काठमाडौं। सरकारले आउँदो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा कम्तीमा तीन लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने तयारी शुरू गरेको छ।
११ मंसीरको उक्त दिवसमा यो संख्यामा सूचीकरण गर्ने तयारी गरिएको हो।
हालसम्म ११ हजार सूचीकृत प्रतिष्ठानका एक लाख ९ हजारभन्दा बढी श्रमिक योजनामा सामेल भइसकेका छन्।
योजनामा सामेल भएका सबै रोजगारदातामा पाँच लाखको हाराहारी श्रमिक कार्यरत् रहे पनि हालसम्म एक लाख मात्र योजनामा सूचीकरण भएपछि सरकारले ११ मंसीरसम्म यो संख्यालाई तीन लाख पुर्याउने योजना बताएको हो।
हालसम्म सूचीकरण भएका रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) मा कार्यरत बाँकी श्रमिकलाई पनि सूचीकरण गराउन अनुरोध गर्दै कोषले विभिन्न पेशागत संघसंगठनसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ।
देशभर रहेका सबै प्रतिष्ठानलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउने लक्ष्यअनुसार सरकारले कानूनी र अन्य समस्या रहेका क्षेत्रमा समेत छलफल गरेर दुई हप्ताभित्र सबैलाई योजनामा सूचकिरण गर्ने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले नेपाल उद्योग परिसंघ, एनप्याब्सन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतले योजनामा आउने तयारीसहित देशभरका आफ्ना संघ, संगठनमा सर्कुलर जारी गरिरहेको कारण १० दिनसम्ममा सूचीकरण हुने श्रमिकको संख्या निकै बढ्ने बताए।
" /> काठमाडौं। सरकारले आउँदो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा कम्तीमा तीन लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने तयारी शुरू गरेको छ।११ मंसीरको उक्त दिवसमा यो संख्यामा सूचीकरण गर्ने तयारी गरिएको हो।
हालसम्म ११ हजार सूचीकृत प्रतिष्ठानका एक लाख ९ हजारभन्दा बढी श्रमिक योजनामा सामेल भइसकेका छन्।
योजनामा सामेल भएका सबै रोजगारदातामा पाँच लाखको हाराहारी श्रमिक कार्यरत् रहे पनि हालसम्म एक लाख मात्र योजनामा सूचीकरण भएपछि सरकारले ११ मंसीरसम्म यो संख्यालाई तीन लाख पुर्याउने योजना बताएको हो।
हालसम्म सूचीकरण भएका रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) मा कार्यरत बाँकी श्रमिकलाई पनि सूचीकरण गराउन अनुरोध गर्दै कोषले विभिन्न पेशागत संघसंगठनसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ।
देशभर रहेका सबै प्रतिष्ठानलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउने लक्ष्यअनुसार सरकारले कानूनी र अन्य समस्या रहेका क्षेत्रमा समेत छलफल गरेर दुई हप्ताभित्र सबैलाई योजनामा सूचकिरण गर्ने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले नेपाल उद्योग परिसंघ, एनप्याब्सन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतले योजनामा आउने तयारीसहित देशभरका आफ्ना संघ, संगठनमा सर्कुलर जारी गरिरहेको कारण १० दिनसम्ममा सूचीकरण हुने श्रमिकको संख्या निकै बढ्ने बताए।
">