भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि कक्षा १ र ६ मा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेको छ। यो वर्ष कक्षा २ र ७, आउँदो वर्ष कक्षा ३ र ८ तथा त्यसपछि कक्षा ४ र ५ मा यो पाठ्यक्रम लागू हुनेछ।
पाठ्यक्रममा भक्तपुरको इतिहास, भूगोल, कला–संस्कृति, लिपि, स्थानीय उपचार विधि, खेल, शहीद तथा समाजका अगुवाको जीवनी लगायत ११ वटा विषय समेटिएको वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रविन्द्र ज्याख्व बताउँछन्। ज्याख्वका अनुसार नगरपालिकाका ९२ वटै विद्यालयमा यी विषय समेटिएका स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ।
भक्तपुर जस्तै सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि सात वटै वडाका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। गत जेठ महिनादेखि गाउँपालिकाका ३६ वटै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले बताए। पहिलो चरणमा १–५ कक्षासम्म लागू गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा, संस्कृति, पर्यटकीय स्थललगायत विषय समेटिएका छन्।
संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका अधिकारको सूची छ। त्यसमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार अन्तरगत राखिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले शिक्षसम्बन्धी ऐन बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष ज्याख्वले बताए।
संविधानको त्यही अनुसूचीमै जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्ने उल्लेख छ। रसुवाको कालीका गाउँपालिकाले २०७५ मंसीरदेखि २०७६ भदौ मसान्तसम्म मात्रै १०५ जनालाई अपांगता परिचय–पत्र वितरण गरिसकेको छ। वडा नम्बर २ का सचिव गोविन्दप्रसाद आचार्य पहिले अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचानका लागि शारिरीक परिक्षण गर्न मात्रै डाक्टर भेट्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको, अहिले गाउँपालिकाले परिचयपत्र नै दिन थालेपछि सेवाग्राहीले लाभ पाएको बताउँछन्। उनले कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी लगायत शिक्षा र स्वास्थ्यका सेवाहरू पनि घर–आँगनमै उपलब्ध हुँदा जनताले पहिलेको तुलनामा छिटो छरितो सेवा पाएको बताए।
भक्तपुर नगरपालिकाले १६ विशेषज्ञसहित ३५ जना चिकित्सकबाट जनस्वावस्थ्य केन्द्रमार्फत् हरेक दिन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। १५ बेडसम्मको ख्वप अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको भक्तपुर नगरपालिकाले घर–घरै खोप अभियान चलाएको छ। नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति ‘नगरको स्वास्थ्य सेवा नीति अनुसार हरेक वडामा नर्स र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको टोली पठाउने गरेको’ बताउँछन्।
३ असोज २०७२ मा जारी संविधान लागू भएपछि २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहले गरेको सेवा प्रवाहका केही उदाहरण हुन्, यी। संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्दै जाँदा नागरिकले पनि थप सेवा छिटो र सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने छन्। संघीय प्रणाली कार्यान्वयन हुँदै जाँदा थप संस्थागतसमेत हुँदै जानेछ।
तर, यो संविधान सजिलै आएको होइन। पहिलो पटक २००७ सालको संविधान (नेपाल अन्तरीम शासन विधान) मा ‘...श्री ५ महाराजधीराजबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको...’ भन्ने उल्लेख भएपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली चाहनाको बीउ रोपिएको थियो। तर त्यसले स्पष्ट आकार ग्रहण गर्न अर्को साढे पाँच दशक कुर्नुपर्यो।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ असोजमा चार वर्ष पूरा भयो। यस अवधिको मुख्य उपलब्धि राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हो।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भारतको दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उल्लेख गरिएको थियो। त्यही सम्झौताकै जगमा भएको २०६२/६३ को आन्दोलनले नेपाललाई नयाँ दिशामा डोर्यायो। १० वर्ष लामो विद्रोहले शान्तिपूर्ण अवतरण पायो। प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनासँगै बहुदलीय राजनीतिले निरन्तरता पायो। साथै ‘पाराडाइम सिफ्ट’ हुनेगरी राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तन भए। ती थिए, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीपन। २०६३ सालमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीले आपसी सहमतिमा बनाएको अन्तरिम संविधान कार्यान्वयन र संशोधन हुँदै जाँदा यी प्रणालीले संवैधानिक रूप पाएका हुन्।
संवैधानिक रूपमा यी विषय समेटिए पनि संस्थागत हुने क्रम भने जारी नै थियो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् संविधान बनाउने सात दशकदेखिको आकांक्षा अनुरूप ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भने यी मुद्दा संस्थागत हुने आधार बनेको छ।
संवैधानिक कानूनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संघीयता र समावेशीपनको सिद्धान्तमा आधारित भएर संविधान बनेको बताउँछन्।
“यो संविधानले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई पनि संस्थागत गरेको छ,” उनी भन्छन्, “तर, संविधान जुन सिद्धान्तमा बनेको छ, त्यसको जग संघीयता र समावेशीपन नै हो।”
संविधानका दुई सिद्धान्तः संघीयता र समावेशीपन
२०६३ सालको पहिलो मधेश आन्दोलनपछि संविधान संशोधन गरी नेपाल संघीय राज्य हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने अर्को १० वर्षपछि मात्रै भयो। २०७४ को वैशाखमा भएको स्थानीय तह र मंसीरमा भएका प्रदेश÷संघीय संसदको चुनावपछि नेपालमा पहिलो पटक संघीय व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा लागू भयो।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी देशभर ७६१ वटा सरकार/संसद छन। तीबाट हुने सेवा प्रवाहमा केही अन्यौल रहे पनि राजनीतिक रूपमा यो अभूतवपूर्व परिवर्तन हो।
संविधानविद् विपिन अधिकारी यति उपलब्धिमा सीमित रहेर बस्न नसकिने बताउँछन्। संविधान कार्यान्वयनमा चाहिएको निष्ठाको भरपूर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
“संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन÷कानून समयमै नबनाइदिएर संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै ढिलो हुन गएको स्थानीय र प्रादेशिक तहले भन्दैछन्,” उनी भन्छन्, “बनेका ऐन कानून पनि नियन्त्रणमुखी भए, तिनले हाम्रो स्वायत्ततालाई भर गरेनन् भन्ने उनीहरूको दृष्टीकोण रहेको पाइन्छ, यसरी स्वायत्तताको खोजी भइरहेको छ।”
संविधानले परस्पर सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघीय इकाईको निर्माण र सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ। संविधानले नै ती इकाईहरूबीच अधिकारको स्पष्ट बाडफाँट गरेको छ। तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ। राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा केन्द्रिकृत मानसिकता नछोडिएका कारण त्यस्तो समस्या भएको बताउँछन्।
नयाँ संविधानले राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। पछि पारिएका जातीय समूह मात्रै होइन, सामाजिक समूहका सवाल पनि संविधानले सम्बोधन गरेको छ।
“नेतृत्वले चाहे संविधानमा लेखिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। हाम्रा तीन तहका सरकार होइनन् तीन मण्डल सरकार हुन्,”देखापढीसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्, “हरेकका आ–आफ्नै अधिकार छन्। तर प्रदेश सरकार कतै पनि देखिएको छैन।”
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अधिकार स्थानीय तहमा नै दिनुपर्नेमा बिस्तारै निर्देशनालयको नाममा संघमै ल्याइएको, शान्ति–सुरक्षाको विषय पनि प्रदेशको भनिएकोमा फर्काएर संघमै ल्याउने काम केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्र, साधन–स्रोत पिरामिड हुनुपर्नेमा उल्टो पिरामिड हुनु, ६० प्रतिशत कर्मचारी र स्रोत संघीय सरकारमा बस्नु लगायतले देखाउँछ केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिएन।”
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ असोजमा चार वर्ष पूरा भयो। यस अवधिको मुख्य उपलब्धी राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हो। संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून बनिनसक्दा राजनीतिक अभ्यास शुरु भइसके पनि जनताले पूर्ण रूपमा लाभ भने पाइसकेका छैनन्।
यसअघिका संविधान नागरिकका राजनीतिक अधिकारमा सीमित रहेकोमा यसले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गरेको छ।
“संविधानले उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगको हितमा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,” नेकपा नेतृ जयपुरी घर्ती भन्छिन्, “मौकि हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू पनि बनेका छन्। तीनको कार्यान्वयन हुँदैछ। बाँकी रहेका ऐन–कानून बनाउँदा पनि जनतालाई व्यवहारिक रूपमै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ।”
राज्यसँग जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्ने संविधानको अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान समावेशीपनसम्बन्धी व्यवस्था हो। विभिन्न १५ वटा क्लष्टरहरूको निर्माण गरेर संविधानले उनीहरूलाई समानुपातिक समावेशीताका आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।
मौलिक हककै रूपमा संविधानमा समेटिको सामाजिक न्यायको हकलाई धारा ४२ मा यसरी उल्लेख गरिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’
संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित यो प्रावधानमात्र होइन संविधानले राज्य संयन्त्रमा समावेशिता कायम गर्न अधिकतम व्यवस्था गरेको छ। कम्तिमा दुई वटा मात्र पद भएका स्थानमा पनि लैंगिक रूपले समावेशी बनाउन महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। तल्लो तहका गाउँ र नगरका प्रमुख÷उप्रमुखदेखि राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिसम्मका निकायमा दुईमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गरिएको छ।
गएका तीन तहका निर्वाचनसँगै यी पछिल्ला प्रावधान कार्यान्वयनमा आए पनि संविधानले सिर्जना गरेका सबै दायित्व पूरा हुन सकेको छैन। संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानले नेपाल समानुपातिक आस्थामा निर्माण गरिदिए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त काम हुन नसकेको बताउँछन्।
देखापढीसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्, “संविधानको धारा ४२ ले विभिन्न समूहलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने मौलिक हक नै दिएको छ, संघीय सरकारको चाहना त्यसतर्फ प्रेरित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।”
नयाँ संविधानले राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। पछि पारिएका जातीय समूह मात्रै होइन, सामाजिक समूहका सवाल पनि संविधानले सम्बोधन गरेको छ।
संवैधानिक कानूनविद् डा. ज्ञवाली मानवअधिकारका नवीनतम सिद्धान्त र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायतका कतिपय विषयमा यो संविधान छिमेकी मुलुक भन्दा अघि बढेको दाबी गर्छन्। तर अर्का अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल भने संविधानले सुनिश्चित गरेको थुप्रै हक कार्यान्वयन गर्ने कानून बनाइए पनि आधारभूत रूपमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछन्। “संविधानले शिक्षा, स्वास्थलाई मौलिक हकमा त राख्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून पनि बने। तर जनताले सेवा पाएको खोइ त ?,” उनी भन्छन्, “संविधानको धाराले आफैं अस्पताल बनाइदिने त होइन, त्यसमा काम भएको छैन। गाउँमा स्कूल र अस्पताल बनाउन सरकारलाई के कुराले रोकेको छ ? त्यो नबनाएसम्म संविधानको धाराले जनताका लागि के अर्थ राख्छ ?”
संविधानको मर्मः वैयक्तिक स्वतन्त्रता
पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको यसै पनि ठूलो राजनीतिक महत्व छ। त्यसमाथि यसले सुनिश्चित गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको रूपमा मानवअधिकारका नवीनतम अवधारणा यस संविधानका पुँजी हुन्।
बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारदेखि राजनीतिक दल तथा संघ संगठन खोल्ने, त्यसमा संगठित हुन पाउने, व्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्ने जस्ता अधिकार यसैभित्र पर्छन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आफू र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्न र लिन पाउने हक वैयक्तिक स्वतन्त्रताकै विस्तारित रूप हुन्। लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहने प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी संविधानले गरेको छ।
मानवअधिकारका नवीन अवधारणालाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारका लागि लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको ‘अपराध पीडितको हक’ लाई पहिलो पटक यही संविधानले मौलिक हकको सूचिमा राखेको छ।
धारा २१ मा उल्लेखित प्रावधान यस्तो छ, ‘अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ।’
कुनै पनि अपराध भइहालेमा अपराधीले सजायस्वरूप जेलमा बस्नुपर्ने, उसबाट आर्थिक जरिवाना असूल गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो राज्यले प्राप्त गर्ने तर पीडितले केही पनि नपाउँदा उसलाई न्याय पाएको अनुभूति नै नहुने यसअघिसम्मको फौजदारी कानून प्रणालीलाई यस्तो प्रावधानले सुधारेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५’ समेत बनिसकेको छ। यो कानूनले ‘अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था’ गरेको छ।
अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्न परेको क्षति बापत पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक–हितको संरक्षण गर्ने पनि कानूनी व्यवस्था छ।
अपराधी पीडितको हकका अतिरिक्त भाषा तथा संस्कृतिको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, आवासको हक र दलितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा नयाँ संविधानमा थप विस्तार गरिएको छ।
संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन, उपभोग, बेचबिखन तथा व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना नगर्ने पनि मौलिक हकमार्फत् नै सुनिश्चित गरिएको छ। जसबाट हरेक नागरिकले विना अवरोध व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने र तिनको गोपनियता राख्न पाउँछन्। सम्पत्तिको परिभाषामा बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई समेटिएको छ र यसलाई पहिलोपटक मौलिक हकमा राखिएको छ।
यसरी संविधानले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततामार्फत् वर्तमान समयको राजनीतिक चेतलाई बोकेको छ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनको जगमा ‘अन्तरिम संविधान–२०६३’ को खुट्किलोमार्फत संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक मुद्दालाई संस्थागत गर्नुका साथै कैयन् संवैधानिक व्यवस्थामा छलाङ मारेको छ।
यसअघिका संविधान नागरिकका राजनीतिक अधिकारमा सीमित रहेकोमा यसले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गरेको छ।
लिखित संविधानको इतिहास करीब सात दशक मात्रै भए पनि संवैधानिक विकासमा लामो फड्को मार्ने विरलै देशहरूको सूचिमा नेपाल पनि उभिन पुगेको छ।
नेपालको संविधान–२०७२ का विशेषता
पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी संविधान।
नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी जसमा बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारदेखि राजनीतिक दल तथा संघ संगठन खोल्ने, त्यसमा संगठित हुन पाउने, व्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्ने लगायत अधिकार समेटिएको।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आफू र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्न र लिन पाउने हक। लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहने प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी। प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था।
सम्पत्ति आर्जन, उपभोग, बेचबिखन र बिना अवरोध व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार।
अपराध पीडितको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, आवासको हक र दलितको हकलाई मौलिक हकको सूचिमा विस्तार।
संविधानको सैद्धान्तिक जगः संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्त।
संघीयता परस्पर सहकार्य, सह–अस्थित्व र समन्वयमा आधारित।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा ७६१ वटा सरकार÷संसद। तिनीहरूबीच अधिकारको स्पष्ट बाडफाँट गरिएको छ।
राज्य संयन्त्रमा समावेशिता कायम गर्ने अधिकतम प्रयास। विभिन्न १५ वटा क्लष्टरहरूको निर्माण र तिनलाई समानुपातिक समावेशीताका आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता।
कम्तीमा दुई वटासम्म पद भएका स्थानमा पनि लैंगिक रूपले समावेशी बनाउने व्यवस्था।
राज्यले कुनै पनि धर्म नमान्ने सिद्धान्त अंगिकार गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको।
शुरुका दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था लगायत अन्य केही सीमिततासहित संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता।
बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र जनताका प्रतिनिधिमार्फत चुनिएर राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत।
सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित। यी व्यवस्थासहित भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता पनि असंशोधनीय व्यवस्था।
आमा वा बावु दुवैको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था।
जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी देशमा तीन तहको स्वतन्त्र र सक्षम अदालत। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास। विशेष अदालत, श्रम अदालत, सैनिक अदालत, प्रशासकीय अदालत जस्ता विशिष्टकृत अदालतहरूको पनि व्यवस्था।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष तथा उपमेयरको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति।
संवैधानिक आयोगहरूको बिस्तार।
" />
भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि कक्षा १ र ६ मा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेको छ। यो वर्ष कक्षा २ र ७, आउँदो वर्ष कक्षा ३ र ८ तथा त्यसपछि कक्षा ४ र ५ मा यो पाठ्यक्रम लागू हुनेछ।
पाठ्यक्रममा भक्तपुरको इतिहास, भूगोल, कला–संस्कृति, लिपि, स्थानीय उपचार विधि, खेल, शहीद तथा समाजका अगुवाको जीवनी लगायत ११ वटा विषय समेटिएको वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रविन्द्र ज्याख्व बताउँछन्। ज्याख्वका अनुसार नगरपालिकाका ९२ वटै विद्यालयमा यी विषय समेटिएका स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ।
भक्तपुर जस्तै सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि सात वटै वडाका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। गत जेठ महिनादेखि गाउँपालिकाका ३६ वटै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले बताए। पहिलो चरणमा १–५ कक्षासम्म लागू गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा, संस्कृति, पर्यटकीय स्थललगायत विषय समेटिएका छन्।
संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका अधिकारको सूची छ। त्यसमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार अन्तरगत राखिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले शिक्षसम्बन्धी ऐन बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष ज्याख्वले बताए।
संविधानको त्यही अनुसूचीमै जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्ने उल्लेख छ। रसुवाको कालीका गाउँपालिकाले २०७५ मंसीरदेखि २०७६ भदौ मसान्तसम्म मात्रै १०५ जनालाई अपांगता परिचय–पत्र वितरण गरिसकेको छ। वडा नम्बर २ का सचिव गोविन्दप्रसाद आचार्य पहिले अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचानका लागि शारिरीक परिक्षण गर्न मात्रै डाक्टर भेट्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको, अहिले गाउँपालिकाले परिचयपत्र नै दिन थालेपछि सेवाग्राहीले लाभ पाएको बताउँछन्। उनले कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी लगायत शिक्षा र स्वास्थ्यका सेवाहरू पनि घर–आँगनमै उपलब्ध हुँदा जनताले पहिलेको तुलनामा छिटो छरितो सेवा पाएको बताए।
भक्तपुर नगरपालिकाले १६ विशेषज्ञसहित ३५ जना चिकित्सकबाट जनस्वावस्थ्य केन्द्रमार्फत् हरेक दिन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। १५ बेडसम्मको ख्वप अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको भक्तपुर नगरपालिकाले घर–घरै खोप अभियान चलाएको छ। नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति ‘नगरको स्वास्थ्य सेवा नीति अनुसार हरेक वडामा नर्स र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको टोली पठाउने गरेको’ बताउँछन्।
३ असोज २०७२ मा जारी संविधान लागू भएपछि २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहले गरेको सेवा प्रवाहका केही उदाहरण हुन्, यी। संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्दै जाँदा नागरिकले पनि थप सेवा छिटो र सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने छन्। संघीय प्रणाली कार्यान्वयन हुँदै जाँदा थप संस्थागतसमेत हुँदै जानेछ।
तर, यो संविधान सजिलै आएको होइन। पहिलो पटक २००७ सालको संविधान (नेपाल अन्तरीम शासन विधान) मा ‘...श्री ५ महाराजधीराजबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको...’ भन्ने उल्लेख भएपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली चाहनाको बीउ रोपिएको थियो। तर त्यसले स्पष्ट आकार ग्रहण गर्न अर्को साढे पाँच दशक कुर्नुपर्यो।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ असोजमा चार वर्ष पूरा भयो। यस अवधिको मुख्य उपलब्धि राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हो।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भारतको दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उल्लेख गरिएको थियो। त्यही सम्झौताकै जगमा भएको २०६२/६३ को आन्दोलनले नेपाललाई नयाँ दिशामा डोर्यायो। १० वर्ष लामो विद्रोहले शान्तिपूर्ण अवतरण पायो। प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनासँगै बहुदलीय राजनीतिले निरन्तरता पायो। साथै ‘पाराडाइम सिफ्ट’ हुनेगरी राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तन भए। ती थिए, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीपन। २०६३ सालमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीले आपसी सहमतिमा बनाएको अन्तरिम संविधान कार्यान्वयन र संशोधन हुँदै जाँदा यी प्रणालीले संवैधानिक रूप पाएका हुन्।
संवैधानिक रूपमा यी विषय समेटिए पनि संस्थागत हुने क्रम भने जारी नै थियो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् संविधान बनाउने सात दशकदेखिको आकांक्षा अनुरूप ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भने यी मुद्दा संस्थागत हुने आधार बनेको छ।
संवैधानिक कानूनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संघीयता र समावेशीपनको सिद्धान्तमा आधारित भएर संविधान बनेको बताउँछन्।
“यो संविधानले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई पनि संस्थागत गरेको छ,” उनी भन्छन्, “तर, संविधान जुन सिद्धान्तमा बनेको छ, त्यसको जग संघीयता र समावेशीपन नै हो।”
संविधानका दुई सिद्धान्तः संघीयता र समावेशीपन
२०६३ सालको पहिलो मधेश आन्दोलनपछि संविधान संशोधन गरी नेपाल संघीय राज्य हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने अर्को १० वर्षपछि मात्रै भयो। २०७४ को वैशाखमा भएको स्थानीय तह र मंसीरमा भएका प्रदेश÷संघीय संसदको चुनावपछि नेपालमा पहिलो पटक संघीय व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा लागू भयो।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी देशभर ७६१ वटा सरकार/संसद छन। तीबाट हुने सेवा प्रवाहमा केही अन्यौल रहे पनि राजनीतिक रूपमा यो अभूतवपूर्व परिवर्तन हो।
संविधानविद् विपिन अधिकारी यति उपलब्धिमा सीमित रहेर बस्न नसकिने बताउँछन्। संविधान कार्यान्वयनमा चाहिएको निष्ठाको भरपूर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
“संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन÷कानून समयमै नबनाइदिएर संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै ढिलो हुन गएको स्थानीय र प्रादेशिक तहले भन्दैछन्,” उनी भन्छन्, “बनेका ऐन कानून पनि नियन्त्रणमुखी भए, तिनले हाम्रो स्वायत्ततालाई भर गरेनन् भन्ने उनीहरूको दृष्टीकोण रहेको पाइन्छ, यसरी स्वायत्तताको खोजी भइरहेको छ।”
संविधानले परस्पर सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघीय इकाईको निर्माण र सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ। संविधानले नै ती इकाईहरूबीच अधिकारको स्पष्ट बाडफाँट गरेको छ। तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ। राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा केन्द्रिकृत मानसिकता नछोडिएका कारण त्यस्तो समस्या भएको बताउँछन्।
नयाँ संविधानले राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। पछि पारिएका जातीय समूह मात्रै होइन, सामाजिक समूहका सवाल पनि संविधानले सम्बोधन गरेको छ।
“नेतृत्वले चाहे संविधानमा लेखिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। हाम्रा तीन तहका सरकार होइनन् तीन मण्डल सरकार हुन्,”देखापढीसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्, “हरेकका आ–आफ्नै अधिकार छन्। तर प्रदेश सरकार कतै पनि देखिएको छैन।”
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अधिकार स्थानीय तहमा नै दिनुपर्नेमा बिस्तारै निर्देशनालयको नाममा संघमै ल्याइएको, शान्ति–सुरक्षाको विषय पनि प्रदेशको भनिएकोमा फर्काएर संघमै ल्याउने काम केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्र, साधन–स्रोत पिरामिड हुनुपर्नेमा उल्टो पिरामिड हुनु, ६० प्रतिशत कर्मचारी र स्रोत संघीय सरकारमा बस्नु लगायतले देखाउँछ केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिएन।”
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ असोजमा चार वर्ष पूरा भयो। यस अवधिको मुख्य उपलब्धी राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हो। संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून बनिनसक्दा राजनीतिक अभ्यास शुरु भइसके पनि जनताले पूर्ण रूपमा लाभ भने पाइसकेका छैनन्।
यसअघिका संविधान नागरिकका राजनीतिक अधिकारमा सीमित रहेकोमा यसले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गरेको छ।
“संविधानले उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगको हितमा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,” नेकपा नेतृ जयपुरी घर्ती भन्छिन्, “मौकि हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू पनि बनेका छन्। तीनको कार्यान्वयन हुँदैछ। बाँकी रहेका ऐन–कानून बनाउँदा पनि जनतालाई व्यवहारिक रूपमै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ।”
राज्यसँग जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्ने संविधानको अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान समावेशीपनसम्बन्धी व्यवस्था हो। विभिन्न १५ वटा क्लष्टरहरूको निर्माण गरेर संविधानले उनीहरूलाई समानुपातिक समावेशीताका आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।
मौलिक हककै रूपमा संविधानमा समेटिको सामाजिक न्यायको हकलाई धारा ४२ मा यसरी उल्लेख गरिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’
संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित यो प्रावधानमात्र होइन संविधानले राज्य संयन्त्रमा समावेशिता कायम गर्न अधिकतम व्यवस्था गरेको छ। कम्तिमा दुई वटा मात्र पद भएका स्थानमा पनि लैंगिक रूपले समावेशी बनाउन महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। तल्लो तहका गाउँ र नगरका प्रमुख÷उप्रमुखदेखि राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिसम्मका निकायमा दुईमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गरिएको छ।
गएका तीन तहका निर्वाचनसँगै यी पछिल्ला प्रावधान कार्यान्वयनमा आए पनि संविधानले सिर्जना गरेका सबै दायित्व पूरा हुन सकेको छैन। संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानले नेपाल समानुपातिक आस्थामा निर्माण गरिदिए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त काम हुन नसकेको बताउँछन्।
देखापढीसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्, “संविधानको धारा ४२ ले विभिन्न समूहलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने मौलिक हक नै दिएको छ, संघीय सरकारको चाहना त्यसतर्फ प्रेरित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।”
नयाँ संविधानले राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। पछि पारिएका जातीय समूह मात्रै होइन, सामाजिक समूहका सवाल पनि संविधानले सम्बोधन गरेको छ।
संवैधानिक कानूनविद् डा. ज्ञवाली मानवअधिकारका नवीनतम सिद्धान्त र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायतका कतिपय विषयमा यो संविधान छिमेकी मुलुक भन्दा अघि बढेको दाबी गर्छन्। तर अर्का अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल भने संविधानले सुनिश्चित गरेको थुप्रै हक कार्यान्वयन गर्ने कानून बनाइए पनि आधारभूत रूपमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछन्। “संविधानले शिक्षा, स्वास्थलाई मौलिक हकमा त राख्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून पनि बने। तर जनताले सेवा पाएको खोइ त ?,” उनी भन्छन्, “संविधानको धाराले आफैं अस्पताल बनाइदिने त होइन, त्यसमा काम भएको छैन। गाउँमा स्कूल र अस्पताल बनाउन सरकारलाई के कुराले रोकेको छ ? त्यो नबनाएसम्म संविधानको धाराले जनताका लागि के अर्थ राख्छ ?”
संविधानको मर्मः वैयक्तिक स्वतन्त्रता
पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको यसै पनि ठूलो राजनीतिक महत्व छ। त्यसमाथि यसले सुनिश्चित गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको रूपमा मानवअधिकारका नवीनतम अवधारणा यस संविधानका पुँजी हुन्।
बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारदेखि राजनीतिक दल तथा संघ संगठन खोल्ने, त्यसमा संगठित हुन पाउने, व्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्ने जस्ता अधिकार यसैभित्र पर्छन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आफू र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्न र लिन पाउने हक वैयक्तिक स्वतन्त्रताकै विस्तारित रूप हुन्। लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहने प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी संविधानले गरेको छ।
मानवअधिकारका नवीन अवधारणालाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारका लागि लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको ‘अपराध पीडितको हक’ लाई पहिलो पटक यही संविधानले मौलिक हकको सूचिमा राखेको छ।
धारा २१ मा उल्लेखित प्रावधान यस्तो छ, ‘अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ।’
कुनै पनि अपराध भइहालेमा अपराधीले सजायस्वरूप जेलमा बस्नुपर्ने, उसबाट आर्थिक जरिवाना असूल गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो राज्यले प्राप्त गर्ने तर पीडितले केही पनि नपाउँदा उसलाई न्याय पाएको अनुभूति नै नहुने यसअघिसम्मको फौजदारी कानून प्रणालीलाई यस्तो प्रावधानले सुधारेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५’ समेत बनिसकेको छ। यो कानूनले ‘अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था’ गरेको छ।
अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्न परेको क्षति बापत पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक–हितको संरक्षण गर्ने पनि कानूनी व्यवस्था छ।
अपराधी पीडितको हकका अतिरिक्त भाषा तथा संस्कृतिको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, आवासको हक र दलितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा नयाँ संविधानमा थप विस्तार गरिएको छ।
संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन, उपभोग, बेचबिखन तथा व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना नगर्ने पनि मौलिक हकमार्फत् नै सुनिश्चित गरिएको छ। जसबाट हरेक नागरिकले विना अवरोध व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने र तिनको गोपनियता राख्न पाउँछन्। सम्पत्तिको परिभाषामा बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई समेटिएको छ र यसलाई पहिलोपटक मौलिक हकमा राखिएको छ।
यसरी संविधानले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततामार्फत् वर्तमान समयको राजनीतिक चेतलाई बोकेको छ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनको जगमा ‘अन्तरिम संविधान–२०६३’ को खुट्किलोमार्फत संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक मुद्दालाई संस्थागत गर्नुका साथै कैयन् संवैधानिक व्यवस्थामा छलाङ मारेको छ।
यसअघिका संविधान नागरिकका राजनीतिक अधिकारमा सीमित रहेकोमा यसले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गरेको छ।
लिखित संविधानको इतिहास करीब सात दशक मात्रै भए पनि संवैधानिक विकासमा लामो फड्को मार्ने विरलै देशहरूको सूचिमा नेपाल पनि उभिन पुगेको छ।
नेपालको संविधान–२०७२ का विशेषता
पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी संविधान।
नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी जसमा बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारदेखि राजनीतिक दल तथा संघ संगठन खोल्ने, त्यसमा संगठित हुन पाउने, व्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्ने लगायत अधिकार समेटिएको।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आफू र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्न र लिन पाउने हक। लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहने प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी। प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था।
सम्पत्ति आर्जन, उपभोग, बेचबिखन र बिना अवरोध व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार।
अपराध पीडितको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, आवासको हक र दलितको हकलाई मौलिक हकको सूचिमा विस्तार।
संविधानको सैद्धान्तिक जगः संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्त।
संघीयता परस्पर सहकार्य, सह–अस्थित्व र समन्वयमा आधारित।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा ७६१ वटा सरकार÷संसद। तिनीहरूबीच अधिकारको स्पष्ट बाडफाँट गरिएको छ।
राज्य संयन्त्रमा समावेशिता कायम गर्ने अधिकतम प्रयास। विभिन्न १५ वटा क्लष्टरहरूको निर्माण र तिनलाई समानुपातिक समावेशीताका आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता।
कम्तीमा दुई वटासम्म पद भएका स्थानमा पनि लैंगिक रूपले समावेशी बनाउने व्यवस्था।
राज्यले कुनै पनि धर्म नमान्ने सिद्धान्त अंगिकार गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको।
शुरुका दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था लगायत अन्य केही सीमिततासहित संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता।
बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र जनताका प्रतिनिधिमार्फत चुनिएर राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत।
सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित। यी व्यवस्थासहित भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता पनि असंशोधनीय व्यवस्था।
आमा वा बावु दुवैको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था।
जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी देशमा तीन तहको स्वतन्त्र र सक्षम अदालत। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास। विशेष अदालत, श्रम अदालत, सैनिक अदालत, प्रशासकीय अदालत जस्ता विशिष्टकृत अदालतहरूको पनि व्यवस्था।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष तथा उपमेयरको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति।
संवैधानिक आयोगहरूको बिस्तार।
">
संघीयता र समावेशीपनमा उभिएको संविधान: Dekhapadhi
संघीयता र समावेशीपनमा उभिएको संविधान
<p style="text-align:justify">भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि कक्षा १ र ६ मा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेको छ। यो वर्ष कक्षा २ र ७, आउँदो वर्ष कक्षा ३ र ८ तथा त्यसपछि कक्षा ४ र ५ मा यो पाठ्यक्रम लागू हुनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">पाठ्यक्रममा भक्तपुरको इतिहास, भूगोल, कला–संस्कृति, लिपि, स्थानीय उपचार विधि, खेल, शहीद तथा समाजका अगुवाको जीवनी लगायत ११ वटा विषय समेटिएको वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रविन्द्र ज्याख्व बताउँछन्। ज्याख्वका अनुसार नगरपालिकाका ९२ वटै विद्यालयमा यी विषय समेटिएका स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">भक्तपुर जस्तै सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि सात वटै वडाका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। गत जेठ महिनादेखि गाउँपालिकाका ३६ वटै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले बताए। पहिलो चरणमा १–५ कक्षासम्म लागू गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा, संस्कृति, पर्यटकीय स्थललगायत विषय समेटिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका अधिकारको सूची छ। त्यसमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार अन्तरगत राखिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले शिक्षसम्बन्धी ऐन बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष ज्याख्वले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">संविधानको त्यही अनुसूचीमै जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्ने उल्लेख छ। रसुवाको कालीका गाउँपालिकाले २०७५ मंसीरदेखि २०७६ भदौ मसान्तसम्म मात्रै १०५ जनालाई अपांगता परिचय–पत्र वितरण गरिसकेको छ। वडा नम्बर २ का सचिव गोविन्दप्रसाद आचार्य पहिले अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचानका लागि शारिरीक परिक्षण गर्न मात्रै डाक्टर भेट्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको, अहिले गाउँपालिकाले परिचयपत्र नै दिन थालेपछि सेवाग्राहीले लाभ पाएको बताउँछन्। उनले कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी लगायत शिक्षा र स्वास्थ्यका सेवाहरू पनि घर–आँगनमै उपलब्ध हुँदा जनताले पहिलेको तुलनामा छिटो छरितो सेवा पाएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">भक्तपुर नगरपालिकाले १६ विशेषज्ञसहित ३५ जना चिकित्सकबाट जनस्वावस्थ्य केन्द्रमार्फत् हरेक दिन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। १५ बेडसम्मको ख्वप अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको भक्तपुर नगरपालिकाले घर–घरै खोप अभियान चलाएको छ। नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति ‘नगरको स्वास्थ्य सेवा नीति अनुसार हरेक वडामा नर्स र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको टोली पठाउने गरेको’ बताउँछन्। </p>
<p style="text-align:justify">३ असोज २०७२ मा जारी संविधान लागू भएपछि २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहले गरेको सेवा प्रवाहका केही उदाहरण हुन्, यी। संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्दै जाँदा नागरिकले पनि थप सेवा छिटो र सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने छन्। संघीय प्रणाली कार्यान्वयन हुँदै जाँदा थप संस्थागतसमेत हुँदै जानेछ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, यो संविधान सजिलै आएको होइन। पहिलो पटक २००७ सालको संविधान (नेपाल अन्तरीम शासन विधान) मा ‘...श्री ५ महाराजधीराजबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको...’ भन्ने उल्लेख भएपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली चाहनाको बीउ रोपिएको थियो। तर त्यसले स्पष्ट आकार ग्रहण गर्न अर्को साढे पाँच दशक कुर्नुपर्‍यो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ असोजमा चार वर्ष पूरा भयो। यस अवधिको मुख्य उपलब्धि राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भारतको दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उल्लेख गरिएको थियो। त्यही सम्झौताकै जगमा भएको २०६२/६३ को आन्दोलनले नेपाललाई नयाँ दिशामा डोर्‍यायो। १० वर्ष लामो विद्रोहले शान्तिपूर्ण अवतरण पायो। प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनासँगै बहुदलीय राजनीतिले निरन्तरता पायो। साथै ‘पाराडाइम सिफ्ट’ हुनेगरी राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तन भए। ती थिए, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीपन। २०६३ सालमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीले आपसी सहमतिमा बनाएको अन्तरिम संविधान कार्यान्वयन र संशोधन हुँदै जाँदा यी प्रणालीले संवैधानिक रूप पाएका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">संवैधानिक रूपमा यी विषय समेटिए पनि संस्थागत हुने क्रम भने जारी नै थियो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् संविधान बनाउने सात दशकदेखिको आकांक्षा अनुरूप ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भने यी मुद्दा संस्थागत हुने आधार बनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">संवैधानिक कानूनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संघीयता र समावेशीपनको सिद्धान्तमा आधारित भएर संविधान बनेको बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">“यो संविधानले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई पनि संस्थागत गरेको छ,” उनी भन्छन्, “तर, संविधान जुन सिद्धान्तमा बनेको छ, त्यसको जग संघीयता र समावेशीपन नै हो।”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>संविधानका दुई सिद्धान्तः संघीयता र समावेशीपन</strong></p>
<p style="text-align:justify">२०६३ सालको पहिलो मधेश आन्दोलनपछि संविधान संशोधन गरी नेपाल संघीय राज्य हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने अर्को १० वर्षपछि मात्रै भयो। २०७४ को वैशाखमा भएको स्थानीय तह र मंसीरमा भएका प्रदेश÷संघीय संसदको चुनावपछि नेपालमा पहिलो पटक संघीय व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा लागू भयो।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी देशभर ७६१ वटा सरकार/संसद छन। तीबाट हुने सेवा प्रवाहमा केही अन्यौल रहे पनि राजनीतिक रूपमा यो अभूतवपूर्व परिवर्तन हो।</p>
<p style="text-align:justify">संविधानविद् विपिन अधिकारी यति उपलब्धिमा सीमित रहेर बस्न नसकिने बताउँछन्। संविधान कार्यान्वयनमा चाहिएको निष्ठाको भरपूर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">“संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन÷कानून समयमै नबनाइदिएर संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै ढिलो हुन गएको स्थानीय र प्रादेशिक तहले भन्दैछन्,” उनी भन्छन्, “बनेका ऐन कानून पनि नियन्त्रणमुखी भए, तिनले हाम्रो स्वायत्ततालाई भर गरेनन् भन्ने उनीहरूको दृष्टीकोण रहेको पाइन्छ, यसरी स्वायत्तताको खोजी भइरहेको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">संविधानले परस्पर सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघीय इकाईको निर्माण र सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ। संविधानले नै ती इकाईहरूबीच अधिकारको स्पष्ट बाडफाँट गरेको छ। तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ। राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा केन्द्रिकृत मानसिकता नछोडिएका कारण त्यस्तो समस्या भएको बताउँछन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">नयाँ संविधानले राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। पछि पारिएका जातीय समूह मात्रै होइन, सामाजिक समूहका सवाल पनि संविधानले सम्बोधन गरेको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">“नेतृत्वले चाहे संविधानमा लेखिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। हाम्रा तीन तहका सरकार होइनन् तीन मण्डल सरकार हुन्,”देखापढीसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्, “हरेकका आ–आफ्नै अधिकार छन्। तर प्रदेश सरकार कतै पनि देखिएको छैन।”</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अधिकार स्थानीय तहमा नै दिनुपर्नेमा बिस्तारै निर्देशनालयको नाममा संघमै ल्याइएको, शान्ति–सुरक्षाको विषय पनि प्रदेशको भनिएकोमा फर्काएर संघमै ल्याउने काम केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्र, साधन–स्रोत पिरामिड हुनुपर्नेमा उल्टो पिरामिड हुनु, ६० प्रतिशत कर्मचारी र स्रोत संघीय सरकारमा बस्नु लगायतले देखाउँछ केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिएन।”</p>
<p style="text-align:justify">संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ असोजमा चार वर्ष पूरा भयो। यस अवधिको मुख्य उपलब्धी राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हो। संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून बनिनसक्दा राजनीतिक अभ्यास शुरु भइसके पनि जनताले पूर्ण रूपमा लाभ भने पाइसकेका छैनन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">यसअघिका संविधान नागरिकका राजनीतिक अधिकारमा सीमित रहेकोमा यसले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गरेको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">“संविधानले उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगको हितमा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,” नेकपा नेतृ जयपुरी घर्ती भन्छिन्, “मौकि हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू पनि बनेका छन्। तीनको कार्यान्वयन हुँदैछ। बाँकी रहेका ऐन–कानून बनाउँदा पनि जनतालाई व्यवहारिक रूपमै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">राज्यसँग जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्ने संविधानको अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान समावेशीपनसम्बन्धी व्यवस्था हो। विभिन्न १५ वटा क्लष्टरहरूको निर्माण गरेर संविधानले उनीहरूलाई समानुपातिक समावेशीताका आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मौलिक हककै रूपमा संविधानमा समेटिको सामाजिक न्यायको हकलाई धारा ४२ मा यसरी उल्लेख गरिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’</p>
<p style="text-align:justify">संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित यो प्रावधानमात्र होइन संविधानले राज्य संयन्त्रमा समावेशिता कायम गर्न अधिकतम व्यवस्था गरेको छ। कम्तिमा दुई वटा मात्र पद भएका स्थानमा पनि लैंगिक रूपले समावेशी बनाउन महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। तल्लो तहका गाउँ र नगरका प्रमुख÷उप्रमुखदेखि राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिसम्मका निकायमा दुईमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गएका तीन तहका निर्वाचनसँगै यी पछिल्ला प्रावधान कार्यान्वयनमा आए पनि संविधानले सिर्जना गरेका सबै दायित्व पूरा हुन सकेको छैन। संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानले नेपाल समानुपातिक आस्थामा निर्माण गरिदिए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त काम हुन नसकेको बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">देखापढीसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्, “संविधानको धारा ४२ ले विभिन्न समूहलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने मौलिक हक नै दिएको छ, संघीय सरकारको चाहना त्यसतर्फ प्रेरित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">नयाँ संविधानले राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। पछि पारिएका जातीय समूह मात्रै होइन, सामाजिक समूहका सवाल पनि संविधानले सम्बोधन गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" height="1106" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/consitiutional celebration.jpg" width="737" /></p>
<p style="text-align:justify">संवैधानिक कानूनविद् डा. ज्ञवाली मानवअधिकारका नवीनतम सिद्धान्त र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायतका कतिपय विषयमा यो संविधान छिमेकी मुलुक भन्दा अघि बढेको दाबी गर्छन्। तर अर्का अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल भने संविधानले सुनिश्चित गरेको थुप्रै हक कार्यान्वयन गर्ने कानून बनाइए पनि आधारभूत रूपमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछन्। “संविधानले शिक्षा, स्वास्थलाई मौलिक हकमा त राख्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून पनि बने। तर जनताले सेवा पाएको खोइ त ?,” उनी भन्छन्, “संविधानको धाराले आफैं अस्पताल बनाइदिने त होइन, त्यसमा काम भएको छैन। गाउँमा स्कूल र अस्पताल बनाउन सरकारलाई के कुराले रोकेको छ ? त्यो नबनाएसम्म संविधानको धाराले जनताका लागि के अर्थ राख्छ ?”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>संविधानको मर्मः वैयक्तिक स्वतन्त्रता</strong></p>
<p style="text-align:justify">पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको यसै पनि ठूलो राजनीतिक महत्व छ। त्यसमाथि यसले सुनिश्चित गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको रूपमा मानवअधिकारका नवीनतम अवधारणा यस संविधानका पुँजी हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारदेखि राजनीतिक दल तथा संघ संगठन खोल्ने, त्यसमा संगठित हुन पाउने, व्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्ने जस्ता अधिकार यसैभित्र पर्छन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आफू र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्न र लिन पाउने हक वैयक्तिक स्वतन्त्रताकै विस्तारित रूप हुन्। लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहने प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी संविधानले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मानवअधिकारका नवीन अवधारणालाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारका लागि लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको ‘अपराध पीडितको हक’ लाई पहिलो पटक यही संविधानले मौलिक हकको सूचिमा राखेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">धारा २१ मा उल्लेखित प्रावधान यस्तो छ, ‘अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ।’</p>
<p style="text-align:justify">कुनै पनि अपराध भइहालेमा अपराधीले सजायस्वरूप जेलमा बस्नुपर्ने, उसबाट आर्थिक जरिवाना असूल गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो राज्यले प्राप्त गर्ने तर पीडितले केही पनि नपाउँदा उसलाई न्याय पाएको अनुभूति नै नहुने यसअघिसम्मको फौजदारी कानून प्रणालीलाई यस्तो प्रावधानले सुधारेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५’ समेत बनिसकेको छ। यो कानूनले ‘अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था’ गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्न परेको क्षति बापत पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक–हितको संरक्षण गर्ने पनि कानूनी व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">अपराधी पीडितको हकका अतिरिक्त भाषा तथा संस्कृतिको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, आवासको हक र दलितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा नयाँ संविधानमा थप विस्तार गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन, उपभोग, बेचबिखन तथा व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना नगर्ने पनि मौलिक हकमार्फत् नै सुनिश्चित गरिएको छ। जसबाट हरेक नागरिकले विना अवरोध व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने र तिनको गोपनियता राख्न पाउँछन्। सम्पत्तिको परिभाषामा बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई समेटिएको छ र यसलाई पहिलोपटक मौलिक हकमा राखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसरी संविधानले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततामार्फत् वर्तमान समयको राजनीतिक चेतलाई बोकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">२०६२–६३ को जनआन्दोलनको जगमा ‘अन्तरिम संविधान–२०६३’ को खुट्किलोमार्फत संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक मुद्दालाई संस्थागत गर्नुका साथै कैयन् संवैधानिक व्यवस्थामा छलाङ मारेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसअघिका संविधान नागरिकका राजनीतिक अधिकारमा सीमित रहेकोमा यसले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">लिखित संविधानको इतिहास करीब सात दशक मात्रै भए पनि संवैधानिक विकासमा लामो फड्को मार्ने विरलै देशहरूको सूचिमा नेपाल पनि उभिन पुगेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>नेपालको संविधान–२०७२ का विशेषता</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी संविधान।</li>
<li style="text-align: justify;">नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी जसमा बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारदेखि राजनीतिक दल तथा संघ संगठन खोल्ने, त्यसमा संगठित हुन पाउने, व्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्ने लगायत अधिकार समेटिएको।</li>
<li style="text-align: justify;">अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आफू र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्न र लिन पाउने हक। लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहने प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी। प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था।</li>
<li style="text-align: justify;">सम्पत्ति आर्जन, उपभोग, बेचबिखन र बिना अवरोध व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार।</li>
<li style="text-align: justify;">अपराध पीडितको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, आवासको हक र दलितको हकलाई मौलिक हकको सूचिमा विस्तार।</li>
<li style="text-align: justify;">संविधानको सैद्धान्तिक जगः संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्त।</li>
<li style="text-align: justify;">संघीयता परस्पर सहकार्य, सह–अस्थित्व र समन्वयमा आधारित।</li>
<li style="text-align: justify;">संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा ७६१ वटा सरकार÷संसद। तिनीहरूबीच अधिकारको स्पष्ट बाडफाँट गरिएको छ।</li>
<li style="text-align: justify;">राज्य संयन्त्रमा समावेशिता कायम गर्ने अधिकतम प्रयास। विभिन्न १५ वटा क्लष्टरहरूको निर्माण र तिनलाई समानुपातिक समावेशीताका आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता।</li>
<li style="text-align: justify;">कम्तीमा दुई वटासम्म पद भएका स्थानमा पनि लैंगिक रूपले समावेशी बनाउने व्यवस्था।</li>
<li style="text-align: justify;">राज्यले कुनै पनि धर्म नमान्ने सिद्धान्त अंगिकार गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको।</li>
<li style="text-align: justify;">शुरुका दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था लगायत अन्य केही सीमिततासहित संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता।</li>
<li style="text-align: justify;">बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र जनताका प्रतिनिधिमार्फत चुनिएर राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत।</li>
<li style="text-align: justify;">सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित। यी व्यवस्थासहित भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता पनि असंशोधनीय व्यवस्था।</li>
<li style="text-align: justify;">आमा वा बावु दुवैको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था।</li>
<li style="text-align: justify;">जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी देशमा तीन तहको स्वतन्त्र र सक्षम अदालत। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास। विशेष अदालत, श्रम अदालत, सैनिक अदालत, प्रशासकीय अदालत जस्ता विशिष्टकृत अदालतहरूको पनि व्यवस्था।</li>
<li style="text-align: justify;">गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष तथा उपमेयरको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति।</li>
<li style="text-align: justify;">संवैधानिक आयोगहरूको बिस्तार।</li>
</ul>
.jpg)
