काठमाडौं। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि छानबीन गर्न नपाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन संशोधनको तयारी भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबीन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल संघीय सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबीन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा ऐनको विधेयकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि समेत छानबीन गर्न नपाउने विषय थप गरिएको हो।
आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ।
संघमै पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने आवाज बेलाबेलामा उठ्दै आएको छ।
अब प्रदेशसम्मलाई पनि छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकमा प्रस्ताव गर्न लागेको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ।
" />
काठमाडौं। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि छानबीन गर्न नपाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन संशोधनको तयारी भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबीन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल संघीय सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबीन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा ऐनको विधेयकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि समेत छानबीन गर्न नपाउने विषय थप गरिएको हो।
आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ।
संघमै पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने आवाज बेलाबेलामा उठ्दै आएको छ।
अब प्रदेशसम्मलाई पनि छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकमा प्रस्ताव गर्न लागेको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ।
">
अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा थप अंकुश लगाइँदै: Dekhapadhi
अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा थप अंकुश लगाइँदै
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि छानबीन गर्न नपाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन संशोधनको तयारी भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषद्ले संसद्‍मा पेश गर्न स्वीकृति दिइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबीन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">हाल संघीय सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबीन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा ऐनको विधेयकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि समेत छानबीन गर्न नपाउने विषय थप गरिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ। </p>
<p style="text-align:justify">संघमै पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने आवाज बेलाबेलामा उठ्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अब प्रदेशसम्मलाई पनि छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकमा प्रस्ताव गर्न लागेको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ। </p>
.jpg)
