काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल स्वदेश फर्कन इच्छुक देखिएका छन्। कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमा परेको प्रभावबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
‘‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याबले गरेको अध्ययनमा सहभागी ८० प्रतिशत श्रमिकले आफूहरू तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेको बताएका छन्,’’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको वेभिनारमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले भनिन्।
अधिकांश श्रमिक स्वदेश फर्किएर के गर्ने भन्ने द्विविधामा देखिएको उनले बताइन्। ‘‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याएको छ तर, ७० प्रतिशत श्रमिकलाई सरकारले ल्याएका योजनाहरूको बारेमा जानकारी नै नभएको पाइएको छ,’’ जोशीले भनिन्, ‘‘यसले सरकारी निकायहरूले अध्ययन नगरी योजना ल्याउने र सम्बन्धित वर्गलाई योजनाबारे जानकारी पुर्याउन नसकेको देखाउँछ। यसरी ल्याइएका योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउने देखिन्न।’’
सरकारले स्वदेशमा फर्कने चाहने श्रमिकलाई ल्याएर कृषिलगायत विभिन्न उद्यममा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। ‘‘व्यवस्थित योजना बनाएर बोल्ड निर्णय लिन सके विदेशबाट फर्किने श्रमिक नेपालको लागि बोझ होइन, अवसर हुनसक्छ,’’ जोशीले भनिन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्यमशीलतामा जोडिन चाहे पनि ८० प्रतिशत श्रमिकसँग पुँजी अभाव देखिएको उनले बताइन्। सरकारले कृषि तथा विभिन्न उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको भए पनि श्रमिकहरू त्यसको पहुँचबाहिर देखिएको उनको भनाइ छ।
‘‘कृषि उद्यम शुरू गर्नका ऋण कहाँबाट कसरी लिने, के-के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी सरकारले प्रभावकारी रूपमा दिन सकेको देखिँदैन,’’ उनले भनिन्, ‘‘विदेशबाट सीप सिकेर फर्किएका श्रमिकहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।’’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले महिलाहरू झन् बढी प्रभावित बनेको उनले बताइन्। महिलालाई श्रमिकको रूपमा नभई लैंगिकताको हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। विदेशबाट महिलालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई पनि सरोकारवाला निकायले प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ।
कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धारमा नेपाली राजदूतावासहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनले बताइन्। अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा देखिएको कमजोरीलेसमेत श्रमिकको उद्धार र व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको जोशीको भनाइ छ।
" /> काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल स्वदेश फर्कन इच्छुक देखिएका छन्। कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमा परेको प्रभावबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।‘‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याबले गरेको अध्ययनमा सहभागी ८० प्रतिशत श्रमिकले आफूहरू तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेको बताएका छन्,’’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको वेभिनारमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले भनिन्।
अधिकांश श्रमिक स्वदेश फर्किएर के गर्ने भन्ने द्विविधामा देखिएको उनले बताइन्। ‘‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याएको छ तर, ७० प्रतिशत श्रमिकलाई सरकारले ल्याएका योजनाहरूको बारेमा जानकारी नै नभएको पाइएको छ,’’ जोशीले भनिन्, ‘‘यसले सरकारी निकायहरूले अध्ययन नगरी योजना ल्याउने र सम्बन्धित वर्गलाई योजनाबारे जानकारी पुर्याउन नसकेको देखाउँछ। यसरी ल्याइएका योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउने देखिन्न।’’
सरकारले स्वदेशमा फर्कने चाहने श्रमिकलाई ल्याएर कृषिलगायत विभिन्न उद्यममा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। ‘‘व्यवस्थित योजना बनाएर बोल्ड निर्णय लिन सके विदेशबाट फर्किने श्रमिक नेपालको लागि बोझ होइन, अवसर हुनसक्छ,’’ जोशीले भनिन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्यमशीलतामा जोडिन चाहे पनि ८० प्रतिशत श्रमिकसँग पुँजी अभाव देखिएको उनले बताइन्। सरकारले कृषि तथा विभिन्न उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको भए पनि श्रमिकहरू त्यसको पहुँचबाहिर देखिएको उनको भनाइ छ।
‘‘कृषि उद्यम शुरू गर्नका ऋण कहाँबाट कसरी लिने, के-के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी सरकारले प्रभावकारी रूपमा दिन सकेको देखिँदैन,’’ उनले भनिन्, ‘‘विदेशबाट सीप सिकेर फर्किएका श्रमिकहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।’’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले महिलाहरू झन् बढी प्रभावित बनेको उनले बताइन्। महिलालाई श्रमिकको रूपमा नभई लैंगिकताको हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। विदेशबाट महिलालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई पनि सरोकारवाला निकायले प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ।
कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धारमा नेपाली राजदूतावासहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनले बताइन्। अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा देखिएको कमजोरीलेसमेत श्रमिकको उद्धार र व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको जोशीको भनाइ छ।
">