Others

गृहपृष्ठ

‘स्थानीय तहमा कानुन नबनेसम्म उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुँदैन’ काठमाडौं। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले स्थानीय तहमा कानुन बन्न नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी वेबीनारमा बानियाँले नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरलगायत माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिले बजार भ्रमण गर्दैमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने दाबी गरे। संविधानले प्रत्येक वस्तु र सेवाको गुणस्तरको मानक तोक्न भनेको बताएका बानियाँले अब राज्यले गुणस्तरको मानक घोषणा गर्नुपर्ने राय पनि व्यक्त गरे। यदि मानक परिभाषित नभएमा उक्त वस्तु र सेवा संविधानको पहिचान अनुरूप नहुने उनको भनाइ थियो। संविधानले क्षतिपूर्तिको हकसमेत सुरक्षित गरेको बताउँदै तदनुरूपको कार्यान्वयन भने नभएको उनले जनाए। ‘‘अबको मुख्य लडाइँ भनेको बजार, वातावरण र प्रविधिको होे। हाल नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बजार उपभोक्ता लुटिने माध्यम बनिरहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य व्यावधान बनेको छ।’’ स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन जारी गर्न नसक्नु समस्याको मुख्य जड रहेको उनले बताए। यसले बजार नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नेमा हालसम्म जम्मा सात वटा स्थानीय सरकारले मात्र यो कानुनको घोषणा गर्न सकेको उनको भनाइ थियो। यीमध्ये दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर रहेका छन्।  यस अन्तर्गत उपमेयरको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बजार अनुगमन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने लगायत बजार सम्बन्धित सबै कुराको निगरानी गर्ने कुरा पर्दछन्। यसले बजार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट प्रत्यायोजन गर्नेदेखि बजार सर्वेक्षणको काम पनि गर्ने हुन्छ। यी सात नगरपालिकाले १५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्मको बजेट व्यवस्थापनमार्फत काम अघि बढाएको बानियाँको भनाइ थियो। उपभोक्ता सचेत हुन नसक्नु, बजार अनुगमनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने निष्पक्ष व्यापारिक वर्गमा जागरूकताको अभाव, प्रतिस्पर्धी बजारको माग सिर्जना गर्न नसक्नुलगायत राजनीतिक दलका चन्दा आतंकजस्ता कारणले पनि उपभोक्ता हित र अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको बानियाँले बताए। सन् १९३२ मा संयुक्त अधिराज्यमा सर्वसाधारणले बियर उपभोग गर्दाका बखत देखापरेको समस्यालाई लिएर सुरु भएको उपभोक्ता हित र अधिकार संरक्षणको कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता हालका दिनमा झन् बढ्दै गएको बानियाँको भनाइ छ। नेपालमा यस किसिमको कानुनी व्यवस्था सशक्त भइनसकेको भएता पनि यसको लागि जग बनेको तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी बहस सुरूआत भएको उनले बताए। ‘‘सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले उपभोक्ता हित र अधिकारसम्बन्धी प्रोटोकल जारी गरेपश्चात् नेपालमा पनि वि.सं. २०५४ र २०७५ मा उपभोक्ता ऐन बनेको उल्लेख गर्दै हाल संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ,’’ उनले भने, ‘‘तर, संविधानको मर्मअनुरूप स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।’’