अपराध पीडितका लागि राहतकोष: पीडितको पक्षमा सर्वोच्चको महत्त्वपूर्ण फैसला
<p>काठमाडौं। बैतडीकी पूजा बोहरालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका अमरराज अवस्थी र सागर भट्टलाई २ कात्तिकमा दोषी ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले त्यसको ठिक एक महिनापछि, २ मंसीरमा उनीहरूलाई साढे ११ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ। नयाँ फौजदारी संहितामा अभियुक्तलाई लगाएको अभियोग पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई हुने सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुरूप हिंजो, २ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले पीडित किशोरीलाई १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि आदेश दिएको हो। </p>
<p>बैतडी सदरमुकाममा बसेर एसएलसी दिँदै गरेकी किशोरी पूजा बोहरालाई ९ चैत २०६८ मा अवस्थी र भट्टले बलात्कार गरेका थिए। ९ पुस २०६९ मा बैतडी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमालयराज पाठकले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १३ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना फैसला गरेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशहरू नरबहादुर शाही र रमेश राजभण्डारीले जिल्ला अदालतको उक्त फैसला उल्ट्याउँदै उनीहरूलाई सफाइ दिएका थिए। </p>
<p>पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामाथि परेको पुनरावेदन निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २ मंसीरमा अपराधमा संलग्न र सरकारबाटसमेत क्षतिपूर्ति रकम भराउने फैसला गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले अदालतले सरकारका नाममा थप दुई वटा आदेश पनि दिएको <em>देखापढी</em>लाई बताए। उनका अनुसार अदालतले सरकारलाई तीन महीनाभित्र प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत नियुक्त गर्न र पीडित राहतकोष स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको छ।</p>
<p>फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन- २०७४ को दफा ४९ मा ‘नेपाल सरकारले सामुदायिक सेवा वा पुनर्स्थापना कार्यमा काम गरेका व्यक्तिलाई प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिृकत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने’ व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा १२ मा अदालतले तीन वर्ष भन्दा बढी कैद वा ३० हजार रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुनसक्ने कसूरमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रोवेशन अधिकृत वा प्यरोल अधिकृतलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ। </p>
<p>ऐन लागू भएको एक वर्ष तीन महीना बितिसक्दासमेत सरकारले कसैलाई पनि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत नतोकेकाले अदालतले तीन महीनाभित्र नै त्यस्ता अधिकृत तोक्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले अपराधमा संलग्न व्यक्तिको उमेर, त्यसभन्दा पहिलेको चालचलन तथा अहिलेको व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अपराध गर्दाको परिस्थिति आदि विवरण समेटेर अदालतलाई प्रतिवेदन दिनुपर्दछ। यस्तो प्रतिवेदनले उपयुक्त सजाय निर्धारण गर्न इजलासलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यसैले पनि सरकारलाई यस्ता अधिकृतहरू तोक्न अदालतले आदेश दिनुपरेको हो। </p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="211" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/sapana-sreeman.jpg" width="198" />
<figcaption>सपना प्रधान मल्ल।</figcaption>
</figure>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="211" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/hari-fuyal.jpg" width="176" />
<figcaption>हरिप्रसाद फुयाल।</figcaption>
</figure>
<p>त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले २ मंसीरको फैसलामार्फत् गरेको अर्को आदेश हो, अपराधका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने पीडित राहतकोष तत्काल स्थापना गर्नू। कुनै पनि अपराधमा संलग्नलाई कारागार पठाउने तथा उसबाट जरिवाना असुलेर राज्यकोषमा राख्ने तर अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई केही प्राप्त नहुने फौजदारी न्याय प्रणालीको पुरानो अवधारणा हो। पीडितलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति हुनका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने राहत (अन्तरिम राहतसमेत) उपलब्ध गराउने नयाँ अभ्यास शुरू हुँदैछ। </p>
<p>राहतका लागि आवश्यक रकम अपराधमा संलग्न व्यक्तिबाटै असुलिने भए पनि कतिपय अवस्थामा पीडकको आर्थिक हैसियत रकम तिर्न नसक्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि पीडित राहतबाट बन्चित नहोउन् भन्नका लागि पीडित राहतकोष स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि अदालतहरूले बारम्बार यस्तो राहतकोष स्थापना गर्ने कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिँदै आएका थिए। </p>
<p>अन्ततः २ असोज २०७५ मा अपराध पीडित संरक्षण ऐन आयो। उक्त ऐनले पीडितलाई ‘पीडित राहतकोष’ बाट राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था गर्‍यो। तर सरकारले त्यस्तो पीडित राहतकोष स्थापना नै गरेन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अहिले फेरि भन्यो- तीन महिनाभित्र पीडित राहतकोष स्थापना गर्नू। </p>
<p>२ मंसीरमा भएको फैसलामै कुनै पनि अपराधमा अभियोजन गर्दा नै अभियुक्तको सम्पत्ति र उसको आयविवरण समेत बुझाउन भनिएको छ। अब अनुसन्धान अधिकृतले मिसिलमै अभियुक्तको सम्पत्ति विवरण बुझाउनेछन्। जसले गर्दा अदालतले पीडितले पाउनुपर्ने राहत तथा क्षतिपूर्ति अभियुक्त वा पीडित राहत कोषमध्ये कुन स्रोतबाट पाउने भन्ने सजिलै निर्णय गर्नेछ। यसअघि पनि अदालतले बलात्कार पीडित महिलालाई पीडकबाट राहत रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिँदै आएका थिए। तर, कतिपय अवस्थामा पीडकको आर्थिक अवस्था नाजूक हुँदा पीडित राहत रकम पाउनबाट वञ्चित थिए। </p>
<p>अपराध पीडित संरक्षण ऐनको व्यवस्था अनुसार अब कारागार बसेका हरेक कसूरदारले उक्त कोषका लागि निश्चित रकम ‘लेभी’ बुझाउनुपर्छ। उक्त ऐनको दफा ४१ ले एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएमा २००, दुई वर्षसम्म कैद सजाय भएमा ४००, तीन वर्ष कैदमा ६००, चार वर्ष कैदमा ८०० र पाँच वर्ष कैदमा एक हजार रूपैयाँ लेभी राहतकोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। </p>
<p>त्यस्तै ८ वर्षसम्म कैदमा एक जहार ३०० रूपैयाँ, १२ वर्षसम्म कैदमा एक हजार ८०० रूपैयाँ र १२ वर्षभन्दा माथि जन्मकैद भएमा दुई हजार ८०० रूपैयाँ लेभी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र ठहर भएमा त्यस्ता व्यक्तिले जरिवानाको चार प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्छ। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
