Others

गृहपृष्ठ

सर्वोच्चले माग्यो ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नुको कारण काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नाममा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबीसीई) कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सोमबार रिटको सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।  ओम्नी कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले शुक्रबार खरिद अनुमगन कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। रिटमार्फत् सञ्चालक केसीले एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने कार्यालयको निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नाममा कालोसूचीमा राख्नुको कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको छ। यसअघि भदौको २९ गते कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको आधारमा उक्त अवधिभर कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने भएपछि ओम्नीले सर्वोच्चलाई गुहारेको हो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा राख्न स्वास्थ्य सेवा विभागले सिफारिस गरेको थियो।  सरकारले गत चैत १४ गते कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो।  तर, सम्झौताअनुसारका स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको र ल्याएको पनि गुणस्तरहीन भेटिएको भन्दै कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ। त्यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले सोही कारण जनाउँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नीसँग भएको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो।