Others

गृहपृष्ठ

फौजदारी अभियोगपछि कारबाहीमा परेका सांसद काठमाडौं। एक युवतीसँग म्यासेन्जरमा च्याट गर्दा अश्लील शब्द लेखेको भन्दै प्रदेश १ की सांसद होमकुमारी साँवालाई उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यसै महिना तीन महीनाका लागि निलम्बन गर्&zwj;यो। उनलाई गृह जिल्ला ताप्लेजुङको पार्टी कमिटीले यही भदौ २ गते निलम्बन गरेको हो। सांसद साँवाले युवतीसँग च्याटमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको कुराकानीको स्क्रिन सट सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि गठित पार्टी इञ्चार्ज भाष्कर काफ्ले नेतृत्त्वको तीन सदस्य कार्यदलले तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा उनलाई दोषी ठहर्&zwj;याउँदै निलम्बन गरेको हो। उनी पार्टीको जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यसमेत हुन्। यो प्रकरणमा ताप्लेजुङकै अर्का प्रदेश सांसद बलबहादुर साम्सोहाङ पनि मुछिएका थिए। तर, आत्मलोचनापछि उनले उन्मुक्ति पाएका छन्। साँवामात्र होइन। आमनिर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष नबित्दै सांसददेखि संघीय संसदका सभामुख र मन्त्रीसम्मका गरी आठ जना जनप्रतिनिधिहरू फौजदारी अभियोग लागेपछि निलम्बनमा परिसकेका छन्।  सांसदहरूलाई अभियोग लागेपछि प्रदेश संसद र संघीय संसदले निलम्बन गरेका हुन्। मन्त्रीलाई भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बर्खास्त गरेको हो। सभामुखले भने आफैं पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।  फौजदारी अभियोग लागेर निलम्बनमा परेका सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई/दुई जना तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चार जना रहेका छन्। तर, निलम्बनमा परेकामध्ये दुई जना सांसदको पद फुकुवा भइसकेको छ। एक जना सांसदलाई भने पार्टीले निलम्बन गरेको छ। हरिनारायणप्रसाद साह रौनियार संघीय संसदको २०७४ मा भएको निर्वाचनमा पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-३ बाट तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार रौनियार निर्वाचित भएका थिए। चुनाव जितेसँगै निर्माण व्यवसायी रौनियार संघीय संसदमा छिरे। तर, उनको सांसद पद आठ महीना पनि टिकेन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा २०७५ असोज १९ गते उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्&zwj;यो। त्यही कारण असोज २१ गते संसद सचिवालयले रौनियारलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्&zwj;यो। हाल निलम्बित अवस्थामा रहेका रौनियारविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। रौनियार विवादास्पद निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन्। उनको कम्पनीले बर्दियाको जबदीघाटस्थित बबई नदीमा २०७३ सालको असार २१ गते निर्माण गरेको पुल १४ महीनामै भासिएपछि चरम आलोचना भएको थियो। बबई पुल निर्माण गर्दा गुणस्तर कायम नगरेको भन्दै अख्तियारले रौनियारविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा ३३ बमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।  यद्यपि, रौनियारले पहिलोपटक गत वर्षको पुस १५ गते र दोस्रो पटक यही भदौ २ गते संसद सचिवालयलाई निवेदन लेख्दै सांसद पद निलम्बन गर्नुको कारणबारे जानकारी मागेका छन्। उनले आफूलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्नु प्रतिनिधिसभा संसद नियमावलीविरुद्ध भएको जिकिर पनि गर्दै आएका छन्। मोहम्मद आफताव आलम पटक-पटक मन्त्री भएका सांसद आलम कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन्। तर, १३ जनालाई जिउँदै इँट्टा भट्टामा हालेर जलाई हत्या गरेकोसहितका अभियोग लागेका उनी अहिले रौतहटको गौर कारागारमा छन्। कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षाका लागि २०७६ कार्तिक २० गतेदेखि उनको कारागार बास भएको हो। आठ दिन लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले उनलाई कारागार पठाएको थियो।  आलमलाई २०६४ चैत २७ गते साँझ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बम विष्फोट घटनाको मुख्य योजनाकार भएको अभियोग छ।  बम बनाउन लगाउने क्रममा काका शेख इदिसको गोठमा विष्फोट हुँदा यमुनामाई नगरपालिका-४ का २४ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसी अख्तरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। विष्फोटको घटनामा घाइते भएका अरू १३ जनालाई जिउँदै इँट्टा भट्टामा हालेर जलाई हत्या गरेको अभियोग पनि आलममाथि छ।  उक्त घटनामा मृत्यु भएका त्रिलोकका बुबा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रोक्साना खातुनले आलमसहित पाँच जनाविरुद्ध प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। घटना भएको १२ वर्षपछि २०७६ असोज २६ गते आलम पक्राउ परेका हुन्।  जघन्य प्रकृतिको गम्भीर अपराधमा संलग्नताको आरोपपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै उनको सांसद पद सोही दिन निलम्बनमा परेको थियो। उनको पक्राउलाई लिएर कांग्रेस सांसद रामचन्द्र गिरीसहितले विरोध जनाएका थिए।  विजयकुमार गच्छादार कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गच्छादारको सांसद पद २०७६ सालको माघ २२ गते निलम्बनमा परेको थियो। चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका उनीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि गच्छदारको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो। उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा हाल विचाराधीन छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख रूपैयाँ विगो दाबी गरेको छ। यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्व अख्तियार प्रमुख दीपकुमार बस्न्यातसहित ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। यसरी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका गच्छादारलाई २०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री भएको बेला ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ। उनी कांग्रेसका उपसभापति हुन्। उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका गच्छदार सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-३ बाट संघीय संसदको निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई ३२१ मतको झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै सांसद भएका थिए।  केशव स्थापित गत वर्षको दसैं तिहार आसपासमा नेपालका महिला पत्रकारहरूले आफूविरुद्ध भएको यौनजन्य हिंसाबारे खुलेर बोल्ने “मी टू” अभियान चलाए। यही अभियानकै कारण भारतका विदेश राज्यमन्त्री एमजे अकबर पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। बलिउडमा यसको प्रभाव फैलिँदै थियो।  त्यही बेला नेपालमा पनि महिला पत्रकारहरूले उक्त अभियान चलाए। र, अभियान्तासमेत रहेकी पत्रकार रश्मिला प्रजापतिले बागमती प्रदेशका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री केशव स्थापितले काठमाडौंको मेयर हुँदा यौनसम्पर्कका लागि प्रस्ताव राखेको र अस्वीकार गर्दा आफूलाई जागिरबाट निकालेको आरोप लगाइन्।  बहालवाला मन्त्री स्थापितमाथि गम्भीर प्रकृतिको अभियोग लागेपछि राजीनामाको माग जनस्तरबाट भयो र, २०७६ को कार्तिक २३ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। जुन बैठकमा यौन दुर्व्यवहार आरोपमाथि छलफल हुँदा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पनि स्थापितले गालीगलौज र दुर्व्यवहार गरे। अन्ततः उनी मुख्यमन्त्री पौडेलबाट बर्खास्तीमा परे। यसरी स्थापितको मन्त्री पद जानुको मुख्य कारण “मी टू” अभियान रह्यो। उनी तत्कालीन नेकपा एमाले (हाल नेकपा)का सांसद हुन्।  दीलिपकुमार साह अदालतबाट बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहरिएका प्रदेश २ का सांसद साहको पद २०७६ भदौ २३ गतेदेखि निलम्बनमा परेको छ। उनी तत्कालीन नेकपा गठबन्धनबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए।  श्रीमती संगीता देवीले सांसद (श्रीमान्) साहविरुद्ध वहुविवाह गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। धनुषा अदालतले २०७२ जेठ १३ गते नै सांसद शाहलाई दोषी ठहर्&zwj;याउँदै एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानासहितको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध साह पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जनकपुर पुगे। तर, उच्चले पनि जिल्लाको फैसलालाई सदर गर्&zwj;यो। त्यसपछि २०७६ भदौ २३ मा पक्राउ परेका उनी हाल कारागारमा छन्। कृष्णबहादुर महरा र प्रमोदकुमार साहकाे निलम्बन फुकुवा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ बाट संघीय संसदको निर्वाचनमा विजयी भएपछि सभामुख भएका कृष्णबहादुर महराको सांसद पद २०७६ असोज २३ गते निलम्बनमा पर्&zwj;यो। त्यसअघि असोज १५ गते नै उनले सभामुख पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको थियो। सांसद पद निलम्बनमा पर्नु र सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुको एउटै कारण यौन दुर्व्यवहारको गम्भीर आरोप थियो। उक्त आरोप संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीले असोजको १२ गते लगाएकी थिइन्। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि यस्तो प्रकृतिको गम्भीर आरोप लागेपछि असोजको १४ गते नेकपा सचिवालय बैठकले सभामुख पदबाट राजीनामा दिन महरालाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो। असोजको १८ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा शाहीले महराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् र १९ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। यसक्रममा मंसिर ५ गते उनी पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भए। अन्ततः गत वर्षकै फागुन ५ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको एकल इजलासले “अभियोग दाबी बमोजिम कसूर गरेको स्थापित हुन नआएबाट प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ” भन्दै सफाइ दियो। यसपछि संसद सचिवालयले फागुनको ६ गते सांसद पदमाथिको निलम्बन फुकुवा गरिदियो। यस्तै, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) हालको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोदकुमार साहले २०७६ को असोज २७ गते जनकपुर विमानस्थलमा रहेको बुद्ध एयरको काउन्टर र भीआईपी कक्ष तोडफोड गरे। उनलाई कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप पनि लाग्यो। जहाजको उडानमा ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोशित भएका सांसद साहले तोडफोड र दुर्व्यवहार गरेको घटनापछि असोज २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनी पक्राउ परे। उनलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थाल्यो। यससँगै सोही दिन संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ३ अनुसार सूचना जारी गरी सांसदको हैसियतले कुनै काम गर्न र उन्मुक्ति प्राप्त नहुने भन्दै सांसद पद निलम्बन गरिदियो।