Others

गृहपृष्ठ

मन्त्रीको ‘रूचि’ले कृषि मन्त्रालयका ६ महत्वपूर्ण निकाय प्रमुखविहीन काठमाडौं।  मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले प्रमुख स्थान ओगट्ने भएकाले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बेग्लै महत्व छ। कूल गार्हस्थ उत्पादन मात्र होइन, कृषि नेपालीको ठूलो हिस्साको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्र पनि हो।  तर, मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अवस्था भने त्यस्तो छैन। मन्त्रालय अन्तर्गत् ९ वटा महत्वपूर्ण निकाय छन्। तीमध्ये ६ वटा निकाय लामो समयदेखि प्रमुखविहीन छन्।  मन्त्रालय मातहतका संस्थान, समिति, परिषद् र बोर्डमा नेतृत्व रिक्त भएको अवधि कम्तीमा चार महीनादेखि साढे दुई वर्षसम्म पुगिसकेको छ। साढे दुई वर्षदेखि नेतृत्वविहीन रहेको एउटा निकाय हो– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) । कार्यकारी निर्देशक प्रमुख रहने नार्क साढे दुइ बर्षयता निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। चार वर्षे कार्यकालसहितको कार्यकारी निर्देशक रहनुपर्ने नार्कमा २३ साउन २०७४ देखि प्रमुख पद रिक्त छ ।  कृषि सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने अग्रणी र भरपर्दो निकाय साढे दुई बर्षदेखि प्रमुखविहीन रहनु बिडम्बना हो । परिषद्ले कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको पहिचान गर्ने, ती समस्या समाधानको उपाय पत्ता लगाउने तथा कृषि नीति र रणनीति तय गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने लगायतका काम गर्छ ।  कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै मुद्दा परेपछि नियुक्ति रोकिएको नार्कका सूचना अधिकारी बाबुराम पौडेलले देखापढीलाई बताए । “मुद्दा विचाराधीन रहेकाले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएको हो,” सूचना अधिकारी पौडेलले भने, “आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिने गरी निमित्त तोकिएको छ।” अहिले डा. टेकबहादुर गुरुङले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।  त्यस्तै, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ३० वैशाख २०७६ देखि कार्यकारी निर्देशकविहीन छ। चार महीनादेखि दीपक खनालले निमित्त प्रमुख भएर बोर्ड हाँकिरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमै आफू निमित्त भन्ने भान पर्ने हुनाले संस्थाका क्रियाकलाप कम हुने खनाल बताउँछन्। मापदण्डको विषयमा माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको सुने पनि के कति कारणले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएको हो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।  कृषि मन्त्रालय मातहतकै दुग्ध विकास संस्थानमा महाप्रबन्धक पद २५ मंसीर २०७४ र अध्यक्ष ८ जेठ २०७६ देखि रिक्त छ । अहिले महाप्रबन्धक निमित्त तोकिएको छ भने अध्यक्ष पद रिक्त नै छ।  दुग्ध विकास बोर्डको हालत पनि त्यस्तै छ। चारवर्षे कार्यकाल हुने कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निमित्तले चलाइरहेका छन्। यो पद ७ मंसीर २०७४ देखि रिक्त छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पनि प्रमुखविहीन भएको दुई वर्ष भयो। तीनवर्षे कार्यकालको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी २४ मंसीर २०७४ देखि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। अध्यक्ष पद पनि ४ चैत २०७५ देखि रिक्त छ। त्यसैगरी कपास विकास समितिमा पनि अध्यक्ष पद रिक्त छ। दुई वर्षे कार्यकाल रहने यो पद १६ फागुन २०७५ देखि खाली छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका महत्वपूर्ण संस्थान, बोर्ड, परिषद् तथा समितिमा प्रमुख पदहरू खाली रहँदा यी निकाय विस्तारै कमजोर बन्दै गएको कर्मचारी बताउँछन्।  कार्यकारी अधिकारसहितका प्रमुख नियुक्त नगरी संस्थाहरूलाई निमित्तको भरमा चलाउँदा जोखिम र महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक परेका बेला समस्या आउने गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का एक कर्मचारीले बताए ।  मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुनुपर्ने यी पदमा नियुक्तिका लागि विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । तर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले भने त्यस्तो प्रस्ताव लैजान कुनै रूचि देखाएका छैनन् । “यसका पछाडि मन्त्रीज्यूको रूचि बुझिनसक्नु छ”, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “उहाँलाई सबै समस्या थाहा भए पनि केही गरिरहनुभएको छैन ।” मन्त्रालयको अर्को स्रोत भने मन्त्री खनालले निमित्त प्रमुखहरुमार्फत् आफ्ना विभिन्न स्वार्थ पूरा गरिरहेकाले प्रमुख नियुक्तिमा चासो नदेखाएको बताउँछ । “पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी प्रमुखले कतिपय अवाञ्छित निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सक्छन्,” मन्त्रालय स्रोतले देखापढीसँग भन्यो, “निमित्त प्रमुखहरुलाई सजिलै दबाब र प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले पनि मन्त्रीज्यूले यही अबस्थालाई निरन्तरता दिइरहन खोज्नुभएको होला ।”