Others

गृहपृष्ठ

एसीडपीडितहरूको समस्या सुन्दै प्रधानमन्त्री।

एसिडपीडितको पक्षमा सरकार : आक्रमण गर्नेलाई २० वर्ष कैद र १० लाखसम्म जरिवानासहितको कानून आउँदै काठमाडौं। तेजाव (एसिड) आक्रमणमा परेका पीडितलाई निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउँदै पीडकलाई २० बर्षसम्म कैद सजायँ दिलाउने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ। फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सबन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत तेजाव आक्रमणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अदालती प्रक्रिया शुरू गर्ने जनाएको अध्यादेश केही दिनमा नै राजपत्रमा प्रकाशित गरिने भएको हो। तेजाव आक्रमणको प्रकृति हेरी र पीडितको अङ्गमा भएका क्षतिअनुसार सरकारले २० वर्ष, १० वर्ष र ७ बर्ष सजायँसम्म हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। तेजाव आक्रमणलाई यसअघि नै फौजदारी कसुरमा राखे पनि यस पटक भने अध्यादेशमार्फत अझ प्रस्ट पारेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।  ‘कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो कामको परिणामस्वरूप कसैको दुवै आँखा जली वा क्षति भई पूर्ण रूपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुवै कान जलि वा क्षती भई सुन्ने शक्ति पूर्णरूपमा नष्ट भएमा, नाका जली वा क्षती भई काम नलाग्ने भएमा अनुहार पूर्णरूपमा जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जली वा क्षती भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनाङ्ग जली वा क्षति भई नासिएमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० बर्ष कैद र दश लाख रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त अध्यादेश सम्भवतः आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकवाट पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत जारी गरिनेछ। कानून मन्त्रालयले तयार परेको अध्यादेशमा तेजाब पीडितको अङ्गमा भएका आक्रमणको प्रकृतिलाई अलग-अलग व्याख्या गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।  ‘कुनै काम गरी वा त्यस्को परिणाम स्वरुप कसैको एउटा आँखा, एउटा कानी जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएका, आंशिक रुपमा जलि वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए एउटा स्तन जलि वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, दुवै हात जली काम नलाग्ने भएमा वा दुवै गोडा पुर्ण रुपमा जलि वा काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जलि वा क्षति भएमा वा मेरुदण्ड जलि वा क्षती भई काम नलाग्ने भएमा दश बर्ष देखी २० बर्षसम्म कैद वा सात लाख रुपैयाँ देखी दश लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ,’ प्रस्तावित अध्यादेशमा भनिएको छ । त्यसो त, ‘कुनै काम गर्दा वा त्यसको परिणाम स्वरूप कसैको शरीरको अन्य कुनै अङ्गभङ्ग वा शारीरिक क्षति भएमा कसुरको प्रकृति अनुसार १० बर्षसम्म कैद र एक लाख देखी पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ’ अर्को प्रकृतिको अङ्गभङ्गका बारेमा अध्यादेशमा भनिएको छ।   तेजाव आक्रमणको प्रयास गरेको तर पीडितको कुनै अङ्गभङ्ग नभए खण्डमा पनि प्रयास गरेको आरोपमा मात्रै पीडकलाई कारवाहीको दायरामा राखिएको छ। ‘कुनै काम गर्न खोज्दा सबन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा वा कोही त्यस्तो व्यक्तिवाट उम्किएमा त्यस्तो काम गर्न खोज्ने व्यक्तिले यस दफा बमोजिम कसुर गर्न उद्योग गरेको मानिनेछ र सो वापत १० बर्षसम्म कैद र पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ’ अध्यादेशमा भनिएको छ । गत भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाव आक्रमणमा परेर अङ्गभङ्ग भएका १२ पीडितलाई सामूहिक भेटघाट गरी कडा कानून ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको १५ दिनमै सरकारले यो अध्यादेश तयार पारेको हो। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० लाई तेजाव आक्रमण बिरुद्धको जागरण दिवस मनाउनेसमेत प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।  यसअघि उपचारको वारेमा अन्यौलता भएपनि जारी हुन लागेको अध्यादेशले तेजाव पीडितको उपचार सरकारले गर्ने र पीडक प्रक्राउ परेपछि वा अदालतको अन्तिम फैसलापछि सो रकम असुल गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।  तेजाव आक्रमणवाट पीडितलाई सरकार आफैले उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको सरकारले पीडितलाई देखाएर सहयोग लिनेलाई भने कारबाहीको दायराभित्र राखिने भएको छ । ‘कसैले कु्नै व्यक्ति कसुरपीडित भएको कारण देखाई निजको तस्विर राखी वा नराखी सार्वजनिक रुपमा वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आब्हान गरी वा नगरी निजलाई औषधी उपचार गर्ने, अन्य कुनै किसिमको राहत, सुबिधा दिने वा अन्य कुनै पू्रयोजनका लागि कसुर पीडित वा नीजको परिवारको सदस्यका तर्फवाट कसैलाई चन्दा, सुबिधा, सहयोग, अनुदानको नाममा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी माग्नु, लिनु वा प्राप्त गर्नु हुदैन्,’ सहयोग माग्न प्रतिबन्ध लगाउँदै अगाडी भनिएको छ, ‘सो बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको नगदी वा जिन्सी जफत हुनेछ ।’  तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहवाट कुनै सहयोग प्राप्त गरेकोमा वा कुनै सामाजिक संस्था वा कुनै व्यक्तिले आफु खुसी दिएको सहयोग प्राप्त गरेकोको खण्डमा भने कानून नलाग्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।