काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएको बाहेक फरक काममा विदेश जानेलाई पुनः श्रम स्वीकृति नदिने भएको छ ।
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई कस्ने र कामदारलाई सहज हुने खालका केही नीतिगत परिवर्तन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले भिसामा उल्लेख गरिएभन्दा फरक कामको लागि पुनः श्रम स्वीकृति नदिने, बैंक खातामा क्षतिपूर्ति रकम जम्मा गर्नुपर्ने र ई–स्टिकर लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागले श्रम करारसहितको कागजात र गर्ने काम फरक पर्दा श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १४ र १९ मा ‘काम, तलब, कम्पनीलगायतका विवरण पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिमा एउटै हुनुपर्ने तथा जे काममा जाने हो भिसा त्यसमै लागेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
विगतमा काम फरक पर्दा पनि विदेश जान पाइने व्यवस्था थियो ।
भिसा, करारपत्र र श्रम स्वीकृतिमा विवरण फरक हुँदा भवितब्य पर्दा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको, अदालतबाट न्याय पाउन नसकेको वा ठगीमा संलग्नबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको अवस्थालाई हेरेर यो निर्णय लिइएको विभागको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विभागले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूको क्षतिपूर्तिको रकम उनीहरूको बैंक खातामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसगरी विभागले पासपोर्टमा टाँस्ने स्टिकरको सट्टा ई–स्टिकर दिन शुरुआत गरेको छ । यसले नक्कली स्टिकर बनाएर कामदारलाई विदेश पु¥याउने क्रम रोकिने विभागको भनाइ छ ।
" /> काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएको बाहेक फरक काममा विदेश जानेलाई पुनः श्रम स्वीकृति नदिने भएको छ ।विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई कस्ने र कामदारलाई सहज हुने खालका केही नीतिगत परिवर्तन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले भिसामा उल्लेख गरिएभन्दा फरक कामको लागि पुनः श्रम स्वीकृति नदिने, बैंक खातामा क्षतिपूर्ति रकम जम्मा गर्नुपर्ने र ई–स्टिकर लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागले श्रम करारसहितको कागजात र गर्ने काम फरक पर्दा श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १४ र १९ मा ‘काम, तलब, कम्पनीलगायतका विवरण पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिमा एउटै हुनुपर्ने तथा जे काममा जाने हो भिसा त्यसमै लागेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
विगतमा काम फरक पर्दा पनि विदेश जान पाइने व्यवस्था थियो ।
भिसा, करारपत्र र श्रम स्वीकृतिमा विवरण फरक हुँदा भवितब्य पर्दा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको, अदालतबाट न्याय पाउन नसकेको वा ठगीमा संलग्नबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको अवस्थालाई हेरेर यो निर्णय लिइएको विभागको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विभागले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूको क्षतिपूर्तिको रकम उनीहरूको बैंक खातामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसगरी विभागले पासपोर्टमा टाँस्ने स्टिकरको सट्टा ई–स्टिकर दिन शुरुआत गरेको छ । यसले नक्कली स्टिकर बनाएर कामदारलाई विदेश पु¥याउने क्रम रोकिने विभागको भनाइ छ ।
">