Others

गृहपृष्ठ

विद्युतीय भुक्तानी गरे करकाे १० प्रतिशत रकम फिर्ता काठमाडाैं। आन्तरिक राजश्व विभागले विगतभन्दा यसपालि ठूलो मात्रामा करदाता बढाएको छ। गत वर्ष २१ लाख करदाता रहेकामा अहिले दायरा बढाएर विभागले २९ लाख ६५ हजार करदाता पुर्&zwj;याएको छ। यो कूल जनसंख्याको करीब ६ प्रतिशत हो। विभागको निजी तथा विश्लेषण शाखाका निर्देशक कृष्णबहादुर बोहराले करमा समावेश नभएका करदाता समावेश भएको र कतिपय अवस्थामा स्किमका कारण दायरा बढेको बताए। उनले ‘प्यान फर अल’ भन्ने अभियानले पनि करको दायरा फराकिलो भएको जिकिर गरे। छुटेकालाई सहभागी गराएर दायरालाई अझै बढाउने योजना विभागको छ। विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले आयातमा आधारित राजश्व सङ्कलनलाई पछिल्लो समयमा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाएको भन्दै करको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको बताए। करको दायरा बढेपछि पहिलो चौमासिकमा भने विभागले राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन भने सकेको छैन। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा भने २३ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा विभागले १२५ अर्ब रूपैयाँ राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो। २९ कात्तिकसम्मको विवरणअनुसार विभागले कूल १०४ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजश्व सङ्कलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भने विभागले कूल ५०६ अर्ब रूपैयाँ राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा आन्तरिक राजश्वको योगदान भने करीब २२ प्रतिशत छ। विभागका अनुसार ‘प्यान फर अल’ कार्यक्रमबाट नयाँ सात लाख ९४ हजार करदाताले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि करमा भने दुई लाख ३९ हजार ७५८ करदाता दर्ता भएको बताइएको छ। पैसा फिर्ता योजना करदातालाई जागरुग गराइ अनिवार्य बिल लिने व्यवस्थाका लागि यस वर्षदेखि विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेलाई कर फिर्ता हुने योजना अघि सारेको छ। “अब कुनै उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा करको १० प्रतिशत रकम निजकै खातामा फिर्ता हुन्छ, त्यो रकममा कर कट्टी गर्नु पर्दैन, यसको कार्यविधि बनेपछि लागू हुन्छ”, विभागका निर्देशक बोहराले भने। बजारमा बिल लिने दिने प्रवृत्तिमा सुस्तता रहेको र धेरै जसोले बिल नै नलिने गरेकाले त्यसको प्रयोग बढाउन पैसा फिर्ता कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ। तत्कालका लागि कार्डको प्रयोग गर्न नसकिने भए पनि अन्य माध्यमबाट भने भुक्तानी गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको उनले बताए।  यसका लागि कार्यविधि बनिरहेकाले कार्यविधि आएपछि तत्कालै कार्यक्रम लागू हुनेछ। विभागले नवीनतम सोच, सीप, उद्यमशिलता र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसाय शुरु गरेका व्यक्ति वा संस्था आगामी पुस मसान्तसम्ममा करको दायरामा आए आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भन्दा अगाडिको कर, जरिवाना र दस्तुर नलाग्ने जनाएको छ। यस्तै १० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कर भने नगदमा भुक्तानी नहुने जनाएको छ। यसैबीच विभागले आठौं कर दिवस काठमाडौं उपत्यका र जिल्ला जिल्लामा साताव्यापीरूपमा कर सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाउने भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको सम्झनामा मनाउन थालिएको दिवसको यसपालिको नारा ‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ तय गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको २०६९ सालको निर्णयअनुसार दिवस मनाइँदै आएको छ। काठमाडौंमा कर दिवस मनाउन विभागका महानिर्देशक  कुँवरको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ। दिवसका अवसरमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने १५ करदातालाई सम्मान गरिने भएको छ। यस्तै साताव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत करदातासँग अन्तरक्रिया, कर सचेतना कार्यक्रम, कर मैत्री यात्राअन्तर्गत हास्यव्यङ्ग्यलगायत कार्यक्रम आयोजना गरिएको महानिर्देशक कुँवरले जानकारी दिए। - नारायण ढुङ्गाना/रासस