Others

गृहपृष्ठ

भारतीय सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला, प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा पनि सूचनाको हक लागू हुने काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले आज सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशकाे सचिवालयले पनि सूचनाको हक बमोजिम माग गरिएका विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदाललतको संवैधानिक इजलासले सर्वोच्च अदालत पनि सूचनाको हक अन्तरगत माग गरिएका सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने ‘सार्वजनिक निकाय’ अन्तरगत पर्ने फैसला सुनाएको हो।  प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोई नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सन् २०१० मा दिल्ली उच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पनि सूचनाको हक लागू हुने फैसला गरेको हो ।  “पारदर्शिताले न्यायिक स्वतन्त्रता खस्काउँदैन। न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता सँगसँगै जान्छन्”, अदालतले आफ्नो ऐतिहासिक फैसलामा भनेको छ। न्यायाधीश संजिव खन्नाले लेखेको बहुमत न्यायाधीशको फैसलामा न्यायाधीशहरू एनभी रमना र डीवाई चन्द्रचउदले ‘कन्करिङ जजमेन्ट’ लेखेका छन्।  ‘कन्करिङ जजमेन्ट’ लेख्ने न्यायाधीशले बहुमत न्यायाधीशको फैसलासँग सहमति जनाउँदै उक्त निर्णयमा पुग्नुका फरक (वा थप) कारण र आधार उल्लेख गर्छन्।  “गोपनीयता र सूचनाको हक सँगसँगै जान्छन्, दुईमध्ये कुनै पनि हक एक अर्कामा हावी हुँदैनन्,” न्यायाधीश रमनाले ‘कन्करिङ जजमेन्ट’मा लेखेका छन्।  प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोई नेतृत्वमा न्यायाधीश एनभी रमना, डीवाई चन्द्रचउद, दीपक गुप्ता र संजीव खन्नाको बेन्चले उच्च अदालत दिल्लीको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालत सचिवालयले दायर गरेको पुनरावेदन सुनेको थियो।  दिल्ली उच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका काम र प्रशासनिक कारवाहीबारे नागरिकले सूचनाको हक अन्तरगत मागेका सूचना दिनु अदालत र प्रधानन्यायाधीशको कानूनी कर्तव्य भएको फैसला गरेका थिए ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण माग गर्ने नागरिकलाई उक्त सूचना दिन केन्द्रीय सूचना आयोगले निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालत सचिवालयले दिल्ली उच्च अदालतमा चुनौती दियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि अदालत र न्यायाधीशबारे सूचना दिनुुपर्ने फैसला उच्च अदालतले गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको सचिवालयले नै पुनरावेदन गरेको थियो। सन् २०१० मा दर्ता भएको उक्त पुनरावेदनलाई सन् २०१६ मा न्यायाधीश गोगोई नेतृत्वको तीन न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।