राज्य व्यवस्था समितिमा दाहालले भने ‘कालापानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरूरी छैन’ (भिडिओसहित)
<p>काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शामा कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिसमेत समेटिएपछि त्यसबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोजित छलफलमा अध्यक्ष दाहालले कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका हुन् ।</p>
<p>समिति सभापति शशी श्रेष्ठले कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणलाई आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रियकरणसमेत गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । त्यसपछि दाहालले श्रेष्ठको भनाइमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक नभएको बताएका हुन् । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="358" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Rajya Bebastha samiti/Rajya bebastha samiti 3.jpg" width="720" /></p>
<p>समितिले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निम्त्याएको भए पनि प्रधानमन्त्री भने छलफलमा गएनन् । उनको तर्फबाट समितिमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारको धारणा राखेका छन् । </p>
<p>गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षा बल पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसलाई बढाउनेबारे सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । “अहिले सीमा सुरक्षा बल पर्याप्त छैन,” उनले समितिमा भने, “सरक्षा बलको संख्या बढाउने तयारी गरिरहेका छौं ।” </p>
<p>त्यस्तै भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेकोमा कुनै विवाद नभएको बताइन् । सन् १९६५ पछि भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर बसेको र त्यसलाई फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको उनले बताएकी छन् । </p>
<p>कार्यक्रममा समिति सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="801" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Rajya Bebastha samiti/Rajya bebastha samiti 1.jpg" width="2048" /></p>
<p><br />
<iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/QMEnXUOI25E" width="560"></iframe></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
