Others

गृहपृष्ठ

दुई दिनअघि जनकपुर आएको नेपालले खरिद गरेको रेल।

जनकपुरमा चल्ने भयो रेल, अन्यत्र कहाँ के हुँदैछ प्रगति ? काठमाडौं। जनकपुर-जयनगर जोड्ने गरी पुननिर्माण भएको ट्रयाकमा चलाउनका लागि २ असोजमा दुई सेट रेल जनकपुर ल्याइएको छ। ८४ करोड रूपैयाँमा खरिद गरिएको उक्त रेल अहिल्यै व्यवसायिक रूपमा भने सञ्&zwj;चालनमा आउने छैन।  रेल सञ्चालनको लागि कानून निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइनसकेको हुँदा उक्त रेल सञ्चालमा आउन केही समय लाग्ने छ। १३० जना कर्मचारीका लागि भदौ २९ मा नेपाल रेल-वे कम्पनीले विज्ञापन गरिसकेको छ।  रेल सञ्चालनका लागि २२६ जना कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्&zwj;बाट स्वीकृत भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म कर्मचारी नियुक्त गरिएको छैन। नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि २६ जना प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याउने तयारी भएको रेल विभागले बताएको छ। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-20/015035157rail (4).jpg" /> रेल सञ्चालनको लागि गत पुसमा रेलवेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो। उक्त विधेयक अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। अहिले संसद नचलेको हुँदा तत्काल संसदबाट कानून पास गरेर रेल सञ्चालनको सम्भावना छैन्।  तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभाग भने अहिले रेल सञ्चालन गर्दै जाने र सँगसँगै अरु तयारी र व्यवस्थापनको काम पनि गर्दै जाने मनस्थितिमा पुगेको छ। रेल सञ्चालन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला कर्मचारी आवश्यक रहेकाले कर्मचारी नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बताउँछन्। अहिले रेल सञ्चालनको लागि जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लिक तयार भएको छ। त्यसलाई थप १७ किलोमिटर विस्तार गरेर विजुलापुरसम्म पुर्&zwj;याउन लागिएको छ। जनकपुर-जयनगर मात्रै होइन, सरकारले देशका अन्य भागमा पनि रेल सञ्चालनको लागि काम अघि बढाएको छ। असाध्यै महत्वकाङ्क्षी आयोजनाको रूपमा सरकारले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको काम अगाडि बढाएको छ। पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको इनरुवा-काकडभिट्टा खण्डमा ट्रयाक बेड बिछ्याउनका रेल विभागले निकालेको ठेक्काको सूचना तत्कालका लागि रद्द भएको छ।  प्राविधिक कारणले उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको कमजोरी सुधारेर चाडै ठेक्काको सूचना प्रकाशन गरिने रेल विभागले बताएको छ।  उक्त रेल मार्ग चितवन र पर्सामा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने भएकाले केही विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छल्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर पनि विभागले अध्ययन गराएको थियो। अध्ययनले राष्ट्रिय निकुञ्ज छलेर रेल मार्ग बनाउन सकिने देखाएको विभागका महानिर्देशक मिश्रले बताए।  “पहिलेको अध्ययन अनुसार सिमरा हुँदै रेल मार्ग बनाउन पर्ने थियो। नयाँ अध्ययन अनुसार, निजगढ, हेटौंडा, भरतपुर हुँदै रेलमार्ग बनाएर तमसरियामा जोड्न सकिने देखिएको छ”, उनले भने।   उक्त क्षेत्रको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत अध्ययन शुरू गरिएको मिश्रको भनाइ छ। “यो पनि अबको एक वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। नयाँ अध्ययनले रेलमार्गको लम्बाई पनि पाँचदेखि सात किलोमिटर छोट्टिने देखिएको छ”, उनले भने। दुई वर्ष अगाडि तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको लागि आठ खर्ब रूपैयाँ खर्च हुने देखिएको थियो।  <blockquote> पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको इनरुवा-काकडभिट्टा खण्डमा ट्रयाक बेड बिछ्याउनका रेल विभागले निकालेको ठेक्काको सूचना तत्कालका लागि रद्द भएको छ। प्राविधिक कारणले उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको कमजोरी सुधारेर चाडै ठेक्काको सूचना प्रकाशन गरिने रेल विभागले बताएको छ।  </blockquote> तर, पछिल्लो अध्ययनले भने १० खर्ब रूपैयाँ खर्च हुने देखाएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। परियोजना जति ढीलो गर्&zwj;यो त्यति नै लागत बढ्दै जाने भएकाले चाडै काम शुरू गर्नुपर्ने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गकै बर्दिवासदेखि निजगढको खण्डमा भने ट्रयाक निर्माणको केही काम शुरू भइसकेको छ। कल्भर्ट, क्रस-वे र ट्रयाक बेल्ट बनाउने कामलाई तीब्रता दिएको मिश्रले बताए।  नेपालकै करिब १५ वटा निर्माण कम्पनी उक्त क्षेत्रमा काम गरिरहेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएको रेल विभागले बताएको छ। चीनबाट काठमाडौं जोड्ने गरी प्रस्ताव गरिएको केरूङ-काठमाडौं रेल मार्गको पहिलो चरणको अध्ययन सकिएको छ।  ‘त्यसको थप अध्ययनको लागि ‘पेपर वर्क’ सम्पन्न गरेका छौं। केही दिनपछि नै काम शुरू गर्ने गरी छलफल भइरहेको थियो। तर, कोभिड–१९ महामारीका कारण त्यहाँका अधिकारीहरूसँग प्रभावकारी रूपमा कुरा हुन सकेको छैन”, मिश्रले भने। त्यसैगरी, रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको लागि प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ। भारत सरकारले यस वर्षको बजेटमा विस्तृत अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। भारत सरकारको सहयोगमा रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन हुन लागेको हो।   रक्सौल-काठमाडौं रेल्वेको लागि पटक पटक अध्ययनहरु गरिएको भए पनि अहिले १३५ किलोमिटरको एलाइनमेन्ट तयरा भएको छ। जसमा करिब ४२ किलोमिटर सुरुङ बनाउनुपर्ने देखिएको मिश्रले बताए।   त्यसैगरी, रेल विभागले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठदेखि खोकनासम्म मोनोरेल चलाउने गरी विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। “अबको १० वर्षमा मेट्रो सञ्चालन नगर्ने हो भने काठमाडौंका सडकमा सवारीसाधन चलाउनै सकिदैन”, मिश्र भन्छन्, “खोकनामा ड्राइपोर्ट बनाउन लागिएको हुँदा त्यहाँबाट बूढानीलकण्ठसम्म जोड्ने गरी मेट्रोको अध्ययन गरिरहेका छौं।” भारतबाट काठमाडौं ल्याउने भनिएको रेल्वेको टर्मिनल पनि खोकनामा नै प्रस्ताव गरिएकाले त्यहीबाट मेट्रो जोड्ने योजना बनेको उनले बताए।  ललितपुरको खोकनाबाट सातदोबाटो, रत्नपार्क, महाराजगञ्ज हुँदै बूढानीलकण्ठसम्म रेल सञ्चालनको योजना बनाइएको छ। उक्त मेट्रोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को लागि नेपाली कम्पनी सिम्याटले जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी सियानसँग सम्झौता भइसकेको छ।  कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि नै उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको मितिले एक वर्षमा प्रतिवेदन दिने बताइएको थियो। तर, महामारीको कारण विस्तृत प्रतिवेदन आउन ढीलो हुने देखिएको छ। त्यसबाहेक, चिनियाँ कम्पनीले नै काठमाडौं-पोखरा रेल मार्गको पनि प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन रेल विभागमा बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं-पोखरा रेल मार्ग १६५ किलोमिटर लामो हुने देखिएको छ। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-20/015200747rail (5).jpg" /> त्यसबाहेक, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट नै छुट्टिएर लुम्बिनीसम्म जाने रेलमार्गको पनि अध्ययन भइसकेको विभागले बताएको छ।  “काठमाडौं-पोखरा रेलमार्गमा नै पर्ने कुरिनटारबाट चितवन हुँदै लुम्बिनी जाने गरी रेलमार्गको अध्ययन गरिएको छ। यो रेल मार्ग चितवन पुगेपछि पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जोडिन्छ। त्यसमा बुटवलबाट लुम्बिनीको लिक बनाउने योजना छ”, मिश्रले भने, “लुम्बिनी र पोखरालाई रेलमार्गले जोड्दा ठूलो टुरिष्ट सर्किट बन्नेछ।” त्यसैगरी, नेपाल लगानी बोर्डले काभ्रेको धुलिखेलदेखि काठमाडौंको थानकोटसम्म रेल सञ्चालन गर्ने गरी लगानीकर्ता खोजिरहेको बताएको छ। अघिल्लो वर्ष उक्त रेलमार्गको विषयमा चासो दिएको लगानी बोर्डले पछिल्लो समयमा भने खासै प्राथमिकता राखेको छैन।