काठमाडौं। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित सबै राष्ट्रलाई आग्रह गरेका छन्।
उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने अधिकार २१औं शताब्दीमा कसैलाई नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
आजदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको ‘आप्रवासी श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले हरेक गन्तव्य मुलुकले श्रमिकहरूको स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नपाउने बताए।
उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकले अझैपनि श्रम शोषण तथा यौन शोषण जस्ता समस्या भोगिरहनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीच बलियो सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। उनले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम गरिरहेको दावी पनि गरे।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित् गर्न आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत राष्ट्रहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा २२ देशका मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी, नीति निर्माता तथा आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।
तीन दिनसम्म चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी पाँच वटा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ।
" />
काठमाडौं। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित सबै राष्ट्रलाई आग्रह गरेका छन्।
उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने अधिकार २१औं शताब्दीमा कसैलाई नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
आजदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको ‘आप्रवासी श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले हरेक गन्तव्य मुलुकले श्रमिकहरूको स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नपाउने बताए।
उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकले अझैपनि श्रम शोषण तथा यौन शोषण जस्ता समस्या भोगिरहनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीच बलियो सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। उनले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम गरिरहेको दावी पनि गरे।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित् गर्न आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत राष्ट्रहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा २२ देशका मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी, नीति निर्माता तथा आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।
तीन दिनसम्म चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी पाँच वटा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ।
">
श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न उपराष्ट्रपतिको आग्रह: Dekhapadhi
श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न उपराष्ट्रपतिको आग्रह
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित सबै राष्ट्रलाई आग्रह गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने अधिकार २१औं शताब्दीमा कसैलाई नरहेको पनि स्पष्ट पारे। </p>
<p style="text-align:justify">आजदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको ‘आप्रवासी श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले हरेक गन्तव्य मुलुकले श्रमिकहरूको स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नपाउने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकले अझैपनि श्रम शोषण तथा यौन शोषण जस्ता समस्या भोगिरहनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीच बलियो सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिए।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। उनले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम गरिरहेको दावी पनि गरे। </p>
<p style="text-align:justify">श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित् गर्न आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत राष्ट्रहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा २२ देशका मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी, नीति निर्माता तथा आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तीन दिनसम्म चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी पाँच वटा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
