काठमाडाैं। हत्या अभियोग खेपिरहेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई २९ कात्तिकमा रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
एक सातासम्म चलेको थुनछेक बहसमा दुवै पक्षका वकीलका जिकिर सुनिरहेका न्यायाधीश दीपक ढकालले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म आलमलाई थुनामा राख्न आदेश दिएपछि आलमलाई ललितपुरस्थित नक्खु कारागार ल्याएर राखिएको छ।
१० पृष्ठ लामो थुनछेक आदेशमा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा पेश गरेका प्रमाणहरूको विवेचनापछि आलमलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार-कारण उल्लेख गरिएको छ।
आदेशको बुँदा नम्बर २३ मा न्यायाधीश ढकालले लेखेका छन्, ‘...अतः पछि प्रमाण बुझ्दै र परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल कसूरको प्रकृति र गम्भीरता र बादीको साक्षी प्रमाणलाई पार्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावसमेतबाट निज प्रतिवादी मोहम्मद अफताव आलमलाई ...थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू।’
न्यायाधीश ढकालले आलमले साक्षी-प्रमाणलाई पार्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने एउटा आधारको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसबाट अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा सरकारी साक्षीलाई आलमका सहयोगीहरूले धम्क्याएको र प्रभावमा पारी निवेदन दिन लगाएको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।
पीडित जाहेरवालाका तर्फबाट आलमविरुद्ध बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल घटना भएदेखि नै प्रमाण नष्ट गर्न आलमले गरेका सबै प्रयासलाई अदालतले ‘नोटिस’ मा लिएको बताउँछन्। “घटनापछि न्याय खोज्न लागिपरेकी मृतककी आमालाई गोली हानी हत्या गरियो। अन्य प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि डर-धम्की देखाइयो। यसैपटक दुई जनालाई बयान बदल्न निवेदन नै दिन लगाइयो”, उनले भने, “आलमका यस्ता सबै हर्कतलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लियो र थुनामा राख्नुपर्ने एउटा आधार त्यसैलाई बनायो।”
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता-२०७४ को दफा ६७ (१) मा अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आधार उल्लेख गरिएको छ। उक्त दफामा ‘जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने’ व्यवस्था छ।
सामान्यतया फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अदालतले तीन अवस्थामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँछ। अर्थात्, थुनामा नराखेमा उक्त व्यक्ति भाग्न सक्छ र भविष्यमा अदालतमा उपस्थित हुँदैन कि भन्ने अदालतलाई लागेमा, तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूले अभियुक्त दोषी हो भन्ने देखिएमा र उसले प्रमाण नष्ट गर्ने तथा साक्षीलाई प्रभावमा पार्नसक्ने अवस्था भएमा अदालतले यस्तो निर्णय लिन्छ। यीमध्ये फौजदारी मुद्दाको सुनुवाई गर्दा अदालतहरूले धेरैजसो समयमा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूले अभियुक्त दोषी हो भन्ने देखिएमा’ थुनामा पठाउने अभ्यास गर्दै आएका छन्।
तर, यो मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले अभियुक्त र उनका समर्थकले साक्षीलाई प्रभाव पार्न र प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने अवस्थालाई पनि थुनामा पठाउने एउटा प्रमुख आधार मान्यो।
“सात-आठ दिनको सुनुवाईका क्रममा वादीका वकीलको माग, साक्षीहरूले बयान फेर्नका लागि दिएका निवेदन, बयान फेर्न दबाब दिइयो-सुरक्षा पाऊँ भन्ने उनीहरूकै अर्को निवेदनलगायत सबै कुरा अदालतको रेकर्डमा बसे”, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सन्जिव रेग्मी भन्छन्, “त्यसलाई अदालतले साक्षीलाई प्रभाव पार्न गरिएका प्रयासको रूपमा देख्यो, थुनामा नराखे यस्तो काम अरू बढ्नसक्छ भन्ने ठानेर थुनामा पठायो।”
२७ चैत २०६४ मा भएको विस्फोटमा घाइते भएका ओसि अख्तर मियाँलाई जलाएर मारिएकाले उनकी पत्नी अमना खातुनले यमुनामाई गाउँपालिकाबाट १६ पुस २०७४ मै अख्तरको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाएकी थिइन्। प्रहरीले त्यसलाई प्रमाणको रूपमा अदालतमा पेश पनि गरेको थियो। तर, अमनालाई ‘ओसि वैदेशिक रोजगारमा गएर नफर्किएको’ झुटो निवेदन इजलासमा पेश गर्न लगाइयो।
त्यस्तै, बम विस्फोटमा घाइते भएका गौरीशंकर राम चमारलाई पनि स्टोभ पड्केर घाइते भएको भन्ने व्यहोराको कागज बनाएर अदालतमा पेश गर्न लगाइयो। पछि उनले आफूलाई आलमका मान्छेहरुले अपहरण गरेर बन्धक बनाएको बयान दिए। त्यतिले नपुगेर चमारले आलमका मानिसहरूले डर, धाक-धम्की दिने, अनुचित प्रभाव पार्नसक्ने तथा जुनसुकै समयमा अपहरण गरी आफ्नाविरुद्धमा प्रमाण लाग्ने कागजमा सही गराउन सक्ने भन्दै सुरक्षा मागेर २८ कात्तिकमा अदालतमा निवेदन पनि दिए।
बम विस्फाेटका घाइते गौरीशंकर राम चमार। उनले आलमका सहयाेगीहरूले धम्की दिने तथा जुनसुकै समयमा अपहरण गरी आफ्नाविरुद्ध प्रमाण लाग्ने कागजमा सही गराउन सक्ने भन्दै सुरक्षा मागेर अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले आलमका सहयोगीले साक्षीलाई प्रभावमा पार्न गरेका यस्ता क्रियाकलाप अदालतमा तत्कालै प्रमाणको रूपमा प्राप्त भएकाले त्यसलाई आदेशमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको बताए। “साक्षीलाई धम्क्याएको कुरालाई न्यायमा अवरोध गर्न खोजेको रूपमा अदालतले बुझ्यो,” उनले भने, “त्यसैले आलमलाई थुनामा पठाउने एउटा आधार नै यही बन्यो।”
त्यसबाहेक अदालतमा पेश गरिएका कतिपय कागजातलाई प्रमाणमा लिँदा आलम पक्षको ‘घटना नै नभएको’ भन्ने दावीलाई सहयोग पुग्थ्यो। तर, तिनलाई प्रमाणमा लिन पनि अदालतले अस्वीकार गर्यो। जस्तो कि, २०६५ सालमा घटनामा मारिएका ओसि अख्तरको घरबाट प्रहरीले छालाको जुत्ता, मोजा, सुइटर र हाइनेक संकलन गरेको थियो। यी लत्ता–कपडामा र उनीहरूलाई जिउँदै जलाएको भनिएको राजा इँटा उद्योगबाट लिइएको खरानीमा ‘रगत लागेको छ कि छैन ? परीक्षण गरी पठाइदिनू’ भनेर रौतहट प्रहरीले १६ वैशाख २०६५ मा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। प्रयोगशालाले ‘रगत नदेखिएको’ भन्ने प्रतिवेदन १३ जेठ २०६५ मा रौतहट प्रहरीलाई पठायो। यी कागजातलाई आधार बनाएर आलमका वकीलहरूले घटना नै भएको थिएन भन्ने तर्क गरे।
ओसि अख्तर मियाँका लत्ता–कपडा प्रहरी अनुसन्धानकर्ताले घटनास्थलबाट संकलन गरेका थिएनन्। घरमा रहेकी उनकी आमा रुक्सनालाई मागेर लगेका थिए। ती सामग्रीको मुचुल्का बनाउँदा नै त्यसमा रगत नलागेको उल्लेख गरेका थिए। अहिले अदालतको आदेशमा ‘रगत नै नलागेको भौतिक वस्तु परीक्षण गर्न पठाउने र तिनको परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनुको कुनै औचित्य नरहेको’ भनिएको छ।
त्यस्तै, रौतहट प्रहरीले राजा इँटा उद्योगबाट परीक्षणका लागि संकलन गरिएको खरानीमा रगत देखिन्छ कि देखिदैन? देखिन्छ भने मानव रगत हो वा होइन भन्ने परीक्षण गरी पठाउनू भनेर त्यही मितिमै केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। प्रयोगशालाले ‘खरानीमा रगत नदेखिएको’ प्रतिवेदन दियो। यसलाई पनि आलमका वकीलले प्रमाणको रूपमा पेश गरे।
तर, रौतहट जिल्ला अदालतले ‘जलेको खरानीमा डीएनए प्रविधिबाट परीक्षण गरेको भए मानव खरानी हो वा होइन भन्ने र त्यसको जैविक गुण पत्ता लगाउन सकिने भए पनि त्यस्तो प्रविधि प्रयोग नगरी इँटाभट्टामा जलेको खरानीमा रगत नदेखिएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनलाई थुनछेक आदेश प्रयोजनका लागि प्रमाणमा लिन मिलेन’ भन्यो।
त्यसैगरी, बम विस्फोट भएको स्थानबाट माटो संकलन गरेर २३ वैशाख २०६५ मा पठाइएकोमा २० जेठ २०६५ मा विधि विज्ञान प्रयोगशालाले परीक्षणको प्रविधि नभएको भनी नूमना फिर्ता पठाइदिएको थियो। यसलाई पनि अदाललते ‘परीक्षण नै नगरी फिर्ता भएको नमूना थुनछेक आदेश प्रयोजनका लागि आधार बन्नसक्ने अवस्था भएन’ भनेको छ।
यसरी साक्षीलाई प्रभावमा पार्न गरिएका प्रयास र अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नसक्ने कागजात पेश गरेकोमा तिनले आलमलाई थुनामा जानबाट जोगाउन सकेनन्, बरु उनलाई थुनामा पठाउने थप बलियो आधार बने।
साक्षीहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालय र रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको आदेशले पनि आलम र उनका सहयोगीले साक्षीलाई हानि पुर्याउन सक्ने अवस्था अदालतले अनुमान गरेको देखिन्छ।
आदेशको छुट्टै खण्डमा न्यायाधीशले ‘साक्षी संरक्षणात्मक आदेश’ लेखेका छन्। जसमा जाहेरवाला पीडित र साक्षीहरूलाई सुरक्षित रूपमा अदालत ल्याउने वा अदालतबाट बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्याउने प्रबन्ध मिलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ।
कसूरको गम्भीरतालाई विचार गर्दा पीडित र साक्षीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। पीडित र साक्षीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै अदालतले आवश्यकताअनुसार पीडित र साक्षीहरूलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारका संस्थामा सुरक्षित रूपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। उनीहरूको सुरक्षामा खलल पुर्याउने व्यक्तिलाई आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न पनि अदालतले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
" />
काठमाडाैं। हत्या अभियोग खेपिरहेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई २९ कात्तिकमा रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
एक सातासम्म चलेको थुनछेक बहसमा दुवै पक्षका वकीलका जिकिर सुनिरहेका न्यायाधीश दीपक ढकालले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म आलमलाई थुनामा राख्न आदेश दिएपछि आलमलाई ललितपुरस्थित नक्खु कारागार ल्याएर राखिएको छ।
१० पृष्ठ लामो थुनछेक आदेशमा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा पेश गरेका प्रमाणहरूको विवेचनापछि आलमलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार-कारण उल्लेख गरिएको छ।
आदेशको बुँदा नम्बर २३ मा न्यायाधीश ढकालले लेखेका छन्, ‘...अतः पछि प्रमाण बुझ्दै र परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल कसूरको प्रकृति र गम्भीरता र बादीको साक्षी प्रमाणलाई पार्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावसमेतबाट निज प्रतिवादी मोहम्मद अफताव आलमलाई ...थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू।’
न्यायाधीश ढकालले आलमले साक्षी-प्रमाणलाई पार्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने एउटा आधारको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसबाट अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा सरकारी साक्षीलाई आलमका सहयोगीहरूले धम्क्याएको र प्रभावमा पारी निवेदन दिन लगाएको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।
पीडित जाहेरवालाका तर्फबाट आलमविरुद्ध बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल घटना भएदेखि नै प्रमाण नष्ट गर्न आलमले गरेका सबै प्रयासलाई अदालतले ‘नोटिस’ मा लिएको बताउँछन्। “घटनापछि न्याय खोज्न लागिपरेकी मृतककी आमालाई गोली हानी हत्या गरियो। अन्य प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि डर-धम्की देखाइयो। यसैपटक दुई जनालाई बयान बदल्न निवेदन नै दिन लगाइयो”, उनले भने, “आलमका यस्ता सबै हर्कतलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लियो र थुनामा राख्नुपर्ने एउटा आधार त्यसैलाई बनायो।”
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता-२०७४ को दफा ६७ (१) मा अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आधार उल्लेख गरिएको छ। उक्त दफामा ‘जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने’ व्यवस्था छ।
सामान्यतया फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अदालतले तीन अवस्थामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँछ। अर्थात्, थुनामा नराखेमा उक्त व्यक्ति भाग्न सक्छ र भविष्यमा अदालतमा उपस्थित हुँदैन कि भन्ने अदालतलाई लागेमा, तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूले अभियुक्त दोषी हो भन्ने देखिएमा र उसले प्रमाण नष्ट गर्ने तथा साक्षीलाई प्रभावमा पार्नसक्ने अवस्था भएमा अदालतले यस्तो निर्णय लिन्छ। यीमध्ये फौजदारी मुद्दाको सुनुवाई गर्दा अदालतहरूले धेरैजसो समयमा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूले अभियुक्त दोषी हो भन्ने देखिएमा’ थुनामा पठाउने अभ्यास गर्दै आएका छन्।
तर, यो मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले अभियुक्त र उनका समर्थकले साक्षीलाई प्रभाव पार्न र प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने अवस्थालाई पनि थुनामा पठाउने एउटा प्रमुख आधार मान्यो।
“सात-आठ दिनको सुनुवाईका क्रममा वादीका वकीलको माग, साक्षीहरूले बयान फेर्नका लागि दिएका निवेदन, बयान फेर्न दबाब दिइयो-सुरक्षा पाऊँ भन्ने उनीहरूकै अर्को निवेदनलगायत सबै कुरा अदालतको रेकर्डमा बसे”, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सन्जिव रेग्मी भन्छन्, “त्यसलाई अदालतले साक्षीलाई प्रभाव पार्न गरिएका प्रयासको रूपमा देख्यो, थुनामा नराखे यस्तो काम अरू बढ्नसक्छ भन्ने ठानेर थुनामा पठायो।”
२७ चैत २०६४ मा भएको विस्फोटमा घाइते भएका ओसि अख्तर मियाँलाई जलाएर मारिएकाले उनकी पत्नी अमना खातुनले यमुनामाई गाउँपालिकाबाट १६ पुस २०७४ मै अख्तरको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाएकी थिइन्। प्रहरीले त्यसलाई प्रमाणको रूपमा अदालतमा पेश पनि गरेको थियो। तर, अमनालाई ‘ओसि वैदेशिक रोजगारमा गएर नफर्किएको’ झुटो निवेदन इजलासमा पेश गर्न लगाइयो।
त्यस्तै, बम विस्फोटमा घाइते भएका गौरीशंकर राम चमारलाई पनि स्टोभ पड्केर घाइते भएको भन्ने व्यहोराको कागज बनाएर अदालतमा पेश गर्न लगाइयो। पछि उनले आफूलाई आलमका मान्छेहरुले अपहरण गरेर बन्धक बनाएको बयान दिए। त्यतिले नपुगेर चमारले आलमका मानिसहरूले डर, धाक-धम्की दिने, अनुचित प्रभाव पार्नसक्ने तथा जुनसुकै समयमा अपहरण गरी आफ्नाविरुद्धमा प्रमाण लाग्ने कागजमा सही गराउन सक्ने भन्दै सुरक्षा मागेर २८ कात्तिकमा अदालतमा निवेदन पनि दिए।
बम विस्फाेटका घाइते गौरीशंकर राम चमार। उनले आलमका सहयाेगीहरूले धम्की दिने तथा जुनसुकै समयमा अपहरण गरी आफ्नाविरुद्ध प्रमाण लाग्ने कागजमा सही गराउन सक्ने भन्दै सुरक्षा मागेर अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले आलमका सहयोगीले साक्षीलाई प्रभावमा पार्न गरेका यस्ता क्रियाकलाप अदालतमा तत्कालै प्रमाणको रूपमा प्राप्त भएकाले त्यसलाई आदेशमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको बताए। “साक्षीलाई धम्क्याएको कुरालाई न्यायमा अवरोध गर्न खोजेको रूपमा अदालतले बुझ्यो,” उनले भने, “त्यसैले आलमलाई थुनामा पठाउने एउटा आधार नै यही बन्यो।”
त्यसबाहेक अदालतमा पेश गरिएका कतिपय कागजातलाई प्रमाणमा लिँदा आलम पक्षको ‘घटना नै नभएको’ भन्ने दावीलाई सहयोग पुग्थ्यो। तर, तिनलाई प्रमाणमा लिन पनि अदालतले अस्वीकार गर्यो। जस्तो कि, २०६५ सालमा घटनामा मारिएका ओसि अख्तरको घरबाट प्रहरीले छालाको जुत्ता, मोजा, सुइटर र हाइनेक संकलन गरेको थियो। यी लत्ता–कपडामा र उनीहरूलाई जिउँदै जलाएको भनिएको राजा इँटा उद्योगबाट लिइएको खरानीमा ‘रगत लागेको छ कि छैन ? परीक्षण गरी पठाइदिनू’ भनेर रौतहट प्रहरीले १६ वैशाख २०६५ मा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। प्रयोगशालाले ‘रगत नदेखिएको’ भन्ने प्रतिवेदन १३ जेठ २०६५ मा रौतहट प्रहरीलाई पठायो। यी कागजातलाई आधार बनाएर आलमका वकीलहरूले घटना नै भएको थिएन भन्ने तर्क गरे।
ओसि अख्तर मियाँका लत्ता–कपडा प्रहरी अनुसन्धानकर्ताले घटनास्थलबाट संकलन गरेका थिएनन्। घरमा रहेकी उनकी आमा रुक्सनालाई मागेर लगेका थिए। ती सामग्रीको मुचुल्का बनाउँदा नै त्यसमा रगत नलागेको उल्लेख गरेका थिए। अहिले अदालतको आदेशमा ‘रगत नै नलागेको भौतिक वस्तु परीक्षण गर्न पठाउने र तिनको परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनुको कुनै औचित्य नरहेको’ भनिएको छ।
त्यस्तै, रौतहट प्रहरीले राजा इँटा उद्योगबाट परीक्षणका लागि संकलन गरिएको खरानीमा रगत देखिन्छ कि देखिदैन? देखिन्छ भने मानव रगत हो वा होइन भन्ने परीक्षण गरी पठाउनू भनेर त्यही मितिमै केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। प्रयोगशालाले ‘खरानीमा रगत नदेखिएको’ प्रतिवेदन दियो। यसलाई पनि आलमका वकीलले प्रमाणको रूपमा पेश गरे।
तर, रौतहट जिल्ला अदालतले ‘जलेको खरानीमा डीएनए प्रविधिबाट परीक्षण गरेको भए मानव खरानी हो वा होइन भन्ने र त्यसको जैविक गुण पत्ता लगाउन सकिने भए पनि त्यस्तो प्रविधि प्रयोग नगरी इँटाभट्टामा जलेको खरानीमा रगत नदेखिएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनलाई थुनछेक आदेश प्रयोजनका लागि प्रमाणमा लिन मिलेन’ भन्यो।
त्यसैगरी, बम विस्फोट भएको स्थानबाट माटो संकलन गरेर २३ वैशाख २०६५ मा पठाइएकोमा २० जेठ २०६५ मा विधि विज्ञान प्रयोगशालाले परीक्षणको प्रविधि नभएको भनी नूमना फिर्ता पठाइदिएको थियो। यसलाई पनि अदाललते ‘परीक्षण नै नगरी फिर्ता भएको नमूना थुनछेक आदेश प्रयोजनका लागि आधार बन्नसक्ने अवस्था भएन’ भनेको छ।
यसरी साक्षीलाई प्रभावमा पार्न गरिएका प्रयास र अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नसक्ने कागजात पेश गरेकोमा तिनले आलमलाई थुनामा जानबाट जोगाउन सकेनन्, बरु उनलाई थुनामा पठाउने थप बलियो आधार बने।
साक्षीहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालय र रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको आदेशले पनि आलम र उनका सहयोगीले साक्षीलाई हानि पुर्याउन सक्ने अवस्था अदालतले अनुमान गरेको देखिन्छ।
आदेशको छुट्टै खण्डमा न्यायाधीशले ‘साक्षी संरक्षणात्मक आदेश’ लेखेका छन्। जसमा जाहेरवाला पीडित र साक्षीहरूलाई सुरक्षित रूपमा अदालत ल्याउने वा अदालतबाट बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्याउने प्रबन्ध मिलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ।
कसूरको गम्भीरतालाई विचार गर्दा पीडित र साक्षीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। पीडित र साक्षीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै अदालतले आवश्यकताअनुसार पीडित र साक्षीहरूलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारका संस्थामा सुरक्षित रूपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। उनीहरूको सुरक्षामा खलल पुर्याउने व्यक्तिलाई आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न पनि अदालतले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
यसरी आफ्नै जालमा फसे आलम
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। हत्या अभियोग खेपिरहेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई २९ कात्तिकमा रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि <a href="https://dekhapadhi.com/news/2337" target="_blank">थुनामा पठाएको छ</a>।</p>
<p style="text-align: justify;">एक सातासम्म चलेको थुनछेक बहसमा दुवै पक्षका वकीलका जिकिर सुनिरहेका न्यायाधीश दीपक ढकालले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म आलमलाई थुनामा राख्न आदेश दिएपछि आलमलाई ललितपुरस्थित <a href="https://dekhapadhi.com/news/2363" target="_blank">नक्खु कारागार </a>ल्याएर राखिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://dekhapadhi.com/news/2344" target="_blank">१० पृष्ठ लामो थुनछेक आदेश</a>मा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा पेश गरेका प्रमाणहरूको विवेचनापछि आलमलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार-कारण उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आदेशको बुँदा नम्बर २३ मा न्यायाधीश ढकालले लेखेका छन्, ‘...अतः पछि प्रमाण बुझ्दै र परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल कसूरको प्रकृति र गम्भीरता र बादीको साक्षी प्रमाणलाई पार्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावसमेतबाट निज प्रतिवादी मोहम्मद अफताव आलमलाई ...थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू।’</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1010" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/Alam_ThunChhek_Aadesh/alam_9.jpg" width="605" /></p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीश ढकालले आलमले साक्षी-प्रमाणलाई पार्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने एउटा आधारको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसबाट अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा सरकारी साक्षीलाई आलमका सहयोगीहरूले धम्क्याएको र प्रभावमा पारी निवेदन दिन लगाएको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पीडित जाहेरवालाका तर्फबाट आलमविरुद्ध बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल घटना भएदेखि नै प्रमाण नष्ट गर्न आलमले गरेका सबै प्रयासलाई अदालतले ‘नोटिस’ मा लिएको बताउँछन्। “घटनापछि न्याय खोज्न लागिपरेकी मृतककी आमालाई गोली हानी हत्या गरियो। अन्य प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि डर-धम्की देखाइयो। यसैपटक दुई जनालाई बयान बदल्न निवेदन नै दिन लगाइयो”, उनले भने, “आलमका यस्ता सबै हर्कतलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लियो र थुनामा राख्नुपर्ने एउटा आधार त्यसैलाई बनायो।” </p>
<p style="text-align: justify;">मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता-२०७४ को दफा ६७ (१) मा अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आधार उल्लेख गरिएको छ। उक्त दफामा ‘जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने’ व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सामान्यतया फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अदालतले तीन अवस्थामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँछ। अर्थात्, थुनामा नराखेमा उक्त व्यक्ति भाग्न सक्छ र भविष्यमा अदालतमा उपस्थित हुँदैन कि भन्ने अदालतलाई लागेमा, तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूले अभियुक्त दोषी हो भन्ने देखिएमा र उसले प्रमाण नष्ट गर्ने तथा साक्षीलाई प्रभावमा पार्नसक्ने अवस्था भएमा अदालतले यस्तो निर्णय लिन्छ। यीमध्ये फौजदारी मुद्दाको सुनुवाई गर्दा अदालतहरूले धेरैजसो समयमा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूले अभियुक्त दोषी हो भन्ने देखिएमा’ थुनामा पठाउने अभ्यास गर्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, यो मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले अभियुक्त र उनका समर्थकले साक्षीलाई प्रभाव पार्न र प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने अवस्थालाई पनि थुनामा पठाउने एउटा प्रमुख आधार मान्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">“सात-आठ दिनको सुनुवाईका क्रममा वादीका वकीलको माग, साक्षीहरूले बयान फेर्नका लागि दिएका निवेदन, बयान फेर्न दबाब दिइयो-सुरक्षा पाऊँ भन्ने उनीहरूकै अर्को निवेदनलगायत सबै कुरा अदालतको रेकर्डमा बसे”, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सन्जिव रेग्मी भन्छन्, “त्यसलाई अदालतले साक्षीलाई प्रभाव पार्न गरिएका प्रयासको रूपमा देख्यो, थुनामा नराखे यस्तो काम अरू बढ्नसक्छ भन्ने ठानेर थुनामा पठायो।” </p>
<p style="text-align: justify;">२७ चैत २०६४ मा भएको विस्फोटमा घाइते भएका ओसि अख्तर मियाँलाई जलाएर मारिएकाले उनकी पत्नी अमना खातुनले यमुनामाई गाउँपालिकाबाट १६ पुस २०७४ मै अख्तरको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाएकी थिइन्। प्रहरीले त्यसलाई प्रमाणको रूपमा अदालतमा पेश पनि गरेको थियो। तर, अमनालाई ‘ओसि वैदेशिक रोजगारमा गएर नफर्किएको’ <a href="https://dekhapadhi.com/news/2076" target="_blank">झुटो निवेदन</a> इजलासमा पेश गर्न लगाइयो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै, बम विस्फोटमा घाइते भएका गौरीशंकर राम चमारलाई पनि स्टोभ पड्केर घाइते भएको भन्ने व्यहोराको <a href="https://dekhapadhi.com/news/2115" target="_blank">कागज बनाएर </a>अदालतमा पेश गर्न लगाइयो। पछि उनले आफूलाई आलमका मान्छेहरुले <a href="https://dekhapadhi.com/news/2155" target="_blank">अपहरण गरेर बन्धक बनाएको </a>बयान दिए। त्यतिले नपुगेर चमारले आलमका मानिसहरूले डर, धाक-धम्की दिने, अनुचित प्रभाव पार्नसक्ने तथा जुनसुकै समयमा अपहरण गरी आफ्नाविरुद्धमा प्रमाण लाग्ने कागजमा सही गराउन सक्ने भन्दै सुरक्षा मागेर २८ कात्तिकमा <a href="https://dekhapadhi.com/news/2285" target="_blank">अदालतमा निवेदन </a>पनि दिए।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/rautahat 3.jpg" width="960" />
<figcaption>बम विस्फाेटका घाइते गौरीशंकर राम चमार। उनले आलमका सहयाेगीहरूले धम्की दिने तथा जुनसुकै समयमा अपहरण गरी आफ्नाविरुद्ध प्रमाण लाग्ने कागजमा सही गराउन सक्ने भन्दै सुरक्षा मागेर अदालतमा निवेदन दिएका छन्।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="794" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/Gauri-shankar-nibedan.jpg" width="621" /></p>
<p style="text-align: justify;">जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले आलमका सहयोगीले साक्षीलाई प्रभावमा पार्न गरेका यस्ता क्रियाकलाप अदालतमा तत्कालै प्रमाणको रूपमा प्राप्त भएकाले त्यसलाई आदेशमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको बताए। “साक्षीलाई धम्क्याएको कुरालाई न्यायमा अवरोध गर्न खोजेको रूपमा अदालतले बुझ्यो,” उनले भने, “त्यसैले आलमलाई थुनामा पठाउने एउटा आधार नै यही बन्यो।”</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसबाहेक अदालतमा पेश गरिएका कतिपय कागजातलाई प्रमाणमा लिँदा आलम पक्षको ‘घटना नै नभएको’ भन्ने दावीलाई सहयोग पुग्थ्यो। तर, तिनलाई प्रमाणमा लिन पनि अदालतले अस्वीकार गर्‍यो। जस्तो कि, २०६५ सालमा घटनामा मारिएका ओसि अख्तरको घरबाट प्रहरीले छालाको जुत्ता, मोजा, सुइटर र हाइनेक संकलन गरेको थियो। यी लत्ता–कपडामा र उनीहरूलाई जिउँदै जलाएको भनिएको राजा इँटा उद्योगबाट लिइएको खरानीमा ‘रगत लागेको छ कि छैन ? परीक्षण गरी पठाइदिनू’ भनेर रौतहट प्रहरीले १६ वैशाख २०६५ मा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। प्रयोगशालाले ‘रगत नदेखिएको’ भन्ने प्रतिवेदन १३ जेठ २०६५ मा रौतहट प्रहरीलाई पठायो। यी कागजातलाई आधार बनाएर आलमका वकीलहरूले घटना नै भएको थिएन भन्ने तर्क गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">ओसि अख्तर मियाँका लत्ता–कपडा प्रहरी अनुसन्धानकर्ताले घटनास्थलबाट संकलन गरेका थिएनन्। घरमा रहेकी उनकी आमा रुक्सनालाई मागेर लगेका थिए। ती सामग्रीको मुचुल्का बनाउँदा नै त्यसमा रगत नलागेको उल्लेख गरेका थिए। अहिले अदालतको आदेशमा ‘रगत नै नलागेको भौतिक वस्तु परीक्षण गर्न पठाउने र तिनको परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनुको कुनै औचित्य नरहेको’ भनिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै, रौतहट प्रहरीले राजा इँटा उद्योगबाट परीक्षणका लागि संकलन गरिएको खरानीमा रगत देखिन्छ कि देखिदैन? देखिन्छ भने मानव रगत हो वा होइन भन्ने परीक्षण गरी पठाउनू भनेर त्यही मितिमै केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। प्रयोगशालाले ‘खरानीमा रगत नदेखिएको’ प्रतिवेदन दियो। यसलाई पनि आलमका वकीलले प्रमाणको रूपमा पेश गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">तर, रौतहट जिल्ला अदालतले ‘जलेको खरानीमा डीएनए प्रविधिबाट परीक्षण गरेको भए मानव खरानी हो वा होइन भन्ने र त्यसको जैविक गुण पत्ता लगाउन सकिने भए पनि त्यस्तो प्रविधि प्रयोग नगरी इँटाभट्टामा जलेको खरानीमा रगत नदेखिएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनलाई थुनछेक आदेश प्रयोजनका लागि प्रमाणमा लिन मिलेन’ भन्यो।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="964" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/Alam_ThunChhek_Aadesh/alam_7.jpg" width="605" /></p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, बम विस्फोट भएको स्थानबाट माटो संकलन गरेर २३ वैशाख २०६५ मा पठाइएकोमा २० जेठ २०६५ मा विधि विज्ञान प्रयोगशालाले परीक्षणको प्रविधि नभएको भनी नूमना फिर्ता पठाइदिएको थियो। यसलाई पनि अदाललते ‘परीक्षण नै नगरी फिर्ता भएको नमूना थुनछेक आदेश प्रयोजनका लागि आधार बन्नसक्ने अवस्था भएन’ भनेको छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="912" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/Forensic Report.jpg" width="640" /></p>
<p style="text-align: justify;">यसरी साक्षीलाई प्रभावमा पार्न गरिएका प्रयास र अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नसक्ने कागजात पेश गरेकोमा तिनले आलमलाई थुनामा जानबाट जोगाउन सकेनन्, बरु उनलाई थुनामा पठाउने थप बलियो आधार बने।</p>
<p style="text-align: justify;">साक्षीहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालय र रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको आदेशले पनि आलम र उनका सहयोगीले साक्षीलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने अवस्था अदालतले अनुमान गरेको देखिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आदेशको छुट्टै खण्डमा न्यायाधीशले <a href="https://dekhapadhi.com/news/2354" target="_blank">‘साक्षी संरक्षणात्मक आदेश’</a> लेखेका छन्। जसमा जाहेरवाला पीडित र साक्षीहरूलाई सुरक्षित रूपमा अदालत ल्याउने वा अदालतबाट बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="908" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/Alam_ThunChhek_Aadesh/alam_10.jpg" width="593" /></p>
<p style="text-align: justify;">कसूरको गम्भीरतालाई विचार गर्दा पीडित र साक्षीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। पीडित र साक्षीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै अदालतले आवश्यकताअनुसार पीडित र साक्षीहरूलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारका संस्थामा सुरक्षित रूपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। उनीहरूको सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने व्यक्तिलाई आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न पनि अदालतले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।</p>
.jpg)
