Others

गृहपृष्ठ

'अपराधी' ले अब सरकारलाई 'लेभी' बुझाउनुपर्ने काठमाडौं। अदालतबाट सजाय पाएका 'अपराधी' ले अब सरकारलाई निश्चित रकम 'लेभी' बुझाउनुपर्ने भएको छ। २ असोज २०७५ मा पारित अपराध पीडित संरक्षण ऐनले पीडितलाई राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि स्थापना हुने ‘पीडित राहतकोष’  मा त्यस्तो 'लेभी' जम्मा हुने व्यवस्था गरेको हो। उक्त ऐनको दफा ४१ ले एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएमा २००, दुई वर्षसम्म कैद सजाय भएमा ४०० रूपैयाँ, तीन वर्ष कैदमा ६०० रूपैयाँ, चार वर्ष कैदमा ८०० रूपैयाँ र पाँच वर्ष कैदमा एक हजार रूपैयाँ लेभी राहतकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ।  त्यस्तै ८ वर्षसम्म कैदमा एक जहार ३०० रूपैयाँ, १२ वर्षसम्म कैदमा एक हजार ८०० रूपैयाँ र १२ वर्षभन्दा माथि जन्मकैद भएमा दुई हजार ८०० रूपैयाँ लेभी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र ठहर भएमा त्यस्ता व्यक्तिले जरिवानाको चार प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन ऐनले व्यवस्था गरेको छ।