काठमाडौं। रणनीतिक महत्वका राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने प्रवृत्तिबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने छोटो समयमै सफलता हासिल गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ।     

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘नयाँ युगको शुरूआत’का रूपमा अघिल्लो वर्ष ११ मंसीरमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो। सरकारले बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन कार्यक्रम घोषणा भएको दिनदेखि नै रोजगारदातासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ।    

योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शुरूआतदेखि नै योजनालाई सफल बनाउन तथा राजनीतिक घोषणालाई ‘घोषणा’ मै सीमित हुन नदिई आमश्रमिक वर्गले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सार्थक पहलकदमी लिँदै आएका छन्। कोषमा जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि प्रविधिको प्रयोगसम्म उनले जोड दिँदै आएका छन्।     

झण्डै एक वर्षका बीचमा उनले कयौँपटक रोजगारदता, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन एवं सामाजिक सुरक्षाका जानकारसँग छलफल गरे । कार्यक्रम घोषणाका दिनदेखि नै यसलाई सफल बनाउन उनले अथक प्रयास जारी राखेका छन्। उनले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवधान समाधान गर्दै आएका छन्।     

मन्त्री विष्टको शुरूआती दिनदेखिको प्रयत्नले सार्थक रूप लिँदैछ। आमश्रमिकले सुखद् परिणामको अनुभूति गर्न थालेका छन्। त्यस्तै रोजगारदाता पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिएकामा हर्षित छन्। श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्ने र प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नेमा रोजगारदाता ढुक्क छन्।  

मन्त्री विष्टले रोजगारदातासँगको छलफललाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। पछिल्लो एक महीनाका अवधिमा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, सहकारी संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु), नेपाल बैंकर्स संघलगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत संस्थाको छाता संगठनका पदाधिकारीसँग मिहीन ढङ्गले छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका छन्।

छलफलका क्रममा तोकिएको समयभित्रै कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताका तर्फबाट व्यक्त प्रतिवद्धताले थप हौसला मिलेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन्। रोजगारदाता आवद्ध रहेका महासंघ, संघ, उपभोक्ता संघ संगठन, वस्तुगत संघलगायत छाता संघसंगठनसँगको छलफलबाट प्राप्त केही गुनासोलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्बोधन गरिएको छ।    

मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाहिरका गुनासालाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदबाट टुङ्गो लगाउने गरी प्रक्रिया आगाडि बढेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइको हल तथा सहजीकरण गर्न सिङ्गो मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोष लागि परेको छ। पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवससम्म झण्डै तीन लाख बढी श्रमिक र २५ हजार रोजगारदातालाई योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ कोष अगाडि बढेको छ।     

श्रमिक सूचीकृत     
     
कोषमा हालसम्म १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन्। त्यस्तै करीब १५ करोड रूपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ।

यही १४ मंसीरसम्म सूचीकरणका लागि समय थप गरिएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको मितिदेखि नै कोषमा सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दै आएको थियो। यसबीचमा दुई पटक समय थप भएको थियो। पछिल्लो पटक थप भएको समयावधिभित्र सबै प्रतिष्ठान र आवद्ध श्रमिक कोषमा सूचीकृत हुने सरकारले विश्वास लिएको छ।     
     
सरकारले कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। 

योगदानकर्ताले एक करोडसम्म कर्जा पाउने     

सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढाउन र योजनामा सबै श्रमिकलाई समेट्न कोषले आकर्षक योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ। योगदानकर्तालाई घर, शैक्षिक तथा सामाजिक कर्जा दिने कोषको तयारी छ। त्यस्ता कर्जा न्यूनतम् पाँच लाख रूपैयाँदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म दिन प्रस्ताव गरिएको छ।     
     
कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम मुद्दति निक्षेप, विभिन्न कम्पनीको शेयरमा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर सहवित्तीयकरणमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्थासहितको लगानी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त मुनाफा योगदानकर्ताले नै पाउने छन्।
     
दुई श्रमिकका परिवार लाभान्वित     
     
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाता र श्रमिकले मन खुम्च्याइ रहँदा कोषमा योगदान गरेर मृत्यु भएका योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले भने कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न थालेका छन्।     
     
कोषमा योगदान आरम्भ गरेका एक निजी कम्पनीमा काम गर्ने इञ्जिनीयर रुपेन्द्र थापा तथा अर्को एक कम्पनीमा काम गर्ने प्रकाश तामाङ मोक्तानका आश्रित परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका हुन्। उनीहरूका परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने अन्तिम दाहसंस्कार खर्च एकमुष्ठ प्रतिव्यक्ति २५ हजार रूपैयाँ सहायता प्राप्त गरिसकेका छन्।     
     
मासिक निवृत्तिभरणबापत थापाको आश्रित परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत हुन आउने मासिक १७ हजार १०० रूपैयाँ र तामाङको परिवारले मासिक १० हजार २०० रूपैयाँ प्राप्त गरेको कोषले जनाएको छ। योगदान आरम्भ गरेको एक महीनामै उनीहरूको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। रासस

" /> काठमाडौं। रणनीतिक महत्वका राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने प्रवृत्तिबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने छोटो समयमै सफलता हासिल गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ।     

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘नयाँ युगको शुरूआत’का रूपमा अघिल्लो वर्ष ११ मंसीरमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो। सरकारले बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन कार्यक्रम घोषणा भएको दिनदेखि नै रोजगारदातासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ।    

योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शुरूआतदेखि नै योजनालाई सफल बनाउन तथा राजनीतिक घोषणालाई ‘घोषणा’ मै सीमित हुन नदिई आमश्रमिक वर्गले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सार्थक पहलकदमी लिँदै आएका छन्। कोषमा जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि प्रविधिको प्रयोगसम्म उनले जोड दिँदै आएका छन्।     

झण्डै एक वर्षका बीचमा उनले कयौँपटक रोजगारदता, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन एवं सामाजिक सुरक्षाका जानकारसँग छलफल गरे । कार्यक्रम घोषणाका दिनदेखि नै यसलाई सफल बनाउन उनले अथक प्रयास जारी राखेका छन्। उनले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवधान समाधान गर्दै आएका छन्।     

मन्त्री विष्टको शुरूआती दिनदेखिको प्रयत्नले सार्थक रूप लिँदैछ। आमश्रमिकले सुखद् परिणामको अनुभूति गर्न थालेका छन्। त्यस्तै रोजगारदाता पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिएकामा हर्षित छन्। श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्ने र प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नेमा रोजगारदाता ढुक्क छन्।  

मन्त्री विष्टले रोजगारदातासँगको छलफललाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। पछिल्लो एक महीनाका अवधिमा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, सहकारी संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु), नेपाल बैंकर्स संघलगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत संस्थाको छाता संगठनका पदाधिकारीसँग मिहीन ढङ्गले छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका छन्।

छलफलका क्रममा तोकिएको समयभित्रै कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताका तर्फबाट व्यक्त प्रतिवद्धताले थप हौसला मिलेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन्। रोजगारदाता आवद्ध रहेका महासंघ, संघ, उपभोक्ता संघ संगठन, वस्तुगत संघलगायत छाता संघसंगठनसँगको छलफलबाट प्राप्त केही गुनासोलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्बोधन गरिएको छ।    

मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाहिरका गुनासालाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदबाट टुङ्गो लगाउने गरी प्रक्रिया आगाडि बढेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइको हल तथा सहजीकरण गर्न सिङ्गो मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोष लागि परेको छ। पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवससम्म झण्डै तीन लाख बढी श्रमिक र २५ हजार रोजगारदातालाई योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ कोष अगाडि बढेको छ।     

श्रमिक सूचीकृत     
     
कोषमा हालसम्म १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन्। त्यस्तै करीब १५ करोड रूपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ।

यही १४ मंसीरसम्म सूचीकरणका लागि समय थप गरिएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको मितिदेखि नै कोषमा सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दै आएको थियो। यसबीचमा दुई पटक समय थप भएको थियो। पछिल्लो पटक थप भएको समयावधिभित्र सबै प्रतिष्ठान र आवद्ध श्रमिक कोषमा सूचीकृत हुने सरकारले विश्वास लिएको छ।     
     
सरकारले कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। 

योगदानकर्ताले एक करोडसम्म कर्जा पाउने     

सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढाउन र योजनामा सबै श्रमिकलाई समेट्न कोषले आकर्षक योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ। योगदानकर्तालाई घर, शैक्षिक तथा सामाजिक कर्जा दिने कोषको तयारी छ। त्यस्ता कर्जा न्यूनतम् पाँच लाख रूपैयाँदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म दिन प्रस्ताव गरिएको छ।     
     
कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम मुद्दति निक्षेप, विभिन्न कम्पनीको शेयरमा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर सहवित्तीयकरणमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्थासहितको लगानी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त मुनाफा योगदानकर्ताले नै पाउने छन्।
     
दुई श्रमिकका परिवार लाभान्वित     
     
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाता र श्रमिकले मन खुम्च्याइ रहँदा कोषमा योगदान गरेर मृत्यु भएका योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले भने कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न थालेका छन्।     
     
कोषमा योगदान आरम्भ गरेका एक निजी कम्पनीमा काम गर्ने इञ्जिनीयर रुपेन्द्र थापा तथा अर्को एक कम्पनीमा काम गर्ने प्रकाश तामाङ मोक्तानका आश्रित परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका हुन्। उनीहरूका परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने अन्तिम दाहसंस्कार खर्च एकमुष्ठ प्रतिव्यक्ति २५ हजार रूपैयाँ सहायता प्राप्त गरिसकेका छन्।     
     
मासिक निवृत्तिभरणबापत थापाको आश्रित परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत हुन आउने मासिक १७ हजार १०० रूपैयाँ र तामाङको परिवारले मासिक १० हजार २०० रूपैयाँ प्राप्त गरेको कोषले जनाएको छ। योगदान आरम्भ गरेको एक महीनामै उनीहरूको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। रासस

"> सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफलताउन्मुख: Dekhapadhi
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफलताउन्मुख <p style="text-align:justify">काठमाडौं। रणनीतिक महत्वका राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने प्रवृत्तिबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने छोटो समयमै सफलता हासिल गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले &lsquo;नयाँ युगको शुरूआत&rsquo;का रूपमा अघिल्लो वर्ष ११ मंसीरमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो। सरकारले बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन कार्यक्रम घोषणा भएको दिनदेखि नै रोजगारदातासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ। &nbsp; &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शुरूआतदेखि नै योजनालाई सफल बनाउन तथा राजनीतिक घोषणालाई &lsquo;घोषणा&rsquo; मै सीमित हुन नदिई आमश्रमिक वर्गले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सार्थक पहलकदमी लिँदै आएका छन्। कोषमा जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि प्रविधिको प्रयोगसम्म उनले जोड दिँदै आएका छन्। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">झण्डै एक वर्षका बीचमा उनले कयौँपटक रोजगारदता, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन एवं सामाजिक सुरक्षाका जानकारसँग छलफल गरे । कार्यक्रम घोषणाका दिनदेखि नै यसलाई सफल बनाउन उनले अथक प्रयास जारी राखेका छन्। उनले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवधान समाधान गर्दै आएका छन्। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">मन्त्री विष्टको शुरूआती दिनदेखिको प्रयत्नले सार्थक रूप लिँदैछ। आमश्रमिकले सुखद् परिणामको अनुभूति गर्न थालेका छन्। त्यस्तै रोजगारदाता पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिएकामा हर्षित छन्। श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्ने र प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नेमा रोजगारदाता ढुक्क छन्। &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">मन्त्री विष्टले रोजगारदातासँगको छलफललाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। पछिल्लो एक महीनाका अवधिमा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, सहकारी संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु), नेपाल बैंकर्स संघलगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत संस्थाको छाता संगठनका पदाधिकारीसँग मिहीन ढङ्गले छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका छन्।</p> <p style="text-align:justify">छलफलका क्रममा तोकिएको समयभित्रै कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताका तर्फबाट व्यक्त प्रतिवद्धताले थप हौसला मिलेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन्। रोजगारदाता आवद्ध रहेका महासंघ, संघ, उपभोक्ता संघ संगठन, वस्तुगत संघलगायत छाता संघसंगठनसँगको छलफलबाट प्राप्त केही गुनासोलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्बोधन गरिएको छ। &nbsp; &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाहिरका गुनासालाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदबाट टुङ्गो लगाउने गरी प्रक्रिया आगाडि बढेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइको हल तथा सहजीकरण गर्न सिङ्गो मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोष लागि परेको छ। पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवससम्म झण्डै तीन लाख बढी श्रमिक र २५ हजार रोजगारदातालाई योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ कोष अगाडि बढेको छ। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>श्रमिक सूचीकृत &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> कोषमा हालसम्म १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन्। त्यस्तै करीब १५ करोड रूपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ।</p> <p style="text-align:justify">यही १४ मंसीरसम्म सूचीकरणका लागि समय थप गरिएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको मितिदेखि नै कोषमा सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दै आएको थियो। यसबीचमा दुई पटक समय थप भएको थियो। पछिल्लो पटक थप भएको समयावधिभित्र सबै प्रतिष्ठान र आवद्ध श्रमिक कोषमा सूचीकृत हुने सरकारले विश्वास लिएको छ। &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> सरकारले कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>योगदानकर्ताले एक करोडसम्म कर्जा पाउने &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:justify">सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढाउन र योजनामा सबै श्रमिकलाई समेट्न कोषले आकर्षक योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ। योगदानकर्तालाई घर, शैक्षिक तथा सामाजिक कर्जा दिने कोषको तयारी छ। त्यस्ता कर्जा न्यूनतम् पाँच लाख रूपैयाँदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म दिन प्रस्ताव गरिएको छ। &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम मुद्दति निक्षेप, विभिन्न कम्पनीको शेयरमा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर सहवित्तीयकरणमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्थासहितको लगानी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त मुनाफा योगदानकर्ताले नै पाउने छन्।<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> <strong>दुई श्रमिकका परिवार लाभान्वित </strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाता र श्रमिकले मन खुम्च्याइ रहँदा कोषमा योगदान गरेर मृत्यु भएका योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले भने कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न थालेका छन्। &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> कोषमा योगदान आरम्भ गरेका एक निजी कम्पनीमा काम गर्ने इञ्जिनीयर रुपेन्द्र थापा तथा अर्को एक कम्पनीमा काम गर्ने प्रकाश तामाङ मोक्तानका आश्रित परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका हुन्। उनीहरूका परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने अन्तिम दाहसंस्कार खर्च एकमुष्ठ प्रतिव्यक्ति २५ हजार रूपैयाँ सहायता प्राप्त गरिसकेका छन्। &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> मासिक निवृत्तिभरणबापत थापाको आश्रित परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत हुन आउने मासिक १७ हजार १०० रूपैयाँ र तामाङको परिवारले मासिक १० हजार २०० रूपैयाँ प्राप्त गरेको कोषले जनाएको छ। योगदान आरम्भ गरेको एक महीनामै उनीहरूको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। <em>रासस</em></p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्