काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा चलाउने बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न मेडिकल कलेजलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा चलाउनेबारे शिक्षा मन्त्रालयले आजै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
" />
काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा चलाउने बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न मेडिकल कलेजलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा चलाउनेबारे शिक्षा मन्त्रालयले आजै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
">
अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिन निजी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनको अल्टिमेटम: Dekhapadhi
अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिन निजी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनको अल्टिमेटम
<p style="text-align:justify">काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा चलाउने बताएका हुन् । </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न मेडिकल कलेजलाई आग्रह समेत गरेका छन् । </p>
<p style="text-align:justify">सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा चलाउनेबारे शिक्षा मन्त्रालयले आजै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने पोखरेलको भनाइ छ । </p>
<p style="text-align:justify">निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । <br />
</p>
.png)
.jpg)
