काठमाडौं। हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)ले चुरे क्षेत्रको विनास रोक्ने र प्रभावित स्थानीय जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालले पेस गरेको साढे चार अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले ९१ करोड २० लाख थप गरी कार्यक्रम अघि बढाउनेछ ।
राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एएफओ)ले गत वर्ष सरकारमार्फत बुझाएको उक्त प्रस्ताव दक्षिण कोरियामा जारी जीसीएफको २४ औं सञ्चालक समितिको बैठकले बुधबार स्वीकृत गरेको हो । समितिमा विकसित १२ देशका र विकाशशील १२ देशका प्रतिनिधि छन्।
जीसीएफमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशले दिएको करीब १ खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । ४७ भन्दा बढी देशले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन् । जीसीएफले रकम दाबी गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्छ । प्रस्ताव उचित लागे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत रकम दिइन्छ-कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।
" />
काठमाडौं। हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)ले चुरे क्षेत्रको विनास रोक्ने र प्रभावित स्थानीय जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालले पेस गरेको साढे चार अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले ९१ करोड २० लाख थप गरी कार्यक्रम अघि बढाउनेछ ।
राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एएफओ)ले गत वर्ष सरकारमार्फत बुझाएको उक्त प्रस्ताव दक्षिण कोरियामा जारी जीसीएफको २४ औं सञ्चालक समितिको बैठकले बुधबार स्वीकृत गरेको हो । समितिमा विकसित १२ देशका र विकाशशील १२ देशका प्रतिनिधि छन्।
जीसीएफमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशले दिएको करीब १ खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । ४७ भन्दा बढी देशले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन् । जीसीएफले रकम दाबी गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्छ । प्रस्ताव उचित लागे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत रकम दिइन्छ-कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।
">
जलवायु कोषको साढे चार अर्ब नेपाललाई: Dekhapadhi
जलवायु कोषको साढे चार अर्ब नेपाललाई
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)ले चुरे क्षेत्रको विनास रोक्ने र प्रभावित स्थानीय जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालले पेस गरेको साढे चार अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले ९१ करोड २० लाख थप गरी कार्यक्रम अघि बढाउनेछ ।<br />
<br />
राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एएफओ)ले गत वर्ष सरकारमार्फत बुझाएको उक्त प्रस्ताव दक्षिण कोरियामा जारी जीसीएफको २४ ‌औं सञ्चालक समितिको बैठकले बुधबार स्वीकृत गरेको हो । समितिमा विकसित १२ देशका र विकाशशील १२ देशका प्रतिनिधि छन्।<br />
<br />
जीसीएफमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशले दिएको करीब १ खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । ४७ भन्दा बढी देशले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन् । जीसीएफले रकम दाबी गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्छ । प्रस्ताव उचित लागे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत रकम दिइन्छ-कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ । <br />
</p>