रौतहट प्रहरीको त्यो योजना
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आउनुभन्दा पहिल्यै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले यो हत्याकाण्डको फाइल खोलिसकेको थियो। १२ चैत २०७५ मा रौतहटको नयाँ प्रहरी प्रमुखका रूपमा आए, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुपेन्द्र खत्री । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएलगत्तै उनले मातहतका प्रहरी अधिकृतहरुसँग छलफल गरे।
एसपी खत्री १२ बर्षअघिको कहालीलाग्दो हत्याकाण्डका पीडितले न्याय नपाएकोबारे राम्ररी जानकार थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यसभन्दा पहिले पनि दिएका आदेशबारे पनि उनले बुझेका थिए ।
“रौतहट आएपछि विभिन्न फाइल अध्ययन गर्ने क्रममा यो मुद्दा पनि पुरानो केसका रुपमा रहेको भेटियो”, खत्रीले देखापढीसँग भने, “हामीले संगठन प्रमुख, तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकील कार्यालयलगायत विभिन्न सरोकारवालहरुसँग यो केसको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउने भनेर निकै विचारविमर्श गर्यौं । अनि, हामीले यसमा अनुसन्धान शुरु गर्यौं ।”
यसअघि रौतहटको प्रहरी प्रमुख भएर आएका प्रहरी अधिकृतहरुले पनि आलम प्रकरणको फाइल खोल्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, त्यो कागजी प्रयासभन्दा माथि उठ्न सकेन ।
“हामी यो मुद्दाका प्रमाण संकलनदेखि सबै तथ्यलाई केलाउने काममा निरन्तर लागिरहेकै थियौं”, खत्रीले भने, “त्यहीबेला सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आएपछि परिस्थितिले पनि हामीलाई यो केस अगाडि बढाउनैपर्ने वाध्यात्मक स्थितिमा पुर्यायो ।”
खत्री आएदेखि नै रौतहट प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउन सके नतीजा दिन सकिने आकलन गरिसकेको थियो । १२ बर्ष पुरानो घटना र निकै संवेदनशील मुद्दा भएकाले तथ्य प्रमाणित गर्न चाहिने भौतिक प्रमाण जुटाउनु चाहिँ सहज थिएन ।
अपराध अनुसन्धानमा निकै पुराना र नसुल्झिएका ‘केस’ अघि बढाउने अनुसन्धानका विभिन्न आयाम हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटा हो– अपराध कसरी भएको हुन सक्छ भनेर तय गर्ने ।
“क्राइम सिनको रि–इस्ट्रक्चर गर्न हामीले एउटा टीम बनाएर आवश्यक प्रमाण जुटाउने प्रयास गर्यौं”, एसपी खत्रीले भने, “एकातिर सर्वोच्च अदालतको आदेश र अर्कोतर्फ पीडितको न्याय पाउने आशा थियो । हामीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाउँदा तथ्य प्रमाणित कसरी गर्ने र हामीसँग उपलब्ध विवरणलाई कसरी तथ्यपरक बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्यौं । कानूनी पाटोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगै अपराधशास्त्रका विज्ञहरुसँग पनि सरसल्लाह गरेर मुद्दालाई बलियो बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्यौं ।”
त्यसक्रममा उनले ‘फरेन्सिक साइन्स’को ‘लोकार्डो प्रिन्सिपल अफ एक्सचेन्ज’को प्रयोग गरिएको पनि सुनाए । अर्थात्, जुनसुकै अपराध हुँदा पनि केही न केही एउटा वस्तुसँग अर्को वस्तुको घर्षण वा मिलन भयो भने त्यहाँ केही न केही प्रमाण हुन्छ भन्ने मान्यता ।
“१२ बर्ष पहिलेको घटनाको प्रमाण त्यो घटना देख्ने वा त्यसवेलाको अबस्थालाई बुझाउने भौतिक प्रमाण मात्र नभई अन्य प्रमाण पनि हुन्छन् भनेर हामीले तिनलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्यौं र त्यसमा सफल पनि भयौं”, उनले भने ।
तर, यो अनुसन्धान गर्न सहज मुद्धा थिएन । यसमा चासो र सरोकार जोडिएको ठूलो पंक्ति थियो । हत्याकाण्डमा मुछिएका व्यक्ति राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली थिए । उनले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने जोखिम उत्तिकै थियो । “तर, हामी यो मुद्दामा निकै गम्भीर थियौं, साक्षी र पीडितलाई विश्वास दिलाउन र उनीहरुको संरक्षणका लागि पनि उत्तिकै कटिबद्ध भएर लागेका थियौं”, खत्रीले भने, “उहाँहरुबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भएकैले हामी सफल भएका हौं ।”
रौतहट हत्याकान्डको फाइल खोलेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २ जेठ २०७६ मा प्रहरी निरीक्षक पप्पु नायकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । यो सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुभन्दा एक महिना पहिलेको कुरा थियो ।
१२ वर्ष पहिलेको घटनाका प्रमाण भेटिने सम्भावना एकदमै न्यून भए पनि प्रहरीले त्यसमा निकै मिहिनेत गर्यो । “प्राविधिक लगायतका धेरै विषयमा गहन अध्ययन गरेर हामीले प्रमाण संकलन गर्न सकेका हौं”, यो मुद्धाको अनुसन्धान अधिकृत रहेका प्रहरी निरीक्षक नायकले देखापढीसँग भने ।
“पहिलेका सबुत प्रमाणहरु खोतल्नेदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर प्रमाणहरु संकलन गर्नेसम्मका काम दिनरात नभनी गर्यौं । प्रतिवादी को को छन् ? घाईतेहरु को को थिए ? मृतक को को थिए ? यो घटनाको वास्तविक रुप के थियो भन्ने कुरा पहिल्याउनु निकै गाह्रो विषय थियो”, उनले भने, “दिनरात मिहिनेत गरेर धेरैभन्दा धेरै प्रमाण जुटाउन हाम्रो टीमको धेरै पसिना लागेको छ।”
अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा आलमका मान्छेहरुले साक्षीलाई ‘होस्टायल’ गर्न थाले । १२ वर्षसम्म न्याय नपाउँदा निराश भइसकेका पीडितलाई आश्वस्त पार्ने काम पनि थियो, प्रहरीसामु । यो अबस्थामा प्रमाण संकलनको काम थप कठिन थियो । अनुसन्धान अधिकृत नायकले भने, “हामीले यो चुनौती स्वीकार गरेर आफूलाई पूर्णतः अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्यौं ।”
आलम मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत (प्रहरी निरीक्षक) पप्पु नायक।
८५० पृष्ठ लामो मिसिल तयार पार्ने काम सजिलो छँदै थिएन । सबभन्दा पहिले त केसको शुरूआत कहाँबाट गर्ने भन्ने नै थियो । तर, रौतहट प्रहरीको मिहिनेत र सुझबुझले त्यसलाई सम्भव तुल्यायो ।
सामान्यतया फौजदारी अपराधका घटनामा अभियुक्त/प्रतिवादीका तर्फबाट अनुसन्धानमा सकेसम्म अबरोध पैदा गर्ने प्रयास हुन्छ नै । रौतहटको सामूहिक हत्याकाण्डमा त त्यसको चरम रूप नै देखियो । अभियुक्तका सहयोगीहरुले साक्षीहरुलाई अपहरण गर्नेदेखि पीडित परिवारजनलाई त्रास–लोभलालच देखाएर झुटो निवेदन दिन लगाउने सम्मका हर्कत गरे ।
“मुख्य कुरा प्रहरीको बर्दी लगाएर गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्यका अगाडि हामीले कसैको दबाबलाई मतलव गरेनौं”, रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी खत्री भन्छन्, “निष्पक्ष रूपले अनुसन्धान गर्नेमा मात्र हाम्रो ध्यान केन्द्रित थियो । त्यही गर्यौं र सफल पनि भयौं ।”
" />
प्रहरी उपरीक्षक भुपेन्द्र खत्री।
रौतहट प्रहरीको त्यो योजना
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आउनुभन्दा पहिल्यै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले यो हत्याकाण्डको फाइल खोलिसकेको थियो। १२ चैत २०७५ मा रौतहटको नयाँ प्रहरी प्रमुखका रूपमा आए, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुपेन्द्र खत्री । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएलगत्तै उनले मातहतका प्रहरी अधिकृतहरुसँग छलफल गरे।
एसपी खत्री १२ बर्षअघिको कहालीलाग्दो हत्याकाण्डका पीडितले न्याय नपाएकोबारे राम्ररी जानकार थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यसभन्दा पहिले पनि दिएका आदेशबारे पनि उनले बुझेका थिए ।
“रौतहट आएपछि विभिन्न फाइल अध्ययन गर्ने क्रममा यो मुद्दा पनि पुरानो केसका रुपमा रहेको भेटियो”, खत्रीले देखापढीसँग भने, “हामीले संगठन प्रमुख, तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकील कार्यालयलगायत विभिन्न सरोकारवालहरुसँग यो केसको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउने भनेर निकै विचारविमर्श गर्यौं । अनि, हामीले यसमा अनुसन्धान शुरु गर्यौं ।”
यसअघि रौतहटको प्रहरी प्रमुख भएर आएका प्रहरी अधिकृतहरुले पनि आलम प्रकरणको फाइल खोल्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, त्यो कागजी प्रयासभन्दा माथि उठ्न सकेन ।
“हामी यो मुद्दाका प्रमाण संकलनदेखि सबै तथ्यलाई केलाउने काममा निरन्तर लागिरहेकै थियौं”, खत्रीले भने, “त्यहीबेला सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आएपछि परिस्थितिले पनि हामीलाई यो केस अगाडि बढाउनैपर्ने वाध्यात्मक स्थितिमा पुर्यायो ।”
खत्री आएदेखि नै रौतहट प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउन सके नतीजा दिन सकिने आकलन गरिसकेको थियो । १२ बर्ष पुरानो घटना र निकै संवेदनशील मुद्दा भएकाले तथ्य प्रमाणित गर्न चाहिने भौतिक प्रमाण जुटाउनु चाहिँ सहज थिएन ।
अपराध अनुसन्धानमा निकै पुराना र नसुल्झिएका ‘केस’ अघि बढाउने अनुसन्धानका विभिन्न आयाम हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटा हो– अपराध कसरी भएको हुन सक्छ भनेर तय गर्ने ।
“क्राइम सिनको रि–इस्ट्रक्चर गर्न हामीले एउटा टीम बनाएर आवश्यक प्रमाण जुटाउने प्रयास गर्यौं”, एसपी खत्रीले भने, “एकातिर सर्वोच्च अदालतको आदेश र अर्कोतर्फ पीडितको न्याय पाउने आशा थियो । हामीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाउँदा तथ्य प्रमाणित कसरी गर्ने र हामीसँग उपलब्ध विवरणलाई कसरी तथ्यपरक बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्यौं । कानूनी पाटोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगै अपराधशास्त्रका विज्ञहरुसँग पनि सरसल्लाह गरेर मुद्दालाई बलियो बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्यौं ।”
त्यसक्रममा उनले ‘फरेन्सिक साइन्स’को ‘लोकार्डो प्रिन्सिपल अफ एक्सचेन्ज’को प्रयोग गरिएको पनि सुनाए । अर्थात्, जुनसुकै अपराध हुँदा पनि केही न केही एउटा वस्तुसँग अर्को वस्तुको घर्षण वा मिलन भयो भने त्यहाँ केही न केही प्रमाण हुन्छ भन्ने मान्यता ।
“१२ बर्ष पहिलेको घटनाको प्रमाण त्यो घटना देख्ने वा त्यसवेलाको अबस्थालाई बुझाउने भौतिक प्रमाण मात्र नभई अन्य प्रमाण पनि हुन्छन् भनेर हामीले तिनलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्यौं र त्यसमा सफल पनि भयौं”, उनले भने ।
तर, यो अनुसन्धान गर्न सहज मुद्धा थिएन । यसमा चासो र सरोकार जोडिएको ठूलो पंक्ति थियो । हत्याकाण्डमा मुछिएका व्यक्ति राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली थिए । उनले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने जोखिम उत्तिकै थियो । “तर, हामी यो मुद्दामा निकै गम्भीर थियौं, साक्षी र पीडितलाई विश्वास दिलाउन र उनीहरुको संरक्षणका लागि पनि उत्तिकै कटिबद्ध भएर लागेका थियौं”, खत्रीले भने, “उहाँहरुबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भएकैले हामी सफल भएका हौं ।”
रौतहट हत्याकान्डको फाइल खोलेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २ जेठ २०७६ मा प्रहरी निरीक्षक पप्पु नायकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । यो सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुभन्दा एक महिना पहिलेको कुरा थियो ।
१२ वर्ष पहिलेको घटनाका प्रमाण भेटिने सम्भावना एकदमै न्यून भए पनि प्रहरीले त्यसमा निकै मिहिनेत गर्यो । “प्राविधिक लगायतका धेरै विषयमा गहन अध्ययन गरेर हामीले प्रमाण संकलन गर्न सकेका हौं”, यो मुद्धाको अनुसन्धान अधिकृत रहेका प्रहरी निरीक्षक नायकले देखापढीसँग भने ।
“पहिलेका सबुत प्रमाणहरु खोतल्नेदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर प्रमाणहरु संकलन गर्नेसम्मका काम दिनरात नभनी गर्यौं । प्रतिवादी को को छन् ? घाईतेहरु को को थिए ? मृतक को को थिए ? यो घटनाको वास्तविक रुप के थियो भन्ने कुरा पहिल्याउनु निकै गाह्रो विषय थियो”, उनले भने, “दिनरात मिहिनेत गरेर धेरैभन्दा धेरै प्रमाण जुटाउन हाम्रो टीमको धेरै पसिना लागेको छ।”
अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा आलमका मान्छेहरुले साक्षीलाई ‘होस्टायल’ गर्न थाले । १२ वर्षसम्म न्याय नपाउँदा निराश भइसकेका पीडितलाई आश्वस्त पार्ने काम पनि थियो, प्रहरीसामु । यो अबस्थामा प्रमाण संकलनको काम थप कठिन थियो । अनुसन्धान अधिकृत नायकले भने, “हामीले यो चुनौती स्वीकार गरेर आफूलाई पूर्णतः अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्यौं ।”
आलम मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत (प्रहरी निरीक्षक) पप्पु नायक।
८५० पृष्ठ लामो मिसिल तयार पार्ने काम सजिलो छँदै थिएन । सबभन्दा पहिले त केसको शुरूआत कहाँबाट गर्ने भन्ने नै थियो । तर, रौतहट प्रहरीको मिहिनेत र सुझबुझले त्यसलाई सम्भव तुल्यायो ।
सामान्यतया फौजदारी अपराधका घटनामा अभियुक्त/प्रतिवादीका तर्फबाट अनुसन्धानमा सकेसम्म अबरोध पैदा गर्ने प्रयास हुन्छ नै । रौतहटको सामूहिक हत्याकाण्डमा त त्यसको चरम रूप नै देखियो । अभियुक्तका सहयोगीहरुले साक्षीहरुलाई अपहरण गर्नेदेखि पीडित परिवारजनलाई त्रास–लोभलालच देखाएर झुटो निवेदन दिन लगाउने सम्मका हर्कत गरे ।
“मुख्य कुरा प्रहरीको बर्दी लगाएर गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्यका अगाडि हामीले कसैको दबाबलाई मतलव गरेनौं”, रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी खत्री भन्छन्, “निष्पक्ष रूपले अनुसन्धान गर्नेमा मात्र हाम्रो ध्यान केन्द्रित थियो । त्यही गर्यौं र सफल पनि भयौं ।”
‘१२ वर्षपछि खोलो फर्काउने’ रौतहट प्रहरीको त्यो अनुसन्धान (भिडिओसहित)
<p>रौतहट। रौतहटमा १२ बर्षअघि भएको सामूहिक हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त, पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा, २७ चैत २०६४ मा रौतहट क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने तत्कालीन राजपुर फरहदवा गाविसमा वम बनाउँदै गर्दा विष्फोट भएर घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा आलम कारागार चलान भएका हुन्। </p>
<p>२९ कात्तिकमा रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। </p>
<p>१२ वर्षअघिको कहालीलाग्दो रौतहट सामूहिक हत्याकाण्ड त्यसबेला राज्य–संयन्त्रकै कारण ‘गुपचुप’ बनेको थियो । पीडित परिवारजनले न्यायका निम्ति गरेको बर्षौंको दौडधुप परिणामविहीन भएको थियो । </p>
<p>भनाइ नै छ– १२ बर्षमा खोलो फर्कन्छ । रौतहटको सामूहिक हत्याकाण्ड प्रकरणमा पनि यही भनाइ चरितार्थ भए झैं हुनपुग्यो । </p>
<p>१२ बर्षपछि मुख्य अभियुक्त, कांग्रेस सांसद आलमलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेरै मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएसँगै पीडित परिवारजनमा न्याय पाएको अनुभूति हुनथालेको छ । </p>
<p>जबकि १२ बर्ष पहिले फर्केर हेर्दा यस्तो आशा गर्ने ठाउँ नै थिएन। किनभने, त्यसबेला राज्य–संयन्त्रहरुले घटना नै नभएको र कुनै प्रमाणसमेत नभेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि आलमलगायत हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका थिए। <br />
यो १२ वर्षको बीचमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्जन भन्दा बढी प्रहरी प्रमुख आए, गए । तर, कसैले यो हत्याकाण्ड उधिन्ने चाहना राखेनन्। </p>
<p>पीडित परिवारजनले भने कहिल्यै हार मानेनन् । न्यायका लागि निरन्तर लडिरहे। सरकारी वकीलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । २०६९ सालमा सर्वोच्चले सरकारी वकीलको निर्णय खारेज गर्दै यो घटनामाथि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिए पनि सात वर्षसम्म सर्वोच्चकै आदेश कार्यान्वयन भएन। </p>
<p>अधिवक्ता पुष्प पौडेलले फेरि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याए। </p>
<p>सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ६ असार २०७६ मा पुनः सरकारी वकील (महान्यायाधिवक्ता कार्यालय) र प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो। </p>
<p>धेरैको बुझाई छ– यही आदेशपछि आलमविरुद्धको मुद्दा अघि बढ्यो । आलम प्रकरणलाई सहज बनाउने एउटा पृष्ठभूमि यो भए पनि यथार्थ भने अलि फरक छ ।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="1080" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/Bhupendra khatri.jpg" width="1908" />
<figcaption>प्रहरी उपरीक्षक भुपेन्द्र खत्री।</figcaption>
</figure>
</div>
<p><strong>रौतहट प्रहरीको त्यो योजना</strong><br />
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आउनुभन्दा पहिल्यै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले यो हत्याकाण्डको फाइल खोलिसकेको थियो। १२ चैत २०७५ मा रौतहटको नयाँ प्रहरी प्रमुखका रूपमा आए, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुपेन्द्र खत्री । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएलगत्तै उनले मातहतका प्रहरी अधिकृतहरुसँग छलफल गरे। </p>
<p>एसपी खत्री १२ बर्षअघिको कहालीलाग्दो हत्याकाण्डका पीडितले न्याय नपाएकोबारे राम्ररी जानकार थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यसभन्दा पहिले पनि दिएका आदेशबारे पनि उनले बुझेका थिए । </p>
<p>“रौतहट आएपछि विभिन्न फाइल अध्ययन गर्ने क्रममा यो मुद्दा पनि पुरानो केसका रुपमा रहेको भेटियो”, खत्रीले देखापढीसँग भने, “हामीले संगठन प्रमुख, तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकील कार्यालयलगायत विभिन्न सरोकारवालहरुसँग यो केसको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउने भनेर निकै विचारविमर्श गर्‍यौं । अनि, हामीले यसमा अनुसन्धान शुरु गर्‍यौं ।” </p>
<p>यसअघि रौतहटको प्रहरी प्रमुख भएर आएका प्रहरी अधिकृतहरुले पनि आलम प्रकरणको फाइल खोल्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, त्यो कागजी प्रयासभन्दा माथि उठ्न सकेन । </p>
<p>“हामी यो मुद्दाका प्रमाण संकलनदेखि सबै तथ्यलाई केलाउने काममा निरन्तर लागिरहेकै थियौं”, खत्रीले भने, “त्यहीबेला सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आएपछि परिस्थितिले पनि हामीलाई यो केस अगाडि बढाउनैपर्ने वाध्यात्मक स्थितिमा पुर्‍यायो ।” </p>
<p>खत्री आएदेखि नै रौतहट प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउन सके नतीजा दिन सकिने आकलन गरिसकेको थियो । १२ बर्ष पुरानो घटना र निकै संवेदनशील मुद्दा भएकाले तथ्य प्रमाणित गर्न चाहिने भौतिक प्रमाण जुटाउनु चाहिँ सहज थिएन । </p>
<p>अपराध अनुसन्धानमा निकै पुराना र नसुल्झिएका ‘केस’ अघि बढाउने अनुसन्धानका विभिन्न आयाम हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटा हो– अपराध कसरी भएको हुन सक्छ भनेर तय गर्ने ।</p>
<p>“क्राइम सिनको रि–इस्ट्रक्चर गर्न हामीले एउटा टीम बनाएर आवश्यक प्रमाण जुटाउने प्रयास गर्‍यौं”, एसपी खत्रीले भने, “एकातिर सर्वोच्च अदालतको आदेश र अर्कोतर्फ पीडितको न्याय पाउने आशा थियो । हामीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाउँदा तथ्य प्रमाणित कसरी गर्ने र हामीसँग उपलब्ध विवरणलाई कसरी तथ्यपरक बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्यौं । कानूनी पाटोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगै अपराधशास्त्रका विज्ञहरुसँग पनि सरसल्लाह गरेर मुद्दालाई बलियो बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्यौं ।” </p>
<p>त्यसक्रममा उनले ‘फरेन्सिक साइन्स’को ‘लोकार्डो प्रिन्सिपल अफ एक्सचेन्ज’को प्रयोग गरिएको पनि सुनाए । अर्थात्, जुनसुकै अपराध हुँदा पनि केही न केही एउटा वस्तुसँग अर्को वस्तुको घर्षण वा मिलन भयो भने त्यहाँ केही न केही प्रमाण हुन्छ भन्ने मान्यता । </p>
<p>“१२ बर्ष पहिलेको घटनाको प्रमाण त्यो घटना देख्ने वा त्यसवेलाको अबस्थालाई बुझाउने भौतिक प्रमाण मात्र नभई अन्य प्रमाण पनि हुन्छन् भनेर हामीले तिनलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्यौं र त्यसमा सफल पनि भयौं”, उनले भने ।</p>
<p>तर, यो अनुसन्धान गर्न सहज मुद्धा थिएन । यसमा चासो र सरोकार जोडिएको ठूलो पंक्ति थियो । हत्याकाण्डमा मुछिएका व्यक्ति राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली थिए । उनले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने जोखिम उत्तिकै थियो । “तर, हामी यो मुद्दामा निकै गम्भीर थियौं, साक्षी र पीडितलाई विश्वास दिलाउन र उनीहरुको संरक्षणका लागि पनि उत्तिकै कटिबद्ध भएर लागेका थियौं”, खत्रीले भने, “उहाँहरुबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भएकैले हामी सफल भएका हौं ।” </p>
<p>रौतहट हत्याकान्डको फाइल खोलेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २ जेठ २०७६ मा प्रहरी निरीक्षक पप्पु नायकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । यो सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुभन्दा एक महिना पहिलेको कुरा थियो । </p>
<p>१२ वर्ष पहिलेको घटनाका प्रमाण भेटिने सम्भावना एकदमै न्यून भए पनि प्रहरीले त्यसमा निकै मिहिनेत गर्‍यो । “प्राविधिक लगायतका धेरै विषयमा गहन अध्ययन गरेर हामीले प्रमाण संकलन गर्न सकेका हौं”, यो मुद्धाको अनुसन्धान अधिकृत रहेका प्रहरी निरीक्षक नायकले <em>देखापढी</em>सँग भने । </p>
<p>“पहिलेका सबुत प्रमाणहरु खोतल्नेदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर प्रमाणहरु संकलन गर्नेसम्मका काम दिनरात नभनी गर्‍यौं । प्रतिवादी को को छन् ? घाईतेहरु को को थिए ? मृतक को को थिए ? यो घटनाको वास्तविक रुप के थियो भन्ने कुरा पहिल्याउनु निकै गाह्रो विषय थियो”, उनले भने, “दिनरात मिहिनेत गरेर धेरैभन्दा धेरै प्रमाण जुटाउन हाम्रो टीमको धेरै पसिना लागेको छ।”</p>
<p>अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा आलमका मान्छेहरुले साक्षीलाई ‘होस्टायल’ गर्न थाले । १२ वर्षसम्म न्याय नपाउँदा निराश भइसकेका पीडितलाई आश्वस्त पार्ने काम पनि थियो, प्रहरीसामु । यो अबस्थामा प्रमाण संकलनको काम थप कठिन थियो । अनुसन्धान अधिकृत नायकले भने, “हामीले यो चुनौती स्वीकार गरेर आफूलाई पूर्णतः अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्‍यौं ।” </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="1080" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/Screenshot_20191118-114354_Gallery.jpg" width="1920" />
<figcaption>आलम मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत (प्रहरी निरीक्षक) पप्पु नायक।</figcaption>
</figure>
</div>
<p>८५० पृष्ठ लामो मिसिल तयार पार्ने काम सजिलो छँदै थिएन । सबभन्दा पहिले त केसको शुरूआत कहाँबाट गर्ने भन्ने नै थियो । तर, रौतहट प्रहरीको मिहिनेत र सुझबुझले त्यसलाई सम्भव तुल्यायो । </p>
<p>सामान्यतया फौजदारी अपराधका घटनामा अभियुक्त/प्रतिवादीका तर्फबाट अनुसन्धानमा सकेसम्म अबरोध पैदा गर्ने प्रयास हुन्छ नै । रौतहटको सामूहिक हत्याकाण्डमा त त्यसको चरम रूप नै देखियो । अभियुक्तका सहयोगीहरुले साक्षीहरुलाई अपहरण गर्नेदेखि पीडित परिवारजनलाई त्रास–लोभलालच देखाएर झुटो निवेदन दिन लगाउने सम्मका हर्कत गरे । </p>
<p>“मुख्य कुरा प्रहरीको बर्दी लगाएर गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्यका अगाडि हामीले कसैको दबाबलाई मतलव गरेनौं”, रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी खत्री भन्छन्, “निष्पक्ष रूपले अनुसन्धान गर्नेमा मात्र हाम्रो ध्यान केन्द्रित थियो । त्यही गर्‍यौं र सफल पनि भयौं ।” </p>
<p><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/zadWVZWEO3c" width="560"></iframe></p>
.jpg)
