राज्य व्यवस्थाले सरकारलाई भन्यो– ‘लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर’
<p>काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।</p>
<p>समितिमा आज भएको छलफलपछि राज्य व्यवस्थाले भारतको नयाँ राजनीतिक नक्शाले पैदा गरेको भ्रम चिर्नका लागि नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।</p>
<p>समितिले भारतको नयाँ नक्शाबाट नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहरसमेत गरेको छ। </p>
<p>१७ कात्तिकमा ‘सर्भे अफ् इण्डिया’ले सार्वजनिक गरेको भारतको राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा-कालापानीलाई भारतीय भूमिको रूपमा नक्शांकन गरिएको थियो।</p>
<p>समितिले नेपाल सरकारले यस मामिलामा सरकारले कुटनीतिक र राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले अन्य स्थानमा रहेका सीमा विवाद सुल्झाउन पनि यही नै उपयुक्त अवसर भएको ठहर गरेको छ।</p>
<p>समितिको निर्णयपूर्व बैठकमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गम भएको उल्लेख गरिन्। </p>
<p>"उक्त भूभाग नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्न हामीसँग प्रशस्त दस्तावेजहरू छन्", मन्त्री अर्यालले भनिन्।</p>
<p>नेपालको निसाना छापमा प्रयोग भएको नक्शा गुगलबाट लिइएको हुँदा त्यसमा गल्ति हुन पुगेको उनले बताइन्। </p>
<p>"त्यसबारे प्रश्न उठ्नासाथ हामीले नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेका छौं", मन्त्री अर्यालले भनिन्, "पहिले हामीसँग आफ्नै सर्वेक्षक टोली थिएन। सर्वेक्षणका लागि भारतीय सर्वेक्षकहरूमा भर पर्नुपर्थ्यो। त्यसले पनि केही समस्या सिर्जना गरेको थियो।" </p>
<p>उनले सरकारले एक इन्च भूभाग पनि मिचिन नदिने प्रतिबद्धता जनाइन्।</p>
<p> </p>
<p>पढ्नुहोस्ः</p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/2109" target="_blank">राज्य व्यवस्था समितिमा दाहालले भने ‘कालापानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरूरी छैन’</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/2114" target="_blank">भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन दृढतापूर्वक अघि बढ्छौं: प्रधानमन्त्री</a></strong></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
