परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउँछन्। “सीमा समस्या समाधान गर्न तीन छुट्टाछुट्टै कार्यदल छन्, हामी ती कार्यदलमार्फत् समस्या समाधानको पहल गर्छौं”, मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, “आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीस्तरमै पनि छलफल गर्छौं ।” </p>
<p>४ भदौमा नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भने बैठकमा सीमा समस्याको विषयले प्रवेश पाएकोबारे आफू जानकार नरहेको बताउँछन्। </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="540" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Kalipani Photo/pic2.jpg" width="960" />
<figcaption>कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेकाे नेपाली भूभाग।</figcaption>
</figure>
</div>
<p><strong>सीमा कार्यदल समिति</strong><br />
नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या सुल्झाउन गठित अर्को संयन्त्र हो– सीमा कार्यदल समिति (बीडब्लुजी)। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा यो संयन्त्र गठन गरिएको थियो। सीमा समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट कार्यादेशसहित गठित यो संयन्त्रलाई जटिल सीमा समस्या देखिएका कालापानी र सुस्ताबारे काम गर्ने कार्यादेश भने छैन । </p>
<p>नेपालको नापी विभागका प्रमुख र भारतीय सर्वेक्षण विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएको बीडब्लुजीले सन् २०२२ सम्म कालापानी र सुस्ताबाहेक सीमा समस्या भएका अन्य सबै भूभागको लगत संकलन गरिसक्ने म्यान्डेट पाएका छन्।</p>
<p>चार तहमा काम गरिरहेको यो समितिले सीमा स्तम्भको लगत संकलन गर्ने, हराएका र भाँचिएका सीमास्तम्भ मर्मतसम्भार गर्ने, ‘नो म्यान्स् ल्याण्ड’ खाली गर्ने र सीमास्तम्भमा जिपिएस जडान गर्ने काम गरिरहेको छ । </p>
<p>नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकाल भन्छन्, “स्पष्ट कारण नखुलाइए पनि कालापानी र सुस्ताको समस्या राजनीतिक समस्या भएकाले हामीलाई यसको कार्यादेश नदिइएको हुनसक्ने हामीले बुझेका छौँ।”</p>
<p>१७ कात्तिकमा भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतीय भू–भागको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नक्शा सार्वजनिक गरिएसँगै देशैभर भारतीय कदमको विरोध भइरहेको छ । सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भएकोे स्पष्ट गरिसकेको छ । तर, भारत सरकारले भने नेपालसँगको सीमाना परिमार्जन नगरिएको दाबी गरेको छ। </p>
<p>प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ कात्तिकको सर्वपक्षीय बैठकमा आवश्यक परे भारतीय समकक्षीसँग सिधै कुरा गर्ने समेत बताएका थिए । नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरू द्धिपक्षीय समस्या समाधानका लागि गठित संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा उच्च राजनीतिक तहबाटै यो समस्याको निदान खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको बताउँछन् । </p>
<p> </p>
<p><strong>पढ्नुहाेस्ः</strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2073" target="_blank"><strong>कालापानी नेपालको हो भन्‍ने स्पष्ट छः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2035" target="_blank"><strong>‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भू–भाग हो’ </strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2031"><strong>बालुवाटारमा सर्वपक्षीय छलफल (तस्वीरहरू)</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/1987" target="_blank">विवादास्पद भारतीय नक्शाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वपक्षीय बैठक</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1967" target="_blank">दूतावास अगाडि विद्यार्थीले जलाए भारतीय नक्सा (भिडिओ र तस्वीरसहित)</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1946" target="_blank">देउवाले भारतीय राजदूतलाई भने– 'कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हाे'</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1949">भारतसँग अविलम्ब वार्ता गर्न झलनाथको आग्रह</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1943" target="_blank">सरकारका प्रवक्ता भन्छन्- 'भारतकाे नक्शा अस्वीकार्य'</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1921">भारतद्वारा सार्वजनिक नक्साको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1895" target="_blank">परराष्ट्रको विज्ञप्तिले उब्जाएको प्रश्न- लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छाडेको हो ?</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1876" target="_blank">सरकारले भन्यो- कालापानी नेपालको हो</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1874" target="_blank">यसकारण नेपालकाे हो लिम्पियाधुरा, यसरी भएको छ सीमा अतिक्रमण</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1840" target="_blank">भारतको नक्साप्रति नेकपा र कांग्रेस नेताको आपत्ति</a></strong></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
